Wednesday

30-04-2025 Vol 19

Supreme Court

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सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति

जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बीच केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नियुक्ति...

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर केंद्र को नोटिस

गुजरात दंगों को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

मुंबई में ‘नफरती भाषण कार्यक्रम’ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट मुंबई में पांच फरवरी को होने वाले हिंदू जन आक्रोश मोर्चा द्वारा कथित नफरती भाषण कार्यक्रम पर रोक लगाने का अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए...

गोधरा ट्रेन अग्निकांड के दोषियों की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब-तलब

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये कुछ दोषियों की जमानत याचिकाओं पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा।

डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका ‘सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी’

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने उन याचिकाओं को 'सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी' बताया, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर...

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

एमएल शर्मा की याचिका में कहा गया है कि क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) और (2)...

छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन की याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई 2 मार्च को

उच्चतम न्यायालय छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक के आवंटन तथा अडाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खनन परिचालन से संबंधित मामले में याचिकाओं पर आगामी दो मार्च को सुनवाई करेगा।

अनुसूची में दर्ज भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट का फैसला

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ‘इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स’ परियोजना गणतंत्र दिवस से संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में न्यायालय के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू...

सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत दे दी है इस हिंसा में...

सुप्रीम कोर्ट से नाराज सरकार!

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित उम्मीदवारों के बारे में खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने पर सख्त ऐतराज जताया...

सुप्रीम कोर्ट से यूपी सीएम को बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान कथित आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने के...

राणा अय्यूब की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पत्रकार राणा अय्यूब की उस याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करेगा, जिसमें ईडी और पीएमएलए अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी...

न्यायपालिका पर फिर सरकार का हमला

केंद्रीय कानून मंत्री नेकॉलेजियम सिस्टम परसवाल उठाया। कहा कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं।

मूल ढांचे का सिद्धांत ध्रुवतारा है

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान के मूल ढांचे को लेकर चल रहे विवाद पर अपना पक्ष रखा है।

उप्र ने आशीष मिश्रा की जमानत का किया विरोध

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का बृहस्पतिवार को विरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह अपराध घिनौना...

सुप्रीम कोर्ट से ही बची है मोदी की छवि

सोचें, देश की विपक्षी पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन आदि बार बार न्यायपालिका की शरण में जाते हैं।

दिल्ली में सेवा विवाद पर फैसला सुरक्षित

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच के विवाद पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

विकिपीडिया जैसे स्रोत भरोसेमंद नहीं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विकीपीडिया जैसे ऑनलाइन स्रोत ‘क्राउड सोर्स’ और उपभोक्ताओं द्वारा तैयार संपादन मॉडल पर आधारित हैं जो पूरी तरह भरोसेमंद नहीं हैं और भ्रामक...

अल्पसंख्यकों की पहचान याचिका में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर की है।

दिल्ली के उपराज्यपाल के खिलाफ ‘आप’ के प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा

केंद्र ने दिल्ली सरकार के कामकाज में उपराज्यपाल के कार्यालय के कथित हस्तक्षेप के आप विधायकों के प्रदर्शन का मामला उच्चतम न्यायालय में उठाया और इस प्रदर्शन को ‘अवांछनीय’...

अब सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग की तरह मातहती में लाने की तैयारी…!

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक कालेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश और तीन अन्य साथी जज होते हैं।

कॉलेजियम में हिस्सा चाहता है केंद्र!

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी में केंद्र व राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का सुझाव दिया।

जोशीमठ मामला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना

उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ धंसने और मकानों के टूटने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है।

नफरती बयानों पर तुरंत रोक लगे

सर्वोच्च न्यायालय का सरकार से यह आग्रह बिल्कुल उचित है कि नफरती बयानों पर रोक लगाने के लिए वह तुरंत कानून बनाए।

चुनाव में धन बल रोकने के लिए उपाय रहेंगे जारी

चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने चुनावों में धन बल के खतरे को रोकने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाया है और ये उपाय...

‘रामसेतु’ पर केंद्र से जवाब-तलब

सुप्रीम कोर्ट ने 'रामसेतु' को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देने की मांग वाली भाजपा के नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र सरकार को फरवरी के पहले सप्ताह...

उप राष्ट्रपति का न्यायपालिका पर निशाना

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर उच्च न्यायपालिका पर निशाना साधा है।

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर 14 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

उच्चतम न्यायालय महाराष्ट्र में शिवसेना के विभाजन से उत्पन्न राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर 14 फरवरी को सुनवाई शुरू करेगा।

सुप्रीम कोर्ट जोशीमठ पर सुनवाई को राजी

उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से उत्पन्न संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिये अदालत के हस्तक्षेप के अनुरोध वाली याचिका पर 16 जनवरी को...

कॉलेजियम मामले पर नरम पड़ी सरकार

सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच जजों की सिफारिश, तीन हाईकोर्ट के प्रमुख न्‍यायाधीशों, अन्य जजों की नियुक्तियों पर दिया भरोसा।

नेताओं पर कैसे लगाम लगाएंगी पार्टियां!

यह सुप्रीम कोर्ट की सदिच्छा है, जो उसने कहा कि नेताओं, सांसदों, विधायकों या मंत्रियों के बेतुके बयानों पर रोक लगाने का काम पार्टियों को खुद करना चाहिए।

हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर

बस्ती खाली कराने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा।

उप्र डीजीपी को कैदियों की सजा पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से राज्य में कैदियों को सजा में छूट का लाभ देने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक हलफनामा...

हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उत्तराखंड के हल्द्वानी में कथित तौर पर रेलवे की जमीन पर बसे चार हजार परिवारों को उजाड़ देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।

यूपी में निकाय चुनाव कराने पर रोक

उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सर्वोच्च अदालत ने बिना ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के स्थानीय निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के फैसले...

नेताओं की बदजुबानी कैसे रूके?

सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है कि कोई मंत्री यदि आपत्तिजनक बयान दे दे तो क्या उसके लिए उसकी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता...

आपराधिक मामलों में आज़म को राहत से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की एक विशेष अदालत में सपा नेता आज़म खान के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को कथित ‘उत्पीड़न’ के आधार पर उत्तर प्रदेश के बाहर स्थानांतरित...

नोटबंदी पर अपेक्षित फैसला

इस निर्णय से विपक्षी समूहों को यह सबक लेना चाहिए कि हर चीज को न्यायपालिका के दायरे में ले जाना सही रणनीति नहीं है।

बोलने की आजादी पर और पाबंदी नहीं

मंत्रियों, सासंदों, विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की बोलने की आजादी पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगेगी।

खाने-पीने की चीजें नहीं ले जा सकेंगे सिनेमा हॉल में

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें ले जाने की मंजूरी देने वाले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है।

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत

मनरेगा की योजनाओं में घोटाले के जरिए अवैध कमाई और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें...

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मामला मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से उत्पन्न हुआ था।

नोटबंदी वैध करार

सरकार और आबीआई की बातचीत से हुआ था फैसला। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी चार जजों से असहमति जताई।