लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ी चढ़ा देने के आरोप में जेल में बंद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।

चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल बिल्कुल जायज हैं। उसके सरोकार भी पूरी तरह से सही हैं। लेकिन सुधार का जो तरीका बताया जा रहा है वह बहुत तर्कसंगत नहीं है।

चुनाव आयुक्त के रूप में पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्वाचन आयोग में ऐसे अधिकारी होने चाहिए, जिन्हें डरा कर कोई जबरन फैसला ना कराया जा सके। यह ऐसी इच्छा से है, जिसकी शायद ही कोई ऐसा हो, जो तारीफ ना करे।

सुप्रीम कोर्ट ने नव नियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की फाइल मांगी है। पूछा क्यों कार्यकाल छोटा होता जा रहा?

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था।

बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में तेलतुंबडे को जमानत दे दी थी।

मोरबी में माच्छु नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोग मारे गए थे।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की निचली अदालतों के जजों को बिना डरे जमानत का फैसला करने को कहा है।

सर्वोच्च न्यायालय में आए एक ताजा मामले ने हमारी न्याय-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है लेकिन उसने देश के सारे न्यायालयों को नया रास्ता भी दिखा दिया है।

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एनआईए और आरोपी गौतम नवलखा याचिकाएं न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाएंगी।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कठुआ में आठ साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के आरोपी नाबालिग नहीं है और अब उसके खिलाफ वयस्क के तौर पर नए सिरे से मुकदमा चलाया जा सकता है।

सारी दुनिया में ऐसे 5-7 प्रतिशत लोग ढूंढना भी मुश्किल हैं, जो वेद, जिंदावस्ता, आगम ग्रंथ, त्रिपिटक, बाइबिल, कुरान या गुरूग्रंथ पढ़कर हिंदू या पारसी या जैन या बौद्ध या ईसाई या मुसलमान या सिख बने हों।

जबरन या प्रलोभन देकर या बहला-फुसला कर होने वाले धर्मांतरण को रोकने का समय आ गया है।

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने जबरन धर्मांतरण को ‘बहुत गंभीर’ मुद्दा करार देते हुए सोमवार को केंद्र से कहा कि वह इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे।