आरक्षण ठीक है, लेकिन..
पंचायत से संसद तक निर्वाचित संस्थाओं में सामाजिक संरचना का अधिकतम प्रतिनिधित्व हो, इस पर राजनीतिक आम-सहमति है। बहरहाल, जहां तक पंचायती संस्थाओं की बात है, उनके सामने इससे भी बड़े सवाल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक खास पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। ये कदम इलाहाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उठाया गया है। न्यायालय ने पंचायती संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने इसकी प्रक्रिया भी तय की थी। कहा था...
