यूपी की मतदाता सूची का क्या होगा?

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मामला उलझता जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कट गए हैं। उनके हिसाब से ये जेनुइन मतदाता हैं। उनका यह भी कहना है कि 66 लाख तो ऐसे मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिनका नाम स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूची में है। मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, आवास योजना, किसान सम्मान निधि आदि का लाभ ले रहे 55 लाख लाभार्थियों के नाम कट गए हैं।

जिन लोगों के नाम कटे हैं उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद पर एसआईआर विरोधी पूरा गिरोह खामोश हो गया है। कोई शोर नहीं मचा रहा है। कोई अदालत नहीं जा रहा है। किसी को चिंता नहीं है कि इतने लोगों के नाम काट कर चुनाव कैसे होंगे। चुनाव टालने के लिए कोई अदालत भी नहीं जा रहा है।

एसआईआर समर्थक और विरोधी गिरोह की बात छोड़ें तब भी यह क्लासिकल केस है चुनाव आयोग के एसआईआर अभियान की विफलता का। असल में आयोग ने बर्डेन ऑफ प्रूफ आम आदमी पर डाल दिया है। कायदे से यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह हर योग्य व्यक्ति को मतदाता बनाए। लेकिन यहां चुनाव आयोग ने लोगों पर जिम्मेदारी डाल दी है कि वे सारे दस्तावेज जुटा कर, फॉर्म भर कर, तस्वीर लेकर आएं और मतदाता बनें। तभी देश की वयस्क आबादी के मुकाबले मतदाताओं की संख्या पांच फीसदी से ज्यादा कम हो गई। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा और बड़ा है।

उत्तर प्रदेश के एसआईआर का मामला ज्यादा विवाद में इसलिए घिरा है क्योंकि 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई मतदाता सूची के मुकाबले दो करोड़ चार लाख नाम कट गए। लेकिन एसआईआर के बाद जारी मतदाता सूची का मिलान अगर पंचायतों और नगर निकायों में इस्तेमाल हुई मतदाता सूची से करें तो इसमें 3.38 करोड़ मतदाता कम हो जाते हैं। यूपी में पिछले पंचायत चुनाव में 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इन ग्रामीण इलाकों में एसआईआर के बाद 10.20 करोड़ मतदाता बचे हैं यानी 2.38 करोड़ मतदाता कम हो गए हैं।

ऐसे ही शहरी निकाय चुनावों की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ मतदाता थे, जहां अब 3.31 करोड़ मतदाता बचे हैं। यानी शहरी इलाकों में एक करोड़ मतदाता कम हो गए। पंचायत और शहरी निकाय के कुल मतदाता मतदाता 16.90 करोड़ हैं, जबकि एसआईआर के बाद यूपी में कुल मतदाता 13.52 करोड़ बचे हैं। इस तरह आंकड़ा 3.38 करोड़ कम हो जाता है। ध्यान रहे पंचायत व स्थानीय निकायों की मतदाता सूची प्रदेश चुनाव आयोग तैयार कराता है, जबकि विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदाता सूची केंद्रीय चुनाव आयोग तैयार कराता है। इसमें इतना बड़ा अंतर चिंता की बात है।

बहरहाल, नाम 2.04 करोड़ कम हुए हैं या 3.38 करोड़ कम हुए हैं, बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इनके मामले में स्पष्टता लाए बगैर विधानसभा चुनाव होगा? ये आंकड़े चुनाव की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और पवित्रता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग का आंकड़ा सही है तो इसका मतलब है कि पंचायत व शहरी निकायों में भारी संख्या में फर्जी मतदाता जोड़े जाते हैं और उनके नाम पर बोगस वोटिंग होती है। इसलिए चुनाव से पहले इस मामले में स्पष्टता लाने की बहुत जरुरत है।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख से कुछ ज्यादा लोगों के नाम तार्किक विसंगति के आधार पर काटे गए थे और यह मामला अदालत पहुंचा था तब सुप्रीम कोर्ट के एक माननीय जज ने कहा था कि नाम कट गया तो कोई बात नहीं, एक बार वोट नही डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगली बार वोट डाल देना। क्या यही बात उत्तर प्रदेश के बारे में भी कही जा सकती है? य़ह काल्पनिक सवाल है लेकिन अगर मामला अदालत में पहुंचता है और बात आती है कि फरवरी में चुनाव होने है और उससे पहले इतने कम समय में कैसे इतने लोगों के नाम जुड़ेंगे तब क्या अदालत कह सकती है कि कोई बात नहीं, अगली बार वोट डाल देना?

