NI Editorial

भारत में आज इंसान के हाथों सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई बड़ी समस्या बनी हुई है। असल में यह देश के चेहरे पर एक बदनुमा दाग भी है।

फ्रांस के एक छोटे से एयरपोर्ट पर रोके गए भारतीय यात्रियों से भरे एक विमान को रोके जाने की घटना ने विदेशों में भारतीयों की जारी मानव तस्करी पर...

खबर है कि जानी-मानी कंपनी वन-97 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम ने अपने सेल्स और इंजीनियरिंग समेत कई विभागों में छंटनी की है।

हूती का कहना है कि जब तक गजा में इजराइली कार्रवाई नहीं रुकती, उसके हमले जारी रहेंगे। इससे समुद्री परिवहन पर निर्भर विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नया संकट पैदा...

पुंछ में आतंकवादी हमले में सेना के चार जवानों के मारे जाने के बाद अब बारामूला में जम्मू-कश्मीर एक रिटायर्ड पुलिस अधीक्षक की हत्या की खबर आई है।

गुजरात के गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक) सिटी में शराबबंदी लागू नहीं होगी। महात्मा गांधी का गृह राज्य होने के कारण गुजरात भारत में एक समय एकमात्र राज्य था,...

भारतीय कुश्ती परिसंघ पर बृजभूषण सिंह का परोक्ष नियंत्रण बने रह जाने से आहत ओलिंपिक पद विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने रिटायरमेंट का एलान कर दिया।

विपक्ष की गैर-हाजिरी में भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य संहिताओं के नए तीन विधेयक पारित कर दिए।

खालिस्तानी उग्रवादियों गुरपतवंत सिंह पन्नूं और हरदीप सिंह निज्जर के मामलों में क्या भारत सरकार बचाव की मुद्रा में है?

विपक्ष के समूह इंडिया की बैठक से यही संकेत मिले कि इन दलों के बीच नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के अलावा कोई किसी और साझा उद्देश्य...

महाराष्ट्र के दो हालिया मामलों ने फिर उजागर किया है कि देश में रसूखदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना कितनी बड़ी चुनौती है।

अब यह लगभग दस साल का अनुभव है कि वर्तमान भाजपा सरकार संसदीय जवाबदेही को नहीं मानती। ना ही संसद की प्रक्रियाओं का आदर करती है।

लोकसभा में पेश दूरसंचार विधेयक 2023 ने कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दूरसंचार के लिए एक नए कानून...

यह निर्विवाद है कि संसद की सुरक्षा को भंग करने वाले नौजवानों ने गैर-कानूनी रास्ता चुना। इसके लिए उनके खिलाफ कानून की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार को धारावी परियोजना रोकने की वजह से गिराया गया।

संसद में हुई सुरक्षा चूक पर विपक्ष ने दोनों सदनों में चर्चा और फिर गृह मंत्री के बयान की मांग की है, तो इसे एक सामान्य संसदीय प्रक्रिया कहा...

कांग्रेस ने अब सीधे जनता से चंदा उगाहने का फैसला किया है। आम तौर पर राजनीति में इसे एक बेहतर रास्ता समझा जाता है।

संसद की सुरक्षा-व्यवस्था संसद पर 22 साल पहले हुए भीषण हमले की बरसी के दिन भंग हुई। यह बात आसानी से गले नहीं उतरती कि सुरक्षा में ऐसी लापरवाही...

संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित कॉप-28 में सभी देश जीवाश्म ऊर्जा का इस्तेमाल क्रमिक रूप से घटाने पर सहमत हुए। उनमें अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।

विपक्ष के तमाम एतराज और विरोध को दरकिनार करते हुए केंद्र ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया बदलने संबंधी विधेयक को राज्यसभा से पारित करा लिया।

तीन राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीन दिन तक देश को चौंकाया। पार्टी ने ऐसे नाम चुने, जिनके बारे में उन राज्यों...

