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15-06-2025 Vol 19

Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ पर सुनवाई को राजी

उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिये अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को...

कॉलेजियम मामले पर नरम पड़ी सरकार

सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच जजों की सिफारिश, तीन हाईकोर्ट के प्रमुख न्‍यायाधीशों, अन्य जजों की नियुक्तियों पर दिया भरोसा।

नेताओं पर कैसे लगाम लगाएंगी पार्टियां!

यह सुप्रीम कोर्ट की सदिच्छा है, जो उसने कहा कि नेताओं, सांसदों, विधायकों या मंत्रियों के बेतुके बयानों पर रोक लगाने का काम पार्टियों को खुद करना चाहिए।

हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर

बस्ती खाली कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा।

उप्र डीजीपी को कैदियों की सजा पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से राज्य में कैदियों को सजा में छूट का लाभ देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा...

हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर बसे चार हजार परिवारों को उजाड़ देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।

यूपी में निकाय चुनाव कराने पर रोक

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने बिना ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के स्थानीय निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले...

नेताओं की बदजुबानी कैसे रूके?

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता...

आपराधिक मामलों में आज़म को राहत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एक विशेष अदालत में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित ‘उत्पीड़न’ के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित...

नोटबंदी पर अपेक्षित फैसला

इस निर्णय से विपक्षी समूहों को यह सबक लेना चाहिए कि हर चीज को न्यायपालिका के दायरे में ले जाना सही रणनीति नहीं है।

बोलने की आजादी पर और पाबंदी नहीं

मंत्रियों, सासंदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की बोलने की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगेगी।

खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकेंगे सिनेमा हॉल में

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने की मंजूरी देने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत

मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मामला मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था।

नोटबंदी वैध करार

सरकार और आबीआई की बातचीत से हुआ था फैसला। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी चार जजों से असहमति जताई।