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भारत को क्या आपत्ति!

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फ्रेंच कंपनियों ने कहा है कि वे भारत में राफेल विमान के बड़े हिस्से का उत्पादन करने पर सहमत हुई हैं, लेकिन विमान के मूल डिजाइन, महत्त्वपूर्ण तकनीक और संवेदनशील पुर्जों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगी।

राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन और इंजन निर्माता कंपनी सफ्रान ने साफ किया है कि वे भारत में विमान और उसके इंजन के बड़े हिस्से का उत्पादन करने पर सहमत हुई हैं, लेकिन विमान के मूल डिजाइन, महत्त्वपूर्ण तकनीक और इंजन के संवेदनशील पुर्जों पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगी। फ्रांस में इस संबंध में उठे सवालों पर इन कंपनियों ने यह स्पष्टीकरण दिया। इस क्रम में यह मुद्दा फिर उठा है कि फ्रांस किस हद तक भारत को तकनीक ट्रांसफर के लिए राजी हुआ है? पहले दोनों देशों की सरकारों की तरफ से कहा गया था कि दसॉं भारत को टेक्नोलॉजी भी देगी। लेकिन अब इसका मतलब बताया गया है यह प्रक्रिया सिर्फ विमान के पुर्जे बनाने, ढांचा तैयार करने, इंजन असेंबल करने और रखरखाव तक सीमित होगी।

ये कंपनियां अपनी गोपनीय और संवेदनशील तकनीकों- मसलन, सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, रडार का एल्गोरिदम, और इंजन के सबसे अहम अंदरूनी हिस्सों से जुड़ी तकनीक भारत को नहीं देंगी। यानी कंपनियों ने एक ‘लक्ष्मण रेखा’ तय कर दी है। अब यह भारत सरकार पर है कि इस बारे में अपना रुख बताए। उसे देशवासियों को बताना चाहिए 114 विमानों की खरीद का करार होते वक्त क्या सहमति बनी थी? वैसे संभव है कि फ्रेंच कंपनियों की तरफ दी गई सफाई भारत सरकार के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं हो। इसलिए कि पिछले हफ्ते ही विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट में विदेशी निवेशकों को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि “हम आपसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग नहीं करते, और ना ही तकनीक चुराते हैं।”

इसके पहले वे नीदरलैंड्स में संदेश दे चुके थे कि भारत में कर्मचारियों के काम के घंटे या दिन तय नहीं होते! यानी विदेशी निवेशकों को उनकी शर्तों पर लुभाना फिलहाल भारत सरकार की प्राथमिकता है। निवेश के डॉलर से व्यापार घाटे की भरपाई और कुछ नौकरियां पैदा होने के लक्ष्य से वह संतुष्ट है। लेकिन दीर्घकालिक एवं आत्म-निर्भर विकास के नजरिए से यह भारतवासियों की प्राथमिकता नहीं हो सकती। इसलिए फ्रेंच कंपनियों का स्पष्टीकरण उनकी नजर में बड़ा मुद्दा होना चाहिए।

By NI Editorial

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