नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर नई नीति का ऐलान कर दिया है। इसमें आयात पर लगने वाले शुल्क में 85 फीसदी तक की कटौती की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी ईवी पॉलिसी पर इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला सहित दुनिया भर की ईवी कंपनियों की नजर थी। नई नीति में सरकार ने एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आयात पर शुल्क में 85 फीसदी तक की कटौती की है। इस नई नीति का मकसद भारत में इस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाना है। New EV Policy
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नई नीति के मुताबिक विदेशी कंपनियों को कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में सरकार ने कहा है कि इस सेक्टर की दुनिया की बड़ी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के मकसद से इस नीति को डिजाइन किया गया है। गौरतलब है कि फिलहाल भारत आयातित कारों पर उसकी कीमत के आधार पर 70 से एक सौ फीसदी तक आयात शुल्क लगाता है।
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गौरतलब है कि इलॉन मस्क ने 2019 की शुरुआत में ही भारत में निवेश में दिलचस्पी दिखाई थी। हालांकि, उन्होंने आयात शुल्क की ऊंची दर को लेकर आपत्ति जताई थी। मौजूदा शुल्क के आधार पर अमेरिका में टेस्ला की सबसे सस्ती कार भारत में करीब 70 लाख रुपए में बिकती है। दूसरी ओर सरकार ने टेस्ला को भारत में चीन में बनी कारों को बेचने की मंजूरी नहीं दी है। नई नीति के बाद टेस्ला के भारत आने की संभावना बढ़ गई है।
