मुफ्त की रेवड़ी पर रोक की जरूरत
चुनावों से पहले मुफ्त में वस्तुएं और सेवाएं बांटने की घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिचक के साथ ही सही लेकिन एक पहल की है। अदालत ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और रिजर्व बैंक को नोटिस जारी किया है। हालांकि अदालत के मन में एक दुविधा है, जिसे उसने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जाहिर किया। सर्वोच्च अदालत ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या चुनावी वादों पर नियंत्रण किया जा सकता है? यह बहुत जायज सवाल है और इस पर बहस भी सनातन है। जब भी मुफ्त की रेवड़ी...