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  • एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल : अखिलेश

    एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी, फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल : अखिलेश

    समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सवाल उठाते हुए सोमवार को कहा कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। सपा मुख्‍यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, अखिलेश ने कहा एसआईआर के बाद भी मतदाता सूची में गड़बड़ी है और उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा मतदान केंद्रों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत है। बयान में अखिलाश ने दावा किया कि “निर्वाचन...

  • एसआईआर के बाद परिसीमन सबसे बड़ा उपाय

    एसआईआर के बाद परिसीमन सबसे बड़ा उपाय

    भाजपा को इतना भरोसा कैसे है कि 2029 में भी राहुल गांधी और उनका गठबंधन चुनाव हारेगा और भाजपा पहले से ज्यादा बहुमत से जीतेगी? इस भरोसे का एक कारण तो भाजपा का अपना संगठन, पार्टी का आधार, समर्पित हिंदू मतदाताओं का वोट, आरएसएस का नेटवर्क, ध्रुवीकरण की राजनीति जैसी पारंपरिक चीजें दिखाई देंगी। लेकिन इन पारंपरिक चीजों से हट कर तीन चीजें ऐसी हैं, जिसने भाजपा को ज्यादा भरोसा दिया है। पहली चीज है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर। एसआईआऱ के जरिए करोड़ों मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और नए नाम जोड़े जा रहे...

  • एसआईआर घुसपैठियों के लिए नहीं है

    एसआईआर घुसपैठियों के लिए नहीं है

    भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जैसे नेता यह स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का उद्देश्य घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना है। इसी आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का एसआईआर विरोधी प्रदर्शन घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा है। उनको लग रहा है कि जैसे ही घुसपैठिया शब्द कहेंगे वैसे ही मामला हिंदू और मुस्लिम का हो जाएगा और हिंदू मतदाता राहुल के खिलाफ हमलावर हो जाएंगे। ध्यान रहे...

  • कर्नाटक में एसआईआर के खिलाफ अभियान तेज करेगा इंडिया गठबंधन

    कर्नाटक में एसआईआर के खिलाफ अभियान तेज करेगा इंडिया गठबंधन

    इंडिया गठबंधन कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ अभियान तेज करेगा और इस सिलसिले में विपक्षी दल शुक्रवार को बेंगलुरु में बैठक कर पात्र मतदाताओं के नाम कथित तौर पर सूची से हटाए जाने, मतदान के अधिकारों की रक्षा और संयुक्त राजनीतिक एवं कानूनी कार्रवाई की रणनीति पर विचार करेंगे। कर्नाटक कांग्रेस की ओर से बुलाई गई बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद के नेतृत्व में होगी। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), भाकपा (माले) लिबरेशन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कांग्रेस...

  • एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों की याचिका पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

    उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरुद्ध लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों के नेताओं की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को नोटिस जारी किये । मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की, " हम याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में...

  • ज्ञानेश को हटाओ, SIR वापस लो: इंडिया गठबंधन का SC मार्च

    ज्ञानेश को हटाओ, SIR वापस लो: इंडिया गठबंधन का SC मार्च

    इंडिया गठबंधन के नेताओं और सांसदों ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर रोक लगाने और 'वोट चोरी' के आरोपों की जांच की मांग को लेकर सोमवार को यहां बाराखंभा रोड से उच्चतम न्यायालय तक मार्च निकाला जिसमें बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी शामिल हुए। विपक्षी गठबंधन एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने, मतदाता सूची से कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए गए नामों के मामले में हस्तक्षेप करने और चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है। गठबंधन...

  • एसआईआर फैसलों पर उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार के एकतरफा निलंबन से किया इनकार

    एसआईआर फैसलों पर उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानेश कुमार के एकतरफा निलंबन से किया इनकार

    उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी एकतरफा अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने साफ किया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े अहम फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से एकतरफा लिये जाने के आरोपों पर वह पहले चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों का पक्ष सुनेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ विवेक जोशी, उपचुनाव आयुक्त मनीष...

  • ज्ञानेश और एसआईआर पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    ज्ञानेश और एसआईआर पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

    नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को अवैध घोषित करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सर्वोच्च अदालत ने अगले हफ्ते इस पर सुनवाई का फैसला किया है। इससे पहले मंगलवार को यह याचिका पेश की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इस मामले में जल्दी सुनवाई की अपील की और कहा कि चुनाव आयोग में मनमाने फैसले से संवैधानिक सवाल खड़े हो रहे है। इस याचिका में देश भर में हुए एसआईआर...

