डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका ‘सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी’

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री (Union Law Minister) किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सोमवार को उन याचिकाओं को ‘सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के कीमती समय की बर्बादी’ बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों (gujarat riots) के संबंध में बीबीसी (BBC) की डॉक्यूमेंट्री (documentary) पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई। रिजिजू ने ट्वीट किया: इस तरह वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख की मांग कर रहे हैं।

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सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को उस सरकारी आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करेगा, जिसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप शेयर करने पर रोक लगा दी गई थी, डॉक्यूमेंट्री में दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है, दंगों के समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

एडवोकेट एमएल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल लिस्टिंग के लिए याचिका का उल्लेख किया और शीर्ष अदालत 6 फरवरी को इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई।  (आईएएनएस)