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  • क्या एडीएम के लिए अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है?

    क्या एडीएम के लिए अंग्रेजी बोलना अनिवार्य है?

    हिंदी और अन्य भाषाओं को लेकर देश में चल रहे विवाद के बीच एक अनोखा घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ है। वहां एक अधिकारी की कार्य क्षमता पर हाई कोर्ट ने इस आधार पर सवाल उठाया है कि उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है। यह हैरान करने वाली बात है। धाराप्रवाह अंग्रेजी नहीं बोलना, किसी अधिकारी की अयोग्यता कैसे हो सकती है और वह भी भारत में? यह मामला उत्तराखंड के नैनीताल का है, जहां से एडीएम रैंक के अधिकारी ने हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गुणाथन नरेंद्र और जस्टिस आलोक महारा की बेंच के सामने हिंदी में...

  • भाषा पर सत्ता की भाषा स्पष्ट नहीं

    भाषा पर सत्ता की भाषा स्पष्ट नहीं

    हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह ने अंग्रेजी बोलने वालों के लिए शर्म वाला बयान दिया था|  इसके बाद से तमाम भाषाओं  से संबंधित आदर की बातें कई दिनों से लगातार करते आ रहे हैं, सभी बयान मौलिक बयान के विरोधाभासी हैं| कुछ महीने पहले सत्ता ने सभी राज्यों पर हिन्दी थोपने का प्रयास किया था, विरोध के बाद अब सभी भाषाएं देश और समाज की आत्मा बन गईं और हिन्दी सभी भाषाओं की सहेली| जब सत्ता के पास जनता को बताने लायक कोई मुद्दा नहीं होता है तब कभी भाषा का, कभी पहनावे का, कभी रंगों का और...

  • किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं: शाह

    किसी विदेशी भाषा का विरोध नहीं: शाह

    नई दिल्ली। भाषा के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिन पहले कही गई अपनी बात से मुकर गए हैं। उन्होंने अब कहा है कि किसी भी विदेशी भाषा का विरोध नहीं है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह दिन बहुत जल्दी आएगा, जब इस देश में अंग्रेजी बोलने वाले शर्मिंदा होंगे। अब गुरुवार को शाह ने राजभाषा विभाग के एक कार्यक्रम में कहा, ‘किसी भी भाषा का विरोध नहीं है। किसी विदेशी भाषा से भी कोई विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन आग्रह हमारी भाषा को बोलने, उसे सम्मान देने और हमारी भाषा में सोचने का होना...

  • अंग्रेजी किताबों के शीर्षक हिंदी में!

    अंग्रेजी किताबों के शीर्षक हिंदी में!

    यह उत्तर भारत में देखने को मिलता है कि अंग्रेजी की पढ़ाई भी हिंदी में होती है। अंग्रेजी के मास्टर और प्रोफेसर छात्रों के हिंदी में ही पढ़ाते हैं क्योंकि 90 फीसदी से ज्यादा छात्र न तो हिंदी बोल सकते हैं और न समझ सकते हैं। लेकिन दक्षिण भारत के किसी राज्य में यह सुनने को मिलेगा कि अंग्रेजी की किताब का शीर्षक हिंदी में है तो सवाल खड़े होंगे। भारत सरकार की एजेंसी एनसीईआरटी, जो सीबीएसई पाठ्यक्रम के लिए किताबें तैयार करती है उसने केरल की किताबों के साथ ऐसा ही किया है। उसने अंग्रेजी की किताबों के शीर्षक...