  • बंगाल की एसआईआर से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई नहीं

    बंगाल की एसआईआर से जुड़ी अपीलों पर सुनवाई नहीं

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी अपीलों पर फिलहाल सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। बंगाल के मामले पर पहले सुनवाई की मांग की गई थी, जिससे अदालत ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है। पहले इस पर 29 सितंबर को सुनवाई होनी थी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की रेजिनगर और नंदीग्राम सीट पर छह अक्टूबर को उपचुनाव होना है। उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े मामले...

  • घर घर जाकर इकट्ठा किए जाएंगे फॉर्म

    घर घर जाकर इकट्ठा किए जाएंगे फॉर्म

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज पर उठे सवाल और मनमाने तरीके से नाम काटे जाने के आरोपों के बीच चुनाव आयोग की एक अहम बैठक शनिवार को हुई। आयोग की पूर्ण बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी शामिल हुए। इस बैठक में तय किया गया कि जिनके नाम कटे हैं उनके फॉर्म इकट्ठा करने के लिए आयोग के लोग घर घर जाएंगे। शनिवार की बैठक में दिल्ली और महाराष्ट्र में एसआईआर से जुड़े दावे व आपत्तियां लेने की तारीख भी बढ़ा दी गई है। शनिवार की बैठक...

  • दिल्ली में 30 को ‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक

    दिल्ली में 30 को ‘इंडिया’ ब्लॉक की बैठक

    नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के मनमाने तरीके से काम करने की ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में आई रिपोर्ट और मुख्य चुनाव आयुक्त के दो चुनाव आयुक्तों से मतभेद की खबरों के बीच विपक्षी गठबंधन यानी ‘इंडिया’ ब्लॉक की एक मीटिंग तय होने की खबर है। शनिवार को बताया गया कि बुधवार, 30 सितंबर को नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक हो सकती है। ममता बनर्जी ने इस बैठक की पहल की है। उन्होंने करीब 30 साल के बाद सीपीएम महासचिव एमए बेबी से बात की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी विपक्ष की बैठक करने और साझा...

  • कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीईसी का इस्तीफा मांगा

    कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीईसी का इस्तीफा मांगा

    कर्नाटक में कांग्रेस ने शनिवार को यहां फ्रीडम पार्क में निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तथा उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पार्टी नेताओं ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कुमार ने दो निर्वाचन आयुक्तों की आपत्तियों के बावजूद उनकी सहमति के बिना कई फैसले लिए। Also Read : भारी बारिश के बीच चारधाम यात्रा दो दिन के लिए स्थगित नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के चलते बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। कांग्रेस नेताओं...

  • एसआईआर में गलती तो चुनाव कैसे सही?

    एसआईआर में गलती तो चुनाव कैसे सही?

    अब साफ है कि मुख्य चुनाव आयुत ज्ञानेश कुमार के कार्यालय से सब कुछ संचालित हो रहा था। पूरे देश के मतदाताओं की कुंजी दिल्ली में उनके कार्यालय में थी। सब कुछ इतना सेंट्रलाइज्ड था कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भनक नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए कृत संकल्प था। तभी दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर हैरानी जताई है कि पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरणों से मंजूरी के बाद जो नाम जोड़े गए उनके खिलाफ अपील का फैसला किसने किया? ऐसे अनेक सवाल ‘द इंडियन...

  • पिछले सभी चुनावी विवादों से अलग है ये विवाद

    पिछले सभी चुनावी विवादों से अलग है ये विवाद

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बचाव में जो तर्क दिए जा रहे हैं उनमें एक मुख्य तर्क है कि पहले भी चुनाव आयुक्तों के बीच विवाद होते थे। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में ज्ञानेश कुमार की मनमानियों की खबर छपने के तुरंत बाद भाजपा की जो पहली प्रतिक्रिया थी वह यही थी। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है कि तीन चुनाव आयुक्तों के बीच विवाद होते हैं और कई चीजों पर उनके बीच सहमति नहीं होती है। इसके बाद यह तर्क चल निकला और हर जगह बताया जाने लगा कि कैसे पहले के चुनाव...

  • एसआईआर की सफाई में फंसते मतदाता !

    एसआईआर की सफाई में फंसते मतदाता !

    उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात समेत बारह राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों की संयुक्त सूची में भी करोड़ों नाम घटे। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी संख्या में कटौती बताई गई, पश्चिम बंगाल में भी दस प्रतिशत से अधिक गिरावट दर्ज हुई। वहीं महाराष्ट्र में दो करोड़ से अधिक नाम बाहर दिखे, कर्नाटक में एक करोड़ से ऊपर, दिल्ली में करीब 47.56 लाख। चुनावी लोकतंत्र की रीढ़ मतदाता सूची है। जब वह शुद्ध हो, तब लोकतंत्र भी मजबूत होता है। लेकिन जब शुद्धिकरण का अर्थ ही लाखों-करोड़ों वास्तविक मतदाताओं को सूची से बाहर कर देना बन जाए, तब चुनाव आयोग जैसी संस्था...

  • दिल्ली में मात्र नोटिस जबकि बंगाल में सीधे नाम कटे!

    दिल्ली में मात्र नोटिस जबकि बंगाल में सीधे नाम कटे!

    राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण के बाद मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित हो गई है। दिल्ली में 33 फीसदी के करीब लोगों के नाम काट दिए गए हैं। सोचें, पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दिल्ली में 1.45 करोड़ मतदाता थे लेकिन अब जो मसौदा सूची प्रकाशित हुई है उसमें सिर्फ 97 लाख मतदाता हैं। करीब 47 लाख नाम काट दिए गए हैं। इनके अलावा बड़ी संख्या में नोटिस भेजा जा रहा है। अलग अलग कारणों से लाखों लोगों से जवाब तलब किया गया है। इसकी खूब चर्चा हो रही है कि...

  • नई सूची रद्द हो

    नई सूची रद्द हो

    जिस प्रक्रिया से 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उस पर तीन में से दो निर्वाचन आयुक्तों का भी भरोसा नहीं रहा, तो नई मतदाता सूची की क्या विश्वसनीयता होगी? मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को जिस तरह आगे बढ़ाया गया, उस पर निर्वाचन आयोग के भीतर गहरे मतभेद थे। निर्वाचन आयुक्तों एस.एस. संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों के दौरान 14 बार अपनी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं। एक अंग्रेजी अखबार की खोजी रिपोर्ट के मुताबिक इन आपत्तियों के तहत उन दोनों सदस्यों ने मतदाता सूची से नाम काटने और जोड़ने में...

  • एसआईआर अब ‘भस्मासुर’

    एसआईआर अब ‘भस्मासुर’

    नई दिल्ली। कांग्रेस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित विसंगतियों और सत्तापक्ष के कई प्रमुख लोगों को नोटिस जारी होने का हवाला देते हुए सोमवार को पूरी प्रक्रिया को ‘दोषपूर्ण’ बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि एसआईआर अब ‘भस्मासुर’ बन गया है और सत्तारूढ़ दल के अपने लोगों को ही चपेट में लेने लगा है। खरगे ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि बिहार से शुरू हुआ एसआईआर अब दिल्ली पहुंच गया है। शायद अब सत्तारूढ़ दल को समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस ने पहले दिन से ही इस प्रक्रिया...

  • चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में एसआईआर किया स्थगित

    चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में एसआईआर किया स्थगित

    त्रिपुरा में राज्य चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को स्थगित कर दिया है। यह निर्णय त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के तहत ग्राम समितियों के आगामी आम चुनावों के कारण लिया गया है। एसआईआर को स्थगित करने के आयोग के निर्णय से कल त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया गया, जिसके बाद राज्य निर्वाचन तंत्र ने ग्राम समिति चुनावों के साथ टकराव से बचने के लिए एसआईआर प्रक्रिया को स्थगित करने का अनुरोध किया था। यह निर्णय इसलिए अहम है क्योंकि आने वाले ग्राम समिति चुनावों में, खासकर एडीसी इलाकों में, प्रशासन...

  • दिल्ली में कितने नाम कटे?

    दिल्ली में कितने नाम कटे?

    यह बड़ा सवाल है और इसलिए है क्योंकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद जो मसौदा सूची जारी हुई उसमें बताया गया है कि दिल्ली के 47 लाख से कुछ ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे हैं। पहले कुल एक करोड़ 45 लाख 10 हजार से कुछ ज्यादा मतदाता थे। 47 लाख से कुछ ज्यादा नाम कटने के बाद मसौदा सूची में 97 लाख 53 हजार से कुछ ज्यादा वोटर बचे हैं। लेकिन यह असली आंकड़ा नहीं है। असली आंकड़ा कुछ अलग है और यह हैरान करने वाला है कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने से पहले...

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