इन हालात में सरकार सिर्फ बाजार में हस्तक्षेप जैसे असाधारण कदमों से ही नागरिकों को राहत दे सकती है। ब्याज दर बढ़ाने जैसे उपाय इसमें कारगर नहीं होंगे, क्योंकि यह महंगाई मौद्रिक कारणों से नहीं है।
बीते महीने थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई का 12.3 प्रतिशत पर पहुंच जाना चिंताजनक खबर है। गौरतलब है, मुद्रास्फीति मापने की मौजूदा सीरीज में यह सबसे ऊंचा स्तर है। पिछले 49 महीनों में थोक भाव सूचकांक आधारित महंगाई इतनी ऊंची कभी नहीं हुई। थोक भाव सूचकांक का अर्थ होता है कि वह महंगाई उत्पादकों को झेलनी पड़ी है। समझ यह है कि खुदरा बाजार में थोक भाव महंगाई का असर पहुंचने में एक से तीन महीनों तक समय लगता है। यानी अक्टूबर में यह आंकड़ा जहां था, आम जन की जेब पर उसका असर दिसंबर से फरवरी के बीच महसूस होगा। यह भी गौरतलब है कि अक्टूबर लगातार ऐसा छठा महीना रहा, जब मुद्रास्फीति दर दोहरे अंक में बनी रही।
इस पर भी गौर करना चाहिए कि कुछ ही दिन पहले ही खुदरा महंगाई रिजर्व बैंक की छह प्रतिशत की ऊपरी सहन सीमा को पार कर गई थी। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले महीनों में यह और बढ़ेगी। थोक महंगाई में उछाल की सबसे बड़ी वजह ईंधन और बिजली को बताया गया है। इस वर्ग में महंगाई 25.9 प्रतिशत से बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गई है। इसके भीतर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस 70.8 प्रतिशत की दर से महंगा हुए। खनिज तेल में 45.6 प्रतिशत, कोयले में 10.5 प्रतिशत और बिजली में 8.1 प्रतिशत की महंगाई दर्ज की गई। जब ईंधन महंगा होता है, तो उसका असर परिवहन, उत्पादन और आखिरकार हर वस्तु की कीमत पर पड़ता है।
तो कुल मिलाकर आने वाले दिन चुनौती भरे हैं। इस महंगाई का एक कारण अंतरराष्ट्रीय है। ईरान युद्ध से ऊर्जा, केमिकल्स, उर्वरक आदि जैसी चीजें महंगी हुईं, जिनका असर औद्योगिक उत्पादों से लेकर कृषि पैदावार तक पर पड़ रहा है। इन हालात में सरकार सिर्फ बाजार में हस्तक्षेप और कर व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने जैसे असाधारण कदमों से ही नागरिकों को राहत दे सकती है। ब्याज दर बढ़ाने जैसे आम उपाय इसमें कारगर नहीं होंगे, क्योंकि यह महंगाई मौद्रिक कारणों से नहीं है। अतः बेहतर होगा, केंद्र अर्थव्यवस्था संबंधी बेबुनियाद दावे करने के बजाय इस बारे में देश को भरोसे में ले।
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