हैदराबाद में कांग्रेस और तेलंगाना सरकार मिल कर ‘भारत समिट’ कराते हैं। इस साल इसके दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ। यह अच्छी पहल है क्योंकि यह तय किया गया है कि जरूरी मुद्दों पर विपक्ष अपनी वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करेगा। जलवायु परिवर्तन से लेकर अर्थव्यवस्था और सामरिक नीतियों से लेकर शिक्षा से जुड़े मसलों पर कांग्रेस अपना विजन पेश करेगी। लोकतंत्र को लेकर भी चर्चा इस सम्मेलन का एक मुख्य विषय है। लेकिन दो दिन के सम्मेलन में किस विषय पर क्या चर्चा हुई, नीतियों को लेकर क्या रूपरेखा बनी और क्या प्रस्ताव मंजूर किया गया, इसकी कोई खबर नहीं है। उलटे ‘भारत समिट’ गैरजरूरी विवादों के कारण चर्चा में रहा। पहले इस बात का विवाद हुआ कि सरकार ने एक सौ वक्ताओं को वीजा नहीं दिया कि वे इस समिट में आ पाएं और बाद में यह विवाद हुआ कि इटली के एक नेता ने कांग्रेस के इस मंच से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया और उनके नारे पर राहुल गांधी ने ताली बजाई।
सम्मेलन के पहले ही दिन कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि 315 वक्ताओं को बुलाया गया था, जिनमें से 115 वक्ताओं को रोक दिया गया। उनको वीजा नहीं दिया गया। पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस ने किनको बुलाया था और जिनको रोका गया वे कौन लोग थे? इस सवाल के जवाब में जो एक नाम सामने आता है वह नार्वे की पत्रकार हेली लिंग का है। उनकी कुल जमा पहचान इतनी है कि उन्होंने नार्वे दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था, जिसका मोदी ने जवाब नहीं दिया था। सवाल है कि क्या यह ‘योग्यता’ किसी दूसरे देश के पत्रकार को नीतिगत मसलों पर होने वाले सम्मेलन में आमंत्रित करने का आधार हो सकती है? जाहिर है हेली लिंग को आमंत्रित करने से विवादों के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला था। कांग्रेस ने ज्यादातर ऐसे ही लोगों को आमंत्रित किया था। हालांकि इसके बावजूद सरकार को इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। सरकार इनको वीजा दे देती और ये आ जाते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि दो सौ से ज्यादा लोग तो तब भी आए और किसने क्या कहा यह किसी को पता नहीं है।
दूसरी बात इटली के नेता फिलिबेक का है। फिलिबेक पिछली बार भी ‘भारत समिट’ में शामिल होने आए थे लेकिन तब उनकी किसी बात का नोटिस नहीं लिया गया था। वे पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट के नेता हैं और इटली की मुख्य विपक्षी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने इस बार अपने भाषण में दावा किया कि भारत में लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया है और उसे बचाना है। इसके बाद उन्होंने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा दिया। हिंदी में यह नारा लगाने के बाद उन्होंने इसका अंग्रेजी तर्जुमा भी किया। इसका नतीजा यह हुआ कि दो दिन के समिट पर उनके इस बयान की ही छाया रही। राहुल ने क्या कहा या क्या नीतिगत प्रस्ताव स्वीकार किए गए उसकी कहीं चर्चा नहीं है।
तभी सवाल है कि इससे क्या हासिल हुआ? यह सवाल इस समिट की टाइमिंग के कारण और महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर विदेश जाकर गुप्त मुलाकातें करने और देश के दुश्मनों से समर्थन लेने के आरोप लगाए थे। उसके बाद से राहुल गांधी अब तक मोदी को सात बार बहस की चुनौती दे चुके हैं। राहुल दावा कर रहे हैं कि अगर मोदी उनके साथ बहस करें तो वे पांच मिनट में बता देंगे कि मोदी विदेशी मदद से पीएम बने थे और अब भी विदेशी ताकतों के दम पर बने हुए हैं। ऐसे समय में विदेश से कुछ लोगों को बुला कर घरेलू मामलों में भाषण करा कर कांग्रेस ने भाजपा को मौका दे दिया। अब भाजपा के नेता आक्रामक अंदाज में कहने लगे कि राहुल ऐसे ही लोगों से विदेश जाकर मिलते हैं और उनको भारत बुला कर अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से उनसे भाषण कराते हैं।
यह बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली बात है कि कांग्रेस ने ऐसे लोगों को क्यों आमंत्रित किया? कांग्रेस को अगर सैद्धांतिक तौर पर इस सरकार का विरोध करने वाले लोगों को ही बुलाना था ऐसे लोगों को बुला सकती थी, जिनकी भारत के मामले में ऑथोरिटी है या भारत से जुड़े मामलों की अंडरस्टैंडिंग है। सोचें, एक समय था, जब आर्थिक मामलों में राहुल गांधी रघुराम राजन के साथ संवाद करते थे। लेकिन अब किसी विदेशी जानकार की जरुरत उनको पड़ती है, जिसको भारत के मामलों की कोई जानकारी नहीं है। अगर सचमुच नीतिगत मसलों पर चर्चा करके कांग्रेस को कोई वैकल्पिक विचार प्रस्तुत करना था तो उसे विषय की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों को बुलाना चाहिए था। जलवायु परिवर्तन पर सुनीता नारायण, सामाजिक मामलों में ज्यां द्रेज, आर्थिक मामलों में रघुराम राजन, कृषि मामलों में देवेंद्र शर्मा जैसे विशेषज्ञ हैं, जो लगातार मौजूदा सरकार की नीतियों की कमियां बताते हैं। लेकिन कांग्रेस ने पता नहीं क्यों दुनिया के 70 देशों के ऐसे लोगों को आमंत्रित किया, जिनमें से ज्यादातर लोग विश्व के नक्शे पर भारत को नहीं खोज पाएंगे।
अब इसे संयोग कहें या नासमझी कि जब भी देश में भाजपा के खिलाफ किसी मुद्दे पर माहौल बनता है और सरकार कठघऱे में आती है तो राहुल गांधी कोई ऐसा काम कर जाते हैं, जिससे पूरा मामला पटरी से उतर जाता है। यूजीसी के दिशानिर्देश के बाद सामान्य वर्ग का भाजपा से मोहभंग हुआ और उन्होंने भाजपा के खिलाफ स्टैंड लिया तो राहुल बेवजह ‘मनुस्मृति’ को गाली देने लगे और पितृसत्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसी तरह ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के बाद भाजपा बैकफुट पर थी। एसआईआऱ के मसले पर चुनाव आयोग से लेकर सरकार सब घिरे हैं। उत्तर प्रदेश में एक करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कटने की योगी आदित्यनाथ की कहानी से भी एसआईआर और चुनाव आयोग के कामकाज पर गंभीर सवाल उठे हैं। भाजपा समर्थक भी मानने लगे हैं कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे समय में राहुल ने इटली के एक नेता से ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगवा कर पूरे मामले को बेपटरी कर दिया है।
यह ध्यान रखने की बात है कि संगठन की ताकत या जमीनी चुनावी रणनीति के दम पर भाजपा को हराना राहुल के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। वे नैरेटिव के जरिए माहौल बना कर ही भाजपा को टक्कर दे सकते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण पर खतरे का नैरेटिव बना कर भाजपा की 63 सीटें कम करा दी थीं। अभी नैरेटिव में भाजपा पिछड़ रही थी। लेकिन ‘भारत समिट’, के विवाद ने विपक्ष का मोमेंटम बिगाड़ दिया है।
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