नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
मानसून सत्र के दूसरे दिन, निचले सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद जब दोपहर दो बजे वापिस शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने नियम 377 के तहत चर्चा कराने की बात कही। उन्होंने विपक्ष को सदन में बोलने का पूरा अवसर देने का आश्वासन भी दिया।
हंगामे के बीच, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, “हमने किसी विषय पर चर्चा का अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया है।” उन्होंने कहा, “कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में यह चर्चा हुई थी कि सबसे पहले ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा होगी और उसका समय भी तय किया गया है। लेकिन आप सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा करना चाहते हैं, यह कैसे संभव है?”
रीजीजू ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई थी और समय निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि सदन में हर समय तख्तियां लेकर प्रदर्शन करना निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसी की बैठक में विपक्ष ने तख्तियां नहीं लाने की बात कही थी, “लेकिन फिर भी पोस्टर-बैनर के साथ सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं और चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। यह दोहरा रवैया ठीक नहीं है।”
संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, “सरकार ने बार-बार कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर वे हंगामा क्यों कर रहे हैं? वे देश के करदाताओं का पैसा और सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं।” उन्होंने यह भी कहा, “कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी दो दिन से जो हंगामा कर रहे हैं, उसका मैं खंडन करता हूं।”
विपक्ष का हंगामा न थमने पर पीठासीन पदाधिकारी ने अपराह्न दो बजकर पांच मिनट पर सदन की कार्यवाही बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
उधर, बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा की कार्यवाही भी मंगलवार को दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे फिर शुरू हुई। परंतु कुछ ही देर में, विपक्षी हंगामे के कारण, पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।
उच्च सदन की बैठक जब दो बार स्थगन के बाद दोबारा शुरू हुई, उपसभापति हरिवंश ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल को ‘समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025’ पर विचार और पारित करने के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा। इसी बीच, विपक्षी सदस्यों ने एसआईआर सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया और कुछ सदस्य आसन के समीप आ गए।