ध्यान रहे यहां आंकड़ों में कोई स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। असल में कितने नाम कटे हैं यह स्पष्ट नहीं है। जो नाम कटे हैं उसमें ‘एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड एंड डुप्लीकेट’ श्रेणी में कितने नाम कटे हैं और कितने जेनुइन मतदाताओं के नाम कटे हैं यह भी स्पष्ट नहीं है। अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं तो इसका अर्थ है कि बाकी नाम गैर हिंदुओं के हैं। क्या ये नाम मुसलमानों के हैं? लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री यह भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोट 1.63 फीसदी बढ़ गए हैं। फिर हिंदुओं के अलावा जो नाम कटे हैं वो किसके हैं?

इस पूरे प्रकरण में हैरान करने वाली बात यह है कि पता नहीं क्यों योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई और नेता चिंतित नहीं दिख रहा है। जिस स्केल पर लोगों के नाम कटे होने की बात कही जा रही है उसे देख कर तो लगता है कि भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं को सक्रिय हो जाना चाहिए। अमित शाह अगर यूपी के चुनाव की कमान संभाल रहे हैं तो उनको भी पार्टी नेताओं को निर्देश देना चाहिए कि रात दिन एक करके लोगों के नाम जुड़वाएं। लेकिन वहां कोई बेचैनी नहीं दिख रही है। इससे तो यही लगता है कि या तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। तभी यह सवाल भी उठता है कि क्या यह किसी नैरेटिव का पार्ट है? क्या इस आंकड़े के जरिए भाजपा विपक्ष के इस प्रचार को ध्वस्त करना चाहती है कि मुसलमानों के ज्यादा वोट काटे जा रहे हैं?

ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग कहते रहे हैं कि हर जगह उनके समर्थकों के नाम काटे जा रहे हैं। यह आरोप लगता रहा है कि केंद्रीकृत तरीके से भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से विपक्ष के समर्थक वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। इसके समानांतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह नैरेटिव बनाया है कि भाजपा की केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे 55 लाख हिंदुओं सहित एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं। इससे तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता स्थापित होती है। यह संदेश जाता है कि उसने जाति या धर्म या राजनीतिक रूझान के आधार पर नाम नहीं काटे हैं।

बहरहाल, नैरेटिव से अलग इस मामले को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखने की जरुरत है। भाजपा अगर स्पष्टता नहीं लाती है तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या हकीकत है। क्या सचमुच इतनी बड़ी संख्या में जेनुइन मतदाताओं के नाम कटे हैं? क्या सचमुच सारे दस्तावेज होने के बावजूद महिलाओं के नाम मतदाता सूची से कटे हैं या नहीं शामिल हो पा रहे हैं? महिलाएं कैमरे पऱ आकर बता रही हैं कि शादी के बाद अपनी ससुराल में उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ, जबकि मायके में उनका नाम कट गया।

चुनाव आयोग को ‘एक देश, एक चुनाव’ की तैयारी कर रहा है और उसके साथ ही ‘एक देश, एक मतदाता सूची’ का मामला भी जुड़ा है। आयोग को यह काम भी करना है। लेकिन अगर पंचायत की मतदाता सूची में शामिल करोड़ों नाम एसआईआर के बाद की मतदाता सूची में नहीं हैं तब भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि क्या पंचायत सूची में फर्जी नाम थे या वो नाम सही थे और अब चुनाव आयोग के नकारेपन की वजह से नाम कट गए हैं?