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  • जजों की बिगड़ी जुब़ान!

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलकी, अप्रासंगिक टिप्पणियों से ना सिर्फ जजों की नकारात्मक छवि बनती है, बल्कि पूरी न्यायपालिका प्रभावित होती है। स्वागतयोग्य है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि की रक्षा करने की पहल की है। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतर न्यायपालिका के जजों को जुब़ान पर काबू रखने के लिए चेतावनी जारी करने पड़े! लेकिन ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वी. श्रीशानंद की “सांप्रदायिक” एवं “स्त्री-द्रोही” टिप्पणियों से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल पर पांच जजों की बेंच बनाई।...

  • आरक्षण पर भारत बंद रहा

    नई दिल्ली। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद रहा। दलित और आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे के भारत बंद का आयोजन किया था। देश के ज्यादातर राज्यों में इस बंद का असर दिखा। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि राज्यों में बंद का बड़ा असर दिखा। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिससे बंद का असर दिखा। कई जगह इंटरनेट बंद...

  • आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट

    नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों पर संविधान पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ तथा बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने छह-एक के बहुमत वाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण...

  • नीट पर फैसला नहीं, अगली सुनवाई 11 को

    नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले के लिए हुए नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान करने और उनको अलग करने की संभावना के बारे में पूछा। अदालत ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी है और साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च अदालत ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करने...

  • पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने SC को दिया जवाब, कहा कि…

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • जजों की नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • खरगे ने दिया कांग्रेस कार्यकर्ता को जीत का मंत्र

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

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