नई दिल्ली। राज्यपाल द्वारा विधेयक रोके जाने को अवैध बताने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने इसे सभी राज्यों की जीत कहा है। दूसरी ओर कई विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले के बाद राज्यपाल आरएन रवि के इस्तीफे की मांग की है। पार्टियों ने कहा है कि अगर रवि इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें बरखास्त कर देना चाहिए।
बहरहाल, फैसले के बाद स्टालिन ने कहा, ‘यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बल्कि पूरे देश की राज्य सरकारों की जीत है। अब ये बिल राज्यपाल की मंजूरी वाले माने जाएंगे’। स्टालिन ने मंगलवार को विधानसभा में कहा, ‘विधानसभा में पारित कई विधेयकों को राज्यपाल ने लौटा दिया था। इन्हें दोबारा पारित कर राज्यपाल को भेजा गया, लेकिन उन्होंने न मंजूरी दी और न ही कोई कारण बताया। संविधान के अनुसार, जब कोई बिल दोबारा पारित हो जाता है तो राज्यपाल को उस पर मंजूरी देनी होती है। लेकिन उन्होंने जान बूझकर देरी की’।
उधर केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने भी तमिलनाडु विधानसभा से पास विधेयकों को रोके जाने के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ है। उन्होंने कहा है कि यह संघीय ढांचे और राज्य विधानसभा के लोकतांत्रिक अधिकारों को बरकरार रखता है। फैसले को राज्यपालों द्वारा राज्य विधायिका की शक्तियों को ‘हड़पने की प्रवृत्ति’ के खिलाफ चेतावनी बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ‘लोकतंत्र की जीत’ है।
