Supreme Court

  • दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गहरी चिंता

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। इस मामले पर 1 दिसंबर यानी सोमवार को सुनवाई का निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है।  एमिकस क्यूरी अपराजिता सिंह ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत गंभीर है और इसे एक स्वास्थ्य आपातकाल (हेल्थ इमरजेंसी) के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिकों की जान और स्वास्थ्य दोनों खतरे में हैं। मुख्य न्यायाधीश...

  • संविधान के अनुरूप

    संविधान के अनुरूप

    भारतीय सेना ने सर्व धर्म प्रार्थना की परंपरा अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र के अनुरूप स्थापित की है। अपेक्षित है कि ऐसे सिद्धांतों पर दृढ़ता से अमल किया जाए- चाहे मामला किसी भी धर्मावंबी से जुड़ा हुआ हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह उचित व्याख्या की है कि कोई सैनिक भारतीय सेना के सामूहिक आचार-धर्म के ऊपर धर्म की अपनी निजी व्याख्या को तरजीह नहीं दे सकता। इस तरह न्यायालय ने उपरोक्त सैनिक के खिलाफ सेना प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया। इस सैनिक ने अपने रेजीमेंट के सर्व धर्म स्थल पर जाकर प्रार्थना करने से इनकार कर दिया था। इस रुख पर...

  • यह नया न्याय शास्त्र!

    यह नया न्याय शास्त्र!

    बड़ा सवाल है कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली के तहत किसी व्यक्ति को वित्तीय जुर्माना चुका कर आपराधिक अभियोग से मुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए? आधुनिक न्याय प्रणाली में फौजदारी मामलों से इस तरह मुक्त होने की कोई अवधारणा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के एक बहुचर्चित मामले के अभियुक्तों से पैसा वापस लेकर मामला खत्म करने की इजाजत दे दी है। स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड कंपनी के मालिक संदेसरा बंधुओं को इजाजत दी गई है कि वे 5,100 करोड़ रुपये का भुगतान कर गंभीर आरोपों में चल रहे मुकदमों से मुक्त हो जाएं। जबकि उन पर...

  • मानवाधिकारों में सेना बनाम सुप्रीम कोर्ट

    मानवाधिकारों में सेना बनाम सुप्रीम कोर्ट

    मणिपुर अथवा कश्मीर में जारी घटनाओं में, अदालत के आदेश, सेना के अधिकार और जनता का विश्वास—तीनों पहलू परस्पर टकरा सकते हैं। मगर, लोकतंत्र की खूबसूरती इनमें संतुलन बनाना और संवाद की प्रक्रिया में सही समाधान ढूंढना ही होना चाहिए। जरूरत इसी बात की है कि अतीत के अनुभवों से सीखकर, आज के तात्कालिक विवादों को अंधी भावनाओं के बजाय गहन विश्लेषण और खुले संवाद द्वारा हल किया जाए। पिछले दिनों एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई। इस पोस्ट में सेवानिवृत्त कर्नल ए। एन। रॉय का बयान सेना के उस वर्ग की भावना को स्पष्ट करता है,...

  • केंद्र ने जो चाहा!

    केंद्र ने जो चाहा!

    सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के विधेयकों को लटकाए रखने जैसे मामलों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने ऐसा करने को शक्तियों के विभाजन की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ करार दिया है। विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया है। बल्कि उससे भी आगे जाते हुए जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने व्यवस्था दे दी कि राज्यपाल के विधेयकों को लटकाए रखने जैसे मामलों को कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। कोर्ट ने ऐसा करने को शक्तियों...

