भाजपा सरकार ने मानव-संसाधन मंत्रालय नाम बदलकर उसे फिर से शिक्षा मंत्रालय बना दिया, यह तो अच्छा ही किया लेकिन नाम बदलना काफी नहीं है।

यह ड्वेन ‘द रॉक’ जॉनसन और जॉन सीना जैसे अंतरराष्ट्रीय सेलिब्रिटी पहलवानों की नर्सरी रही है।

अंग्रेजी के ऊपर एक सवाल पूछने पर उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया उन्हें अंग्रेजी उतनी नहीं आती.

यह खुश खबर है कि देश के आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कालेजों में अब पढ़ाई का माध्यम उनकी अपनी भाषाएँ होंगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर इस क्रांतिकारी कदम का कौन स्वागत नहीं करेगा?

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत की न्याय-प्रणाली के बारे में ऐसी बातें कह दी हैं, जो आज तक किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने नहीं कही। वे जबलपुर में न्यायाधीशों के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कानून, न्याय और अदालतों के बारे में इतने पते की बातें यों ही नहीं कह दी हैं। वे स्वयं लगभग 50 साल पहले जब कानपुर से दिल्ली आए तो उन्होंने कानून की शिक्षा ली थी। राजनीति में आने के पहले वे खुद वकालत करते थे। उन्हें अदालतों के अंदरुनी दांव-पेंचों की जितनी जानकारी है, प्रायः कम ही नेताओं को होती है। उन्होंने सबसे पहली बात यह कही कि राज्यों के उच्च न्यायालय अपने फैसलों का अनुवाद प्रांतीय भाषाओं में करवाएं। उन्हीं के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों का अनुवाद हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में करवाना शुरु कर दिया है। मैं तो कहता हूं कि सारी अदालतों के मूल फैसले ही हिंदी और उनकी अपनी भाषाओं में होने चाहिए और उनका अनुवाद, जरुरी हो तो, अंग्रेजी में होना चाहिए। यह तभी होगा, जबकि हमारी संसद और विधानसभाएं अपने कानून अपनी भाषा में बनाएं याने अपने आप को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करें। भारत—जैसे 60-70 पुराने गुलाम देशों के… Continue reading अदालतों में अंग्रेजी की गुलामी

दुनिया के कई देशों में राजनीति शास्त्र पढ़ने और पढ़ाते वक्त हम कहते रहे हैं कि लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं— विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका याने संसद, सरकार और अदालत। मैंने इसमें चौथा स्तंभ भी जोड़ दिया है।

ट्विटर ने आज (गुरुवार) देश भर में टॉपिक्स फीचर को लॉन्च कर दिया है, इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में लॉन्च किया गया है।

हिंदी में एलेक्सा को आए एक साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में कंपनी को उम्मीद है कि इसे आने वाले समय में और भी कई स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इ.के. पलानीस्वामी ने नई शिक्षा नीति के विरुद्ध झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के छात्रों पर हिंदी नहीं लादी जाएगी।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया यूजर्स को खासा प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला का धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलती नजर आ रही हैं।