Saturday

14-06-2025 Vol 19

Supreme Court

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सिर्फ न्यायपालिका नहीं सबकी साख का सवाल

चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत की उच्च न्यायपालिका की एक बड़ी खामी की ओर इशारा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी, 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा

नीट पीजी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए खास खबर है कि 15 जून को आयोजित होने वाली यह परीक्षा अब 3 अगस्त को आयोजित की जाएगी।...

मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक बढ़ी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह प्रकरण को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने...

सुप्रीम कोर्ट के लिए तीन नामों की सिफारिश

सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता में कॉलेजियम की पहली बैठक हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जज के लिए हाई कोर्ट के तीन जजों के...

सुप्रीम कोर्ट से स्टालिन की दूसरी बड़ी जीत

तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से लगातार बड़ी जीत...

इस्कॉन के हुए दो फाड़

16 मई 2025 को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक 25 साल पुराने विवाद पर अंतिम फैसला सुनाया, जिसमें इस्कॉन बेंगलुरु को बेंगलुरु के प्रसिद्ध हरे कृष्ण मंदिर का...

ईडी ने सारी हदें पार कर दी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है कि देश के संघीय ढांचे का ईडी उल्लंघन कर रही।

मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों को मिलेगा ‘वन रैंक, वन पेंशन’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की पेंशन को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजों के लिए...

ये टकराव ठीक नहीं

वैसे तो यह 15वां मौका है, जब किसी राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग कर किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा है।

आठ मुख्यमंत्रियों को स्टालिन की चिट्ठी

कहा है कि वे राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए रेफरेंस का विरोध करें। हमें एक मोर्चा बनाना चाहिए’।

सुप्रीम कोर्ट बनाम राष्ट्रपति विवाद क्यों बनाना?

यह समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को न्यायपालिका बनाम राष्ट्रपति के विवाद में क्यों बदलना चाहती है?

एआई और डीपफेक मामले पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

एआई और डीपफेक मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। एआई और डीपफेक के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए जाने...

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे

राज्यों की विधानसभा से पारित विधेयकों की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार के बाद अब...

एक उत्कृष्ट उदाहरण

निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन यह प्रशंसनीय घोषणा की कि रिटायरमेंट के बाद वे कोई और पद स्वीकार नहीं करेंगे।

बीआर गवई बने भारत के 52वें चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज भूषण रामकृष्ण गवई देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं। वे भारत के...

वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई टली

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई टाल दी। अगली सुनवाई 15 मई को होगी।

जस्टिस वर्मा नकदी मामले की रिपोर्ट आई

घर में करोडों रुपए की नकदी मिलने के विवाद में घिरे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले की जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस को मिल गई...

ईडी के अधिकारों पर सात मई को सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारों पर दिए गए अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने छह कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छह कथित पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे भारतीय हैं।

अपना घर ठीक कर रही है न्यायपालिका

राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्यों के विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा में फैसला करने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चौतरफा बहस चल रही...

वक्फ कानून पर केंद्र ने हलफनामा दिया

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है।

न्यायपालिका पर फिजूल की बहस

भारत के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो उनके बीच संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।

सोच समस्याग्रस्त है

उप-राष्ट्रपति ने संसद को सर्वोच्च बताया है। यानी संसद कोई भी विधेयक पारित कर सकती है, जिसका न्यायिक परीक्षण नहीं होना चाहिए।

भावी चीफ जस्टिस नाराज हुए हैं

ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं के बयान से न्यायपालिका में नाराजगी हुई है और खास कर भावी चीफ जस्टिस ज्यादा नाराज हुए हैं।

न्यायिक सक्रियता के विरोधियों की बौद्धिक दरिद्रता!

यह आम धारणा है कि सरकार कमजोर होती हैं तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और वह विधायिका व कार्यपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है या...

धनखड़ ने फिर संसद को सर्वोच्च बताया

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद न्यायिक सक्रियता और संसद के साथ कथित टकराव को लेकर चल रही बहस में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर...

संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की बेकार बहस

भारत में एक बार फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की बहस छिड़ी है।

सच्चाई सामने आने में समय लगता है जबकि झूठ…

“सच्चाई सामने आने में जितना समय लगता है, झूठ उतनी देर में सात समंदर पार हो जाता है।” ऐसा कहने, मानने वाले शताब्दियों से सुनकर, यही करते व होते...

मुर्शिदाबाद मामले में आदेश जारी करने से इनकार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य हिस्सों में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने...

क्या भारतीय लोकतंत्र आईसीयू में है?

गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी की संस्था सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है।

सुप्रीम कोर्ट के कारण धार्मिक विवाद!

राम मंदिर, कृष्णजन्मभूमि, ज्ञानवापी मामला आता है तो कोर्ट कहता हैं कागज दिखाओ। धार्मिक युद्ध कोर्ट भड़का रहा।

वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक

तीन प्रावधानों के अमल पर एक हफ्ते की रोक लगाई। अगली सुनवाई पांच मई को दोपहर दो बजे होगी।

न्यायिक सक्रियता पर धनखड़ का निशाना

उप राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेष अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल...

बंगाल के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

शिक्षक भर्ती घोटाले की वजह से नौकरी गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के करीब 26 हजार शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर केंद्र को 7 दिन का समय दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की...

वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू

सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन इस कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई।

सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है!

क्या केंद्र सरकार कानून मसले में सुप्रीम कोर्ट के दखल से नाराज है और वह राज्यपालों व राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को...

अभिव्यक्ति की रक्षा अदालतों के हवाले!

अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त के तौर पर स्वीकार किया गया है।

बंगाल की हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा आदि जिलो में वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी सरकार

राज्यपालों और यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी राज्यों के बिल पर फैसला करने की समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की

ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में सीधे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी तय की हो और फैसला करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

संवैधानिक भावना की रक्षा

तमिलनाडु के मामले में असामान्य हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक भावना की रक्षा की है।

राज्यपाल का बिल रोकना अवैध

सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। विधानसभा से मंजूर विधेयकों को राज्यपाल एक महीने के अंदर मंजूरी दे।

स्टालिन ने फैसले को ऐतिहासिक बताया

राज्यपाल द्वारा विधेयक रोके जाने को अवैध बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐतिहासिक बताया है।

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती...

यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

बुलडोजर कानून पर नाराजगी जताने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक अन्य मामले में नाराजगी जताई है।

बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही वक्फ संशोधन बिल का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।