अस्थायी या अनुबंध आधारित नौकरियां सामान्यतः पूर्णकालिक नौकरियों से कम वेतन वृद्धि और कम सुविधाएं देती हैं। इसलिए सवाल नौकरियां पैदा होने का नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे पर्याप्त आय प्रदान कर रही हैं?
आंकड़ों में कथित हेरफेर के जरिए चकमदार सुर्खियां बनवाने की नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता जग-जाहिर रही है। लेकिन इनके बीच सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन एक ऐसी शख्सियत जरूर हैं, जो अक्सर हकीकत को मानते सुन लिए जाते हैँ। अब फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, जो सरकारी प्रचार से अलग है। एक इंटरव्यू में नागेश्वरन ने कहा कि समस्या नौकरी पैदा होने की उतनी नहीं है, जितनी नौकरी से आमदनी होने की है। उन्होंने कहा- ‘विभिन्न सर्वेक्षणों और निजी क्षेत्र के आंकड़ों, जैसेकि नौकरी पोर्टलों के डेटा से पता चलता है कि नौकरियां बन रही हैं। लेकिन उनमें से अधिकतर अस्थायी या अनुबंध आधारित हैं। ऐसी नौकरियां आम तौर पर पूर्णकालिक नौकरियों की तुलना में कम वेतन वृद्धि और कम सुविधाएं देती हैं। इसलिए सवाल नौकरियां पैदा होने का नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे पर्याप्त आय प्रदान कर रही हैं?’
यही सवाल सरकारी कथानकों से असहमत अर्थशास्त्री और विश्लेषक वर्षों से उठा रहे हैँ। लेकिन उन पर ध्यान देने के बजाय सरकार ने रोजगार की परिभाषा ही बदलने का रास्ता अपनाया है। इस दौरान खेती या छोटे घरेलू कारोबार में अवैतनिक सहयोग करने वाले परिजनों को भी रोजगार-शुदा बताया जाने लगा है। ऐसे आंकड़ों के जरिए श्रम-शक्ति में अधिक भागीदारी और कम बेरोजगारी दर के दावे किए गए हैं। बहरहाल, अब सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी इस अति-महत्त्वपूर्ण प्रश्न से सहमति जताई है। हालांकि समाधान क्या है, इस पर उनके पास कहने को ज्यादा कुछ नजर नहीं आता।
नागेश्वरन ने सरकारी प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का भी उल्लेख किया, जिसके बेअसर रहने की खबरें अक्सर मीडिया में आती रही हैँ। फिर उन्होंने मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए श्रम-प्रधान वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाज़ार खोलने की कोशिश, और अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के फैसलों का उल्लेख किया। उन्होंने माना कि कोविड के बाद आर्थिक पुनरुद्धार मुख्य रूप से पूंजी निवेश और मुनाफे पर आधारित रहा है, ना कि रोजगार और आय वृद्धि पर। लेकिन क्या अब सरकार जो कदम उठा रही है, उसकी दिशा इससे अलग है?
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