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  • मुफ्त की रेवड़ी पर रोक की जरूरत

    चुनावों से पहले मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं बांटने की घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिचक के साथ ही सही लेकिन एक पहल की है। अदालत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत के मन में एक दुविधा है, जिसे उसने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जाहिर किया। सर्वोच्च अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या चुनावी वादों पर नियंत्रण किया जा सकता है? यह बहुत जायज सवाल है और इस पर बहस भी सनातन है। जब भी मुफ्त की रेवड़ी...

  • ‘मुफ्त की रेवड़ी’ पर राज्यों में चुनाव

    पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार के चुनाव की खास बात यह है कि राज्यों में चुनाव ‘मुफ्त की रेवड़ी’ यानी कथित कल्याणकारी योजनाओं पर लड़े जा रहे हैं। चुनाव में कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है, कोई विचारधारात्मक मुद्दा नहीं है। न कोई राजनीतिक मुद्दा है। यह बहुत दिलचस्प और कुछ हद तक दुखद है कि लोकतंत्र में इस तरह का चुनाव हो रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के भारतीय राजनीति में उभार के बाद जिस तरह से विचारधारा की बजाय गवर्नेंस की चर्चा महत्वपूर्ण हुई और दीर्घावधि की बड़ी योजनाओं की बजाय तात्कालिक लाभ...