छह महीनों के अंदर आम चुनाव होने हैं और ऐसे में केंद्र सरकार का अनाज की महंगाई को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है।

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सत्ता साझा करने का जो मॉडल अपनाया है, उसमें विपक्ष और देश के लिबरल खेमे के लिए एक बड़ी सीख छिपी है।

खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नूं के मामले में एक अमेरिकी वेबसाइट की ताजा खबर का फुर्ती से खंडन कर भारत ने उचित कदम उठाया है।

इस बात को साक्ष्यों के आधार पर कहना मुश्किल हो सकता है, फिर भी यह धारणा देश में गहराती जा रही है कि एक उद्योगपति विशेष से वर्तमान सरकार...

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि मोदी एक ऐसे मजबूत नेता हैं, जिनके बारे में यह सोचना कठिन है कि...

खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नूं की हत्या की कथित कोशिश के मामले में अमेरिका भारत के प्रति कोई रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखता।

हत्या, लूट, बलात्कार, साइबर क्राइम- इन सभी अपराधों में लगातार इजाफा होने का सिलसिला थम नहीं रहा है।

जो (कु)तर्क रविवार शाम से सोशल मीडिया पर बहुचर्चित है, डीएमके के नेता डीएनवी सेंतिलकुमार ने उसे संसद में कह दिया।

अगर ईवीएम अविश्वसनीय हैं, तो फिर कांग्रेस या संपूर्ण विपक्ष को इस मुद्दे को एक संगठित ढंग से उठाना चाहिए।

छत्तीस वर्ष पहले पूर्ण राज्य बनने के बाद से मिजोरम ने अब तक दो पार्टियों- कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट- का राज ही देखा था।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को ठेंगे पर रखा। तो अब बारी उसकी कीमत चुकाने की है।

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कॉप (कॉन्फरेंस ऑफ पार्टीज) प्रक्रिया की प्रासंगिकता पर अब वाजिब सवाल उठ रहे हैँ।

जातीय जनगणना पर जोर देते हुए ओबीसी गोलबंदी की कांग्रेस की रणनीति ने आदिवासी समुदायों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया।

चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों का केंद्रीय संदेश यह है कि विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की कोई काट नहीं है।

यह सोचने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर जातीय न्याय की राजनीति उसका ट्रंप कार्ड कैसे हो सकती है, क्योंकि इससे खुद उसके अपने रिकॉर्ड पर कई सवाल उठेंगे।

यह चिंता की बात लगती है क्योंकि इस तरह की घटनाओं और आरोपों से अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में भारत की एक सभ्य, उदार और लोकतांत्रिक देश की छवि प्रभावित होती...

पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों का संकेत है कि अमेरिका और उसके साथी देश अब यूक्रेन युद्ध से पीछा छुड़ाने जुट गए हैँ।

नागरिकों को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की सलाह देना अच्छी बात है लेकिन न्याय सुनिश्चित करना उतना आसान नहीं है।

चीन से होने वाले आयात में कथित घपले का अंदेशा गहरा गया है। यह अंदेशा बीते कई वर्षों से जारी है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश के नोएडा पुलिस ने अपनी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लड़कियों/महिलाओं के खिलाफ भेदभाव भरा कदम उठाया है।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये रिपोर्टें ब्रह्म-वाक्य नहीं हैं।

पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन कर दिया है। गौरतलब है कि इसका एलान सबसे पहले मास्को स्थित पाकिस्तानी राजदूत ने किया।

विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपालों की अपेक्षित भूमिका के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उससे व्यवहार में कितना फर्क पड़ेगा, यह कहना मुश्किल...

उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के जल्द निकल आने की उम्मीदें अब कमजोर पड़ गई हैँ।

अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के काबिज होने के बाद अफगानिस्तान और भारत के बीच पैदा हुई खाई को भरने की कोशिश दोनों में से किसी पक्ष ने...

अमेरिका ने अपने यहां खालिस्तानी कार्यकर्ता गुरपतवंतसिंह पन्नूं की हत्या की कोशिश को नाकाम कर दिया था और इस बारे में उसने भारत को चेतावनी दी थी।

राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन का भाषण इस लिहाज से अहम रहा कि उसमें उनकी तरफ से पहली बार ‘यूक्रेन की त्रासदी’ का अंत करने की चर्चा की गई।