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बशर्ते इरादों पर अमल हो

भारत-आसियान रिश्तों में सबसे बड़ी गांठ मुक्त व्यापार समझौता है। भारत ने इसके तहत आसियान के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोले, लेकिन भारतीय उत्पादों को आसियान बाजारों में वैसी पहुंच नहीं मिल पाई।

आसियान समिट के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपीन्स यात्रा को भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीत’ के लिहाज से महत्त्वपूर्ण पड़ाव माना जाएगा, बशर्ते इस दौरान हुई घोषणाओं पर आगे चल कर सचमुच अमल हो। मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने रक्षा, तकनीक, व्यापार और जन-संपर्क को मजबूत करने के लिए कई ठोस एलान किए। इनमें नाविकों की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक योजना, संयुक्त साइबर फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और महत्त्वपूर्ण खनिजों के खनन में सहयोग शामिल हैं। आसियान देशों के पर्यटकों के लिए मुफ्त ई-वीजा की सुविधा को एक ठोस पहल माना जाएगा। हालांकि तजुर्बा यह है कि सिर्फ वीजा सुविधा को आसान बनाने से पर्यटकों को आकर्षित करना संभव नहीं होता। इसके लिए पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता, और कुशल देखभाल की जरूरत भी पड़ती है।

इसके अलावा, यह नहीं भूलना चाहिए कि आसियान के साथ भारत के रिश्तों में कई व्यावहारिक और आर्थिक अड़चनें रही हैं। व्यापार असंतुलन और जमीनी परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार के कारण उनमें आपसी विश्वास का संकट खड़ा होता रहा है। भारत-आसियान के रिश्तों में सबसे बड़ी गांठ 2010 से लागू हुए ‘आसियान-भारत माल व्यापार समझौते’ को लेकर रही है। भारत ने इस समझौते के तहत आसियान के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोले और आयात शुल्क घटाए। लेकिन भारतीय उत्पादों को आसियान बाजारों में वैसी पहुंच नहीं मिल पाई। नतीजतन, भारत का व्यापार घाटा बढ़ा, जो 40 बिलियन डॉलर से ऊपर हो चुका है।

भारत इस समझौते पर फिर से बातचीत चाहता है, जबकि आसियान इसके लिए तैयार नहीं है। मोदी की ताजा यात्रा में यह गतिरोध दूर होने के कोई संकेत नहीं मिले। भारत की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि चीनी कंपनियां (खासकर स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में) आसियान के रास्ते मामूली बदलाव के साथ अपना सस्ता माल भारत में खपा रही हैं। अब तक आसियान देशों ने इस शिकायत को दूर करने की कोई पहल नहीं की है। फिलहाल दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर रजामंदी हुई है, लेकिन इन बुनियादी अड़चनों को दूर किए बिना बात बहुत आगे नहीं बढ़ेगी।

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By NI Editorial

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