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  • राहुल ने सूची में ओबीसी, एससी, एसटी की तलाश की

    राहुल ने सूची में ओबीसी, एससी, एसटी की तलाश की

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को केंद्रीय सूचना आयुक्त के चयन के लिए हुई तीन सदस्यीय कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी शामिल हुए। बंद कमरे में हुई इस बैठक में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ साथ आठ अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार किया गया। गौरतलब है कि हीरालाल समारिया का कार्यकाल पूरा होने के बाद सितंबर से मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है और 10 में से आठ अन्य पद तो 2023 से ही खाली हैं। सूचना आयुक्तों के अलावा एक...

  • कोर्ट का ‘मानवीय’ हस्तक्षेप

    कोर्ट का ‘मानवीय’ हस्तक्षेप

    जहां भी जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर बुल्डोजर चलता है, वहां सुप्रीम कोर्ट अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अधिकार रखता है। मगर अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है। नतीजतन, अधिकारी बेखौफ बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में छह व्यक्तियों के मकान बुल्डोजर से गिराने के मामले को ‘अमानवीय और अवैध’ माना। कोर्ट ने आवास के अधिकार का भी हवाला दिया। कहा कि प्रशासन मनमाने ढंग से किसी के निवास को जमींदोज नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ित परिवारों को दस-दस लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। जजों ने...

  • तेलंगाना से पहले हरियाणा में वर्गीकरण

    तेलंगाना से पहले हरियाणा में वर्गीकरण

    सोचें, कांग्रेस में कैसे फैसले होते हैं और कांग्रेस की सरकारें किस तरह से काम करती हैं? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति होमोजेनस यानी समरूप नहीं है और इसमें भी जो ज्यादा पिछड़े और वंचित हैं उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जा सकता है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इस फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बनेगा। तब इस पर सवाल भी उठा लेकिन सबको पता है कि तेलंगाना में मडिगा और कुछ अन्य...

  • एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू होगा

    एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू होगा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी आरक्षण में वर्गीकरण के फैसले पर फिर से विचार करने से इनकार कर दिया है। उसने इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके साथ ही राज्य सरकारों के अनुसूचित जाति यानी एससी के आरक्षण में वर्गीकरण करने यानी कोटा के अंदर कोटा देने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने इसके खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को शुक्रवार को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज...

  • जजों की बिगड़ी जुब़ान!

    जजों की बिगड़ी जुब़ान!

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हलकी, अप्रासंगिक टिप्पणियों से ना सिर्फ जजों की नकारात्मक छवि बनती है, बल्कि पूरी न्यायपालिका प्रभावित होती है। स्वागतयोग्य है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की छवि की रक्षा करने की पहल की है। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट को उच्चतर न्यायपालिका के जजों को जुब़ान पर काबू रखने के लिए चेतावनी जारी करने पड़े! लेकिन ऐसी ही स्थिति हमारे सामने है। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज वी. श्रीशानंद की “सांप्रदायिक” एवं “स्त्री-द्रोही” टिप्पणियों से परेशान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहल पर पांच जजों की बेंच बनाई।...

  • आरक्षण पर भारत बंद रहा

    आरक्षण पर भारत बंद रहा

    नई दिल्ली। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को भारत बंद रहा। दलित और आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे के भारत बंद का आयोजन किया था। देश के ज्यादातर राज्यों में इस बंद का असर दिखा। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा आदि राज्यों में बंद का बड़ा असर दिखा। उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जिससे बंद का असर दिखा। कई जगह इंटरनेट बंद...

  • आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट

    आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट

    नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों पर संविधान पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ तथा बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने छह-एक के बहुमत वाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण...

  • नीट पर फैसला नहीं, अगली सुनवाई 11 को

    नीट पर फैसला नहीं, अगली सुनवाई 11 को

    नई दिल्ली। मेडिकल में दाखिले के लिए हुए नीट यूजी की परीक्षा के पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी 38 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने पेपर लीक के लाभार्थियों की पहचान करने और उनको अलग करने की संभावना के बारे में पूछा। अदालत ने इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से एक रिपोर्ट मांगी है और साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए बनाई गई कमेटी के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च अदालत ने दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग करने...

  • पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना हाईकोर्ट से बिहार आरक्षण कानून रद्द

    पटना। बिहार (Bihar) में जातीय गणना (Ethnic Census) के बाद सरकार द्वारा सरकारी नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण (Reservation) की सीमा बढ़ाये जाने के निर्णय को पटना उच्च न्यायालय (Patna High Court) ने रद्द कर दिया है। सरकार ने नौकरी और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दाखिले में आरक्षण बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना की रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।  आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों (सवर्ण) को मिलने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर...

  • जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने SC को दिया जवाब, कहा कि…

    जल संकट पर केजरीवाल सरकार ने SC को दिया जवाब, कहा कि…

    दिल्ली जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई शुरू हुई। इस मामले में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (SC ) में रिपोर्ट दाखिल की है। दिल्ली सरकार ने अपने जवाबी हलफनामा में कहा कि वह टैंकर माफिया पर कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि टैंकर माफिया हरियाणा (Haryana) से आते हैं। और उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दिल्ली सरकार (Delhi government) ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में अब हरियाणा (Haryana) को बताना है कि वह दिल्ली को पानी की पूरी सप्लाई जारी करने के लिए क्या कदम उठा...

  • रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    रामदेव, बालकृष्ण को फिर फटकार

    नई दिल्ली। पतंजलि समूह के बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लगातार चौथी पेशी पर भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। भ्रामक विज्ञापन और अदालत की अवमानना के मामले में सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर दोनों को फटकार लगाई है और 30 अप्रैल को फिर से अदालत में हाजिर होने को कहा है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक माफीनामा ज्यादा बड़े साइज में अखबारों में छपवाने के लिए कहा है। असल में पतंजलि समूह की ओर से सोमवार को सार्वजनिक माफीनामा अखबारों में छपवाया गया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने रामदेव को आदेश...

  • जजों की नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

    जजों की नियुक्ति में देरी से अदालत नाराज

    नई दिल्ली। उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में होने वाली देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस मामले में चुनिंदा नजरिए अपनाना बंद करे। जजों की नियुक्ति पर मंगलवार को हुई सुनवाई में जस्टिस संजय किशन कौल ने नाराजगी जताते हुए कि योग्य वकीलों को जज बनाने की सिफारिश हमने बंद कर दी क्योंकि सरकार उनके नाम क्लियर नहीं करती। तो वो कब तक अपनी प्रैक्टिस रोक कर रखें? जस्टिस कौल ने कहा कि जजों के तबादले की भी सूची लंबी है, उसमें...

  • खरगे ने दिया कांग्रेस कार्यकर्ता को जीत का मंत्र

    खरगे ने दिया कांग्रेस कार्यकर्ता को जीत का मंत्र

    Mallikarjun Kharge :- कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों से संबद्ध नेताओं का आह्वान किया कि वे मिलजुलकर पार्टी के लिए काम करें और आपसी मतभेदों को भुलाकर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। वह कांग्रेस के एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विभागों की ओर से आयोजित 'लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन' राष्ट्रीय कार्यशाला में बोल रहे थे। खरगे ने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्गों के नेताओं को खुद को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि आपस में नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे को नीचे गिराने की होड़...

  • समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    समलैंगिक विवाह के मामले में सुनवाई शुरू

    नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने इस मामले में सुनवाई शुरू की है। पहले दिन मंगलवार को केंद्र सरकार और याचिकाकर्ता दोनों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह की मान्यता देने वाली याचिकाओं का विरोध किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस...

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