  • राष्ट्रपति, राज्यपाल को डेडलाइन नहीं दे सकते

    राष्ट्रपति, राज्यपाल को डेडलाइन नहीं दे सकते

    नई दिल्ली। राज्यों की विधानसभाओं से पास विधेयक की मंजूरी के मामले में राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के पुराने फैसले से सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गई है। पांच जजों की बेंच ने कहा है कि इस मामले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं की जा सकती है। हालांकि अदालत ने कहा कि बहुत ज्यादा देरी होने पर सीमित निर्देश जारी कर सकती है। इससे पहले अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को तीन महीने के अंदर विधेयकों को मंजूरी देनी होगी। अदालत ने समय सीमा में मंजूरी नहीं देने पर उस...

  • संसद कोर्ट निर्णय नहीं पलट सकती: सुप्रीम कोर्ट

    संसद कोर्ट निर्णय नहीं पलट सकती: सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए बुधवार को न्यायाधिकरणों के सदस्यों और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के प्रमुख प्रावधान रद्द कर दिए। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि “संसद मामूली बदलावों के साथ इन्हें फिर से लागू करके न्यायिक फैसले को दरकिनार नहीं कर सकती।” शीर्ष अदालत ने उन प्रावधानों को अध्यादेश के रूप में लाने और बाद में लगभग समान रूप में कानून बनाकर पेश करने के लिए केंद्र पर तीखी टिप्पणी की। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन...

  • ना कानून, ना कोर्ट!

    ना कानून, ना कोर्ट!

    पुनरीक्षण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2-1 के बहुमत से मई में दिए गए फैसले को पलट दिया है। नतीजतन, पर्यावरण मंजूरी की बिना परवाह किए काम शुरू करो और बाद में मंजूरी ले लो- यह चलन जारी रहेगा। कानून यह है कि कोई किसी भी निर्माण परियोजना पर काम पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बाद ही होना चाहिए। मगर सरकार ने पहले 2017 में एक अधिसूचना और फिर 2021 में ऑफिस मेमॉरेंडम के माध्यम से प्रावधान कर दिया कि बिना पर्यावरण संबंधी हरी झंडी लिए जिन परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ चुका है, उन्हें बाद में ऐसी...

  • दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कार्य पर रोक से इनकार

    दिल्ली प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कार्य पर रोक से इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के मामले पर केंद्र सरकार से एक विस्तृत प्लान दाखिल करने को कहा है। सोमवार की सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिए कि प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार लंबी अवधि की रणनीति बनाए।  भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई, न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। सोमवार को पीठ ने निर्माण कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार किया और कहा कि बैन से मजदूरों की आजीविका प्रभावित होगी।  कोर्ट ने टिप्पणी की कि पर्यावरण और विकास का...

  • आपराधिक न्याय की धज्जियां

    आपराधिक न्याय की धज्जियां

    यह पहला मौका नहीं है, जब ऐसा हुआ हो। इस मामले में बात सिर्फ यह है कि हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था मानव चेतना को आहत करने वाले एक कांड में भी दोषियों तक कानून के हाथ नहीं पहुंचा सकी। हृदयविदारक निठारी कांड का अभियुक्त सुरिंदर कोली सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर जेल से बाहर आ गया है। इस तरह 19 वर्ष पहले जिस कांड के सामने आने से सारा देश हिल गया था, उसमें कोई अपराधी साबित नहीं हुआ। घटना असाधारण थी। इसमें कम-से-कम 16 महिलाओं और बच्चों की बलात्कार के बाद हत्या की गई। नोएडा के पास निठारी गांव...

  • समस्या कहीं गहरी है

    समस्या कहीं गहरी है

    बिना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिर्फ राजनीति प्रतिनिधित्व देना प्रतीकात्मक महत्त्व भर का साबित हो सकता है। ऐसी अनेक मिसालें अभी मौजूद हैं। अतः महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा फ़लक दिए जाने की जरूरत है।  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ‘सबसे बड़ी अल्पसंख्यक’ बताया है। अगर इसका अर्थ निर्णय के स्थलों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उपस्थिति से है, तो कोर्ट की राय से सहज सहमत हुआ जा सकता है। वैसे ये टिप्पणी करते हुए जस्टिस बी।वी। नागरत्नम्मा ने आबादी में महिलाओं की संख्या का भी जिक्र किया। कहा कि कुल आबादी में महिलाएं...

  • पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आदेश को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आदेश को कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

    पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।  पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की तरफ से न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष यह मामला उठाया गया, जो बिहार और तमिलनाडु में एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में पश्चिम बंगाल से जुड़े केस को बिहार-तमिलनाडु एसआईआर मामले के साथ मंगलवार को सूचीबद्ध करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा बिहार का मामला मंगलवार...

  • सार्वजनिक स्थानों-हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

    सार्वजनिक स्थानों-हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए निर्देश

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से बचाने और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य जानवरों को हटाने के लिए कई निर्देश जारी किए। देश भर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन मामले पर स्वतः संज्ञान मामले न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर उचित बाड़...

  • प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

    प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

    नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के लगातार खराब होते जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की है। सीनियर एडवोकेट और न्यायमित्र अपराजिता सिंह ने इस मामले में अदालत को बताया कि दिवाली के दिन 37 में से सिर्फ नौ...

  • आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

    आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

    नई दिल्ली। आवारा कुत्तों के काटने से रेबिज के बढ़ते मामले और बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है। इस मामले में राज्यों के रवैए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को निजी रूप से पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विक्रम...

  • जूता फेंकने वाले वकील पर नहीं चलेगा मुकदमा

    जूता फेंकने वाले वकील पर नहीं चलेगा मुकदमा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलेगा। देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल ने हालांकि वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस बीआर गवई की ओर जूता फेंकने वाले वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। सर्वोच्च अदालत ने सोमवार आरोपी वकील राकेश किशोर पर कार्रवाई से इनकार कर दिया, इसलिए मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि अदालत ने इसके साथ ही कहा कि...

  • दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘ग्रीन पटाखों’ को मंजूरी

    दिल्ली-एनसीआर में शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दी ‘ग्रीन पटाखों’ को मंजूरी

    सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली से पहले दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके साथ कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं।  मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने यह अहम आदेश सुनाया। कोर्ट ने कहा कि परंपरागत पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सीमित और नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि अदालत ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझावों पर विचार किया है। उन्होंने कहा हम समझते हैं कि उद्योग...

  • करूर भगदड़ : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

    करूर भगदड़ : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ घटना को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया। यह एक दुखद घटना थी, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे।  अंतरिम आदेश में, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी को सीबीआई जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया। शीर्ष अदालत ने आगे निर्देश दिया कि न्यायमूर्ति रस्तोगी के अलावा, तमिलनाडु के दो आईपीएस अधिकारी (जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं) भी निगरानी पैनल का हिस्सा होंगे। न्यायमूर्ति माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ मद्रास...

  • कफ सिरप मामले की जांच से जुड़ी पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

    कफ सिरप मामले की जांच से जुड़ी पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

    कफ सिरप पीने से बच्चों की हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। याचिका में इस गंभीर मामले की जांच राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या सीबीआई के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनाकर कराए जाने की मांग की गई है।  मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई 10 अक्टूबर के लिए निर्धारित की। वकील विशाल तिवारी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील...

  • यूएन के शरणार्थी कार्ड देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

    यूएन के शरणार्थी कार्ड देने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

    नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से शरणार्थी कार्ड बांटे जाने पर नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, यूएनएचसीआर की ओर से भारत में प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड बांटे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई में इस पर आपत्ति जताई। जस्टिस​​​​ सूर्यकांत ने कहा, ‘यूएनएचसीआर ने यहां एक शोरूम खोल रखा है और सर्टिफिकेट बांट रहा है’।  असल में सुप्रीम कोर्ट 2013 से भारत में रह रहे एक सूडानी व्यक्ति की हिरासत से बचने के लिए अंतरिम संरक्षण की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सूडानी व्यक्ति का...

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