Wednesday

30-04-2025 Vol 19

Supreme Court

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अपना घर ठीक कर रही है न्यायपालिका

राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्यों के विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा में फैसला करने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चौतरफा बहस चल रही...

वक्फ कानून पर केंद्र ने हलफनामा दिया

वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर किया है।

न्यायपालिका पर फिजूल की बहस

भारत के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो उनके बीच संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।

सोच समस्याग्रस्त है

उप-राष्ट्रपति ने संसद को सर्वोच्च बताया है। यानी संसद कोई भी विधेयक पारित कर सकती है, जिसका न्यायिक परीक्षण नहीं होना चाहिए।

भावी चीफ जस्टिस नाराज हुए हैं

ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेताओं के बयान से न्यायपालिका में नाराजगी हुई है और खास कर भावी चीफ जस्टिस ज्यादा नाराज हुए हैं।

न्यायिक सक्रियता के विरोधियों की बौद्धिक दरिद्रता!

यह आम धारणा है कि सरकार कमजोर होती हैं तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और वह विधायिका व कार्यपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है या...

धनखड़ ने फिर संसद को सर्वोच्च बताया

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद न्यायिक सक्रियता और संसद के साथ कथित टकराव को लेकर चल रही बहस में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर...

संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की बेकार बहस

भारत में एक बार फिर संसद और सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की बहस छिड़ी है।

सच्चाई सामने आने में समय लगता है जबकि झूठ…

“सच्चाई सामने आने में जितना समय लगता है, झूठ उतनी देर में सात समंदर पार हो जाता है।” ऐसा कहने, मानने वाले शताब्दियों से सुनकर, यही करते व होते...

मुर्शिदाबाद मामले में आदेश जारी करने से इनकार

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और अन्य हिस्सों में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश जारी करने...

क्या भारतीय लोकतंत्र आईसीयू में है?

गांधी शांति प्रतिष्ठान में जेपी की संस्था सिटीजंस फॉर डेमोक्रेसी अपनी स्वर्ण जयंती मना रही है।

सुप्रीम कोर्ट के कारण धार्मिक विवाद!

राम मंदिर, कृष्णजन्मभूमि, ज्ञानवापी मामला आता है तो कोर्ट कहता हैं कागज दिखाओ। धार्मिक युद्ध कोर्ट भड़का रहा।

वक्फ कानून के प्रावधानों पर रोक

तीन प्रावधानों के अमल पर एक हफ्ते की रोक लगाई। अगली सुनवाई पांच मई को दोपहर दो बजे होगी।

न्यायिक सक्रियता पर धनखड़ का निशाना

उप राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेष अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल...

बंगाल के शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत

शिक्षक भर्ती घोटाले की वजह से नौकरी गंवाने वाले पश्चिम बंगाल के करीब 26 हजार शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट पर केंद्र को 7 दिन का समय दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए सात दिन की...

वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू

सर्वोच्च अदालत ने याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन इस कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई।

सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट सकती है!

क्या केंद्र सरकार कानून मसले में सुप्रीम कोर्ट के दखल से नाराज है और वह राज्यपालों व राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को...

अभिव्यक्ति की रक्षा अदालतों के हवाले!

अभिव्यक्ति की आजादी को लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त के तौर पर स्वीकार किया गया है।

बंगाल की हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा आदि जिलो में वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी सरकार

राज्यपालों और यहां तक कि राष्ट्रपति के लिए भी राज्यों के बिल पर फैसला करने की समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की

ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मामले में सीधे राष्ट्रपति की जिम्मेदारी तय की हो और फैसला करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है।

संवैधानिक भावना की रक्षा

तमिलनाडु के मामले में असामान्य हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक भावना की रक्षा की है।

राज्यपाल का बिल रोकना अवैध

सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। विधानसभा से मंजूर विधेयकों को राज्यपाल एक महीने के अंदर मंजूरी दे।

स्टालिन ने फैसले को ऐतिहासिक बताया

राज्यपाल द्वारा विधेयक रोके जाने को अवैध बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐतिहासिक बताया है।

वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की सहमति दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वह वक्फ कानून की संवैधानिकता को चुनौती...

यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

बुलडोजर कानून पर नाराजगी जताने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से एक अन्य मामले में नाराजगी जताई है।

बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

संसद के दोनों सदनों से पास होने के साथ ही वक्फ संशोधन बिल का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

चुनावी बॉन्ड की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

बंगाल के 25 हजार शिक्षकों की बहाली रद्द

पश्चिम बंगाल के 25 हजार शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है।

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग  द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय...

यूपी के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला कर लोगों को घर गिराए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई है।

न्यायपालिका का सम्मान कैसे बचा रहे?

भारत के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस रामस्वामी पर अनैतिक आचरण के चलते 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

इसे अवसर ना बनाएं

judiciary supreme court : ऐसा लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के मामले को सरकार अपने लिए एक अवसर मान...

कॉलेजियम का विकल्प क्या एनजेएसी है?

collegium : उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले की मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली की जगह क्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी का विकल्प ज्यादा बेहतर है?

बलात्कार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक

जस्टिस बीआर गवई और एजी मसीह की बेंच ने बुधवार को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर मामला सुना है।

बीमारी फैल चुकी है

bulldozer actions : सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज के तीन व्यक्तियों के मकान बुल्डोजर से गिराने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है।

जज के घर नकदी और साजिश थ्योरी

cash conspiracy judge : दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर करोड़ों रुपए की नकदी मिलने के बाद से कई तरह की साजिश थ्योरी की चर्चा चल रही...

बैंकों, बिल्डरों की मिलिभगत पर कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने पैसे चुकाने के बावजूद फ्लैट्स के लिए भड़क रहे लोगों को भरोसा दिलाया है और कहा है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी।

विनियमन रस्म-अदायगी है!

rera disappointing : पूर्व यूपीए सरकार के समय जब रियल एस्टेट विनियमन प्राधिकरण (रेरा) कानून पारित हुआ, तो उससे मकान खरीदारों में ऊंची उम्मीदें जगी थीं।

दोषी नेताओं पर स्थायी रोक का विवाद

Ban On Convicted Leaders : इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कुछ बड़े चुनाव सुधारों की जरुरत है। उनमें एक सुधार धनबल और बाहुबल के असर को...

दागी नेताओं के बारे में कोर्ट ने ब्योरा मांगा

Tainted Leaders : 1951 की धारा आठ में प्रावधान है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

दागी नेताओं पर ताउम्र पाबंदी सही नहीं

केंद्र सरकार ने कोर्ट से दोषी करार दिए गए नेताओं को जीवन भर के लिए अयोग्य करार देने का विरोध किया।

जजों के खिलाफ जारी आदेश पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने अपने मौजूदा जजों के खिलाफ शिकायतों पर विचार करने संबंधी लोकपाल के आदेश पर रोक लगाई है।

सीईसी की नियुक्ति पर सुनवाई रूकी

मामले की सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई।

लोगों को परजीवी बना रही है सरकार

चुनाव के समय मुफ्त की सेवाएं और वस्तुएं बांटने की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है।

ईवीएम का डाटा डिलीट न करें

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है।

असम सरकार को फटकार

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के विदेशी होने की पुष्टि होते ही उन्हें तत्काल निर्वासित कर...