Supreme Court

  • केंद्र और राज्यों में इतने झगड़े!

    तमिलनाडु सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आजकल कई राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं और केंद्र के ऊपर भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच विवाद नहीं होना चाहिए। यह अदालत की सदिच्छा है और आदर्श स्थिति भी है कि केंद्र और राज्य आपस में नहीं लड़ें और सह अस्तित्व के सिद्धांत का पालन करें। आखिर भारत में शासन के संघीय ढांचे को अपनाया गया है। लेकिन संविधान में अपनाई गई संघवादी व्यवस्था के प्रावधानों...

  • 89 सीटों के लिए प्रचार थमा

    नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए बुधवार की शाम को प्रचार का शोर थम गया। दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों पर मतदान होगा। इसमें कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसमें केरल की वायनाड सीट भी शामिल है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, फिल्म अभिनेत्री हेमामालिनी, शशि थरूर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी आदि की किस्मत का फैसला होगा। गौरतलब है कि सात चरण में हो रहे...

  • वीवीपैट पर फैसला सुरक्षित

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन की पर्चियों के ईवीएम के वोट से सौ फीसदी मिलान के लिए दायर याचिकाओं पर बुधवार को फिर सुनवाई की। हालांकि अदालत ने खुद ही कहा कि वह दोबारा सुनवाई नहीं कर रही है, बल्कि कुछ मुद्दों पर उसे स्पष्टीकरण चाहिए था। बुधवार को इस मामले पर करीब 40 मिनट की सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।  गौरतलब है कि अदालत ने 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस मामले में फैसला आना था लेकिन बुधवार को कुछ निश्चित बिंदुओं...

  • रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    नई दिल्ली। पतंजलि समूह के बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लगातार चौथी पेशी पर भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भ्रामक विज्ञापन और अदालत की अवमानना के मामले में सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर दोनों को फटकार लगाई है और 30 अप्रैल को फिर से अदालत में हाजिर होने को कहा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक माफीनामा ज्यादा बड़े साइज में अखबारों में छपवाने के लिए कहा है। असल में पतंजलि समूह की ओर से सोमवार को सार्वजनिक माफीनामा अखबारों में छपवाया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश...

  • चुनावी बॉन्ड में आगे क्या होगा?

    क्या चुनावी बॉन्ड का कानूनी मामला सुलझ गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी तो आगे क्या? एक बड़ा वर्ग है, जो मान रहा है कि कानूनी पक्ष निपट गया है और राजनीतिक फैसला आने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया है और देखना है कि देश की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर इस बार के चुनाव में भाजपा को फिर से जीत मिलती है तो इसका मतलब होगा की देश की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। जनता ने...

  • फिर चुनावी बॉन्ड लाएगी भाजपा

    क्या चुनावी बॉन्ड का कानूनी मामला सुलझ गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी तो आगे क्या? एक बड़ा वर्ग है, जो मान रहा है कि कानूनी पक्ष निपट गया है और राजनीतिक फैसला आने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया है और देखना है कि देश की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर इस बार के चुनाव में भाजपा को फिर से जीत मिलती है तो इसका मतलब होगा की देश की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। जनता ने...

  • ईवीएम पर सुनवाई, फैसला सुरक्षित

    क्या चुनावी बॉन्ड का कानूनी मामला सुलझ गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी तो आगे क्या? एक बड़ा वर्ग है, जो मान रहा है कि कानूनी पक्ष निपट गया है और राजनीतिक फैसला आने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया है और देखना है कि देश की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर इस बार के चुनाव में भाजपा को फिर से जीत मिलती है तो इसका मतलब होगा की देश की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। जनता ने...

  • चाहिए विश्वसनीय समाधान

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  • ईवीएम, वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

    क्या चुनावी बॉन्ड का कानूनी मामला सुलझ गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी तो आगे क्या? एक बड़ा वर्ग है, जो मान रहा है कि कानूनी पक्ष निपट गया है और राजनीतिक फैसला आने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया है और देखना है कि देश की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर इस बार के चुनाव में भाजपा को फिर से जीत मिलती है तो इसका मतलब होगा की देश की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। जनता ने...

  • मॉब लिंचिंग पर राज्यों से सवाल

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  • केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस

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  • ज्यादा जान कर क्या करेंगे मतदाता?

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  • चुनावी बॉन्ड की नई कहानी

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  • एक बार में क्यों नहीं मानते अदालत की बात?

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  • दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

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  • सुनवाई से पहले रामदेव ने माफी मांगी

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  • कविता को नहीं मिली जमानत

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  • छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी को झटका

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  • मदरसा कानून रद्द करने के फैसले पर रोक

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  • वीवीपैट की गिनती जरूरी

    क्या चुनावी बॉन्ड का कानूनी मामला सुलझ गया? सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध घोषित कर दिया और इस पर रोक लगा दी तो आगे क्या? एक बड़ा वर्ग है, जो मान रहा है कि कानूनी पक्ष निपट गया है और राजनीतिक फैसला आने वाला है। यानी लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया है और देखना है कि देश की जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अगर इस बार के चुनाव में भाजपा को फिर से जीत मिलती है तो इसका मतलब होगा की देश की जनता ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। जनता ने...

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