Caste Census

पहले केंद्र सरकार ने एक हलफनामा देकर जनगणना कानून का हवाला दिया और कहा कि जनगणना या इससे मिलता जुलता कोई भी काम करने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार...

जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। कोई राज्य जनगणना नहीं करा सकता।

ऐसा लग रहा है कि जाति गणना पर केंद्र सरकार को एक स्टैंड लेना होगा क्योंकि यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, जिसका नुकसान भाजपा को हो...

कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में उसकी सरकार बनी तो वहां जातीय जनगणना कराई जाएगी।

जातियों की गिनती, सामाजिक न्याय और आरक्षण की गेमचेंजर राजनीतिक मुद्दे के तौर पर वापसी हो गई है। और इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति...

जाति जनगणना के मामले में बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जनगणना पर रोक के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने...

बिहार में चल रही जाति जनगणना रूक गई है। पटना हाई कोर्ट की एक बेंच ने यह कहते हुए इस पर अंतरिम रोक लगा दी कि जनगणना कराने का...

बिहार सरकारने कहा कि जातिगत गणना संविधान के अनुच्छेद 15व16 के तहत संवैधानिक रूप से अनिवार्य।

पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जनगणना पर तीन जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई।

पार्टी काअध्यक्ष दलित है। लेकिन उन्हें पिछड़ा विरोधी कहा जा रहा है। मायवती सेजब तब उन्हें दलित विरोधी कहलवा दिया जाता है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली बार खुल कर जातीय जनगणना का समर्थन किया है। यह नीतीश कुमार इफेक्ट है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 16 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना कराने का आग्रह किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2011 में हुई जातिवार जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की है।

बिहार में जातियों की पहचान 'कोड' से होगा जैसे कायस्थ के लिए कोड संख्या 22 का इस्तेमाल किया जाएगा जबकि ब्राह्मणों के लिए 128 और भूमिहारों के लिए 144...

सर्वोच्च अदालत बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

बिहार में जाति आधारित जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जातिगत गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

सन् 2023 का पहला सप्ताह। और सात दिनों की क्या सुर्खियां? बिहार में जाति जनगणना शुरू। दिल्ली के मेयर चुनाव में मारपीट, जन प्रतिनिधियों को खरीदती भाजपा। विदेशी विश्वविद्यालयों...

बिहार में जाति आधारित जनगणना का काम शुरू हो गया है। केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार ने अपने बजट से जाति आधारित जनगणना कराने...

मुख्यमंत्री नीतीशकुमार ने बिहार में उस भारत-तोड़ू जन-गणना को फिर से शुरु करवा दिया है।

पटना। देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना नहीं हो रही है लेकिन उससे पहले बिहार में जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो गई है। अगले लोकसभा...

उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार सरकार के पास सही और वैज्ञानिक आंकड़ा उपलब्ध होगा, जिससे योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

बिहार में नए वर्ष की शुरूआत पटना के वीआईपी इलाकों से होनी है, जहां अधिकारियों और विधायकों, मंत्रियों के आवास हैं।