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  • नीट पर फैसला नहीं, अगली सुनवाई 11 को

    नीट पर फैसला नहीं, अगली सुनवाई 11 को

    नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले के लिए हुए नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान करने और उनको अलग करने की संभावना के बारे में पूछा। अदालत ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी है और साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च अदालत ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करने...

  • पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने SC को दिया जवाब, कहा कि…

    जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने SC को दिया जवाब, कहा कि…

    दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC ) में रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली सरकार ने अपने जवाबी हलफनामा में कहा कि वह टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा (Haryana) से आते हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अब हरियाणा (Haryana) को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी सप्लाई जारी करने के लिए क्या कदम उठा...

  • रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    नई दिल्ली। पतंजलि समूह के बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लगातार चौथी पेशी पर भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भ्रामक विज्ञापन और अदालत की अवमानना के मामले में सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर दोनों को फटकार लगाई है और 30 अप्रैल को फिर से अदालत में हाजिर होने को कहा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक माफीनामा ज्यादा बड़े साइज में अखबारों में छपवाने के लिए कहा है। असल में पतंजलि समूह की ओर से सोमवार को सार्वजनिक माफीनामा अखबारों में छपवाया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश...

  • जजों की नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

    जजों की नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

    नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में चुनिंदा नजरिए अपनाना बंद करे। जजों की नियुक्ति पर मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल ने नाराजगी जताते हुए कि योग्य वकीलों को जज बनाने की सिफारिश हमने बंद कर दी क्योंकि सरकार उनके नाम क्लियर नहीं करती। तो वो कब तक अपनी प्रैक्टिस रोक कर रखें? जस्टिस कौल ने कहा कि जजों के तबादले की भी सूची लंबी है, उसमें...

  • खरगे ने दिया कांग्रेस कार्यकर्ता को जीत का मंत्र

    खरगे ने दिया कांग्रेस कार्यकर्ता को जीत का मंत्र

    नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में चुनिंदा नजरिए अपनाना बंद करे। जजों की नियुक्ति पर मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल ने नाराजगी जताते हुए कि योग्य वकीलों को जज बनाने की सिफारिश हमने बंद कर दी क्योंकि सरकार उनके नाम क्लियर नहीं करती। तो वो कब तक अपनी प्रैक्टिस रोक कर रखें? जस्टिस कौल ने कहा कि जजों के तबादले की भी सूची लंबी है, उसमें...

  • समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में चुनिंदा नजरिए अपनाना बंद करे। जजों की नियुक्ति पर मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल ने नाराजगी जताते हुए कि योग्य वकीलों को जज बनाने की सिफारिश हमने बंद कर दी क्योंकि सरकार उनके नाम क्लियर नहीं करती। तो वो कब तक अपनी प्रैक्टिस रोक कर रखें? जस्टिस कौल ने कहा कि जजों के तबादले की भी सूची लंबी है, उसमें...

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