वैसे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर सभी विपक्षी पार्टियां भाजपा के ऊपर आरोप लगाती हैं कि उसकी सरकार विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई करती है। लेकिन कांग्रेस या आप या कोई भी दूसरी विपक्षी पार्टी जहां सरकार में है वहां वह भी ऐसे ही काम कर रही है। कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में कांग्रेस की सरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ वही काम कर रही है, जो भाजपा की सरकारें अपने विरोधी नेताओं के साथ करती हैं। अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं तो पंजाब की एजेंसियां कांग्रेस, अकाली और भाजपा के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं। कर्नाटक में जेडीएस और तेलंगाना में बीआरएस को जैसे निशाना बनाया जा रहा है वह मिसाल है।
कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार बुरी तरह से देवगौड़ा परिवार के पीछे पड़ी है। यह सिर्फ विरोधी पार्टी के कारण नहीं है, बल्कि वोक्कालिगा वोट आधार को लेकर भी है। दोनों वोक्कालिगा हैं और वोट पर नियंत्रण की लड़ाई में लगे हैं। कर्नाटक सरकार ने पिछले दिनों कई मामलों में एचडी कुमारस्वामी के फंसाने का प्रयास किया है। ताजा मामला 2007 का है। करीब 20 साल पुराना यह मामला जमीन की अधिसूचना बदलने का है। आरोप है कि अधिकारियों के कहने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने 2007 में हटने से एक हफ्ते पहले बेंगलुरू में एक निजी व्यक्ति के लिए ढाई एकड़ जमान का लैंड यूज बदलने का आदेश दिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने 14 साल पहले रिटायर हो चुके दो आईएएस अधिकारियों की गवाही कराई है।
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