कांग्रेस ने उन दलों/राजनीतिक शक्तियों से जुड़ने की पहल की है, जिन्होंने अपने देश में ‘विकल्प’ देने की पहल के बजाय ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच की जरूरत महसूस की है, जहां वे अपनी पीड़ा साझा कर पाएं! क्यों?
कांग्रेस ने ‘लिबरल’ और ‘प्रगतिशील’ राजनीति में फिर ‘जान फूंकने’ के मकसद से ‘भारत समिट’ का आयोजन किया। इसमें ऐसी राजनीति के नुमाइंदे दुनिया भर से बुलाए गए। हालांकि उनमें से अनेक को नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत आने का वीजा नहीं दिया, इसके बावजूद हैदराबाद में हुए इस आयोजन से संदेश देने की कोशिश हुई कि दुनिया भर में ‘लोकतांत्रिक, उदार, और प्रगतिशील’ शक्तियों पर आक्रमण हो रहे हैं एवं हालिया वर्षों में ‘फासिस्ट’ ताकतों का उदय हुआ है। राहुल गांधी ने ‘फासिस्ट’ की अपनी अलग परिभाषा पेश करते हुए उन लोगों को इस श्रेणी में रखा, जो ‘सर्वज्ञाता’ होने का भ्रम पालते हैं।
कहा कि जब ‘हमारी’- यानी उदार एवं प्रगतिशील शक्तियों की- व्यवस्था ठीक से काम करना बंद कर देती है, तो ‘फासिस्ट’ नेताओं का उदय होता है। भारत के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 2014 में करोड़ों रुपये झोंक ऐसी चकाचौंध पैदा की गई, और उसके जरिए राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह हथिया लिया गया, जिससे विपक्ष दशक भर भौंचक रहा। इस बीच 2024 आते-आते लोकतंत्र ‘नष्ट’ कर दिया गया। तो अब कांग्रेस ने विभिन्न देशों में इससे मिलती-जुलती परिस्थितियों का मुकाबला कर रही ताकतों को साथ लाने की पहल की है।
मुश्किल यह है कि ‘उदार एवं प्रगतिशील’ की व्यवस्था ने क्यों काम करना बंद किया और उसकी जवाबदेही किस पर है, इस बारे में कुछ कहने की जरूरत गांधी ने नहीं समझी। यह जरूर उल्लेख किया कि 2008 की मंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में डाली गई नकदी की बहुतायत ने उस समय तक चली आ रही व्यवस्था की जमीन छीन ली। लेकिन मंदी किन आर्थिक नीतियों के कारण आई और उसके बाद नए हालात का मुकाबला ‘उदार एवं प्रगतिशील’ शक्तियां क्यों नहीं कर पाईं, इस पर भी वे चुप ही रहे। ऐसी ही चुप्पी उन तमाम नेताओं और दलों में भी दिखती है, जिनके साथ जुड़ने की पहल कांग्रेस ने की है। ये सभी आज दिग्भ्रमित दिखते हैं। संभवतः इसीलिए अपने देश में ‘विकल्प’ देने की पहल के बजाय उन्होंने ऐसे मंच की जरूरत महसूस की है, जहां वे अपनी पीड़ा साझा कर पाएं!
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