उचित ही यह समझा गया है कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस लेने के भारत के निर्णय की वजह बांग्लादेश से बिगड़े संबंध हैं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से भारत- बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव है।
वैसे भारत ने कहा तो यह है कि अपने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर भीड़ की दिक्कत के कारण वह बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर रहा है, लेकिन उचित ही इस फैसले की असल वजह कहीं और देखी गई है। ट्रांसशिपमेंट का अर्थ है किसी दूसरे देश को निर्यात के लिए अपने देश के रास्ते के इस्तेमाल की सुविधा देना। बांग्लादेश का कुछ देशों का निर्यात भारत से होकर गुजरता है।
अब भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने 2020 में जारी उस सर्कुलर को वापस ले लिया है, जिसके तहत भारत ने बांग्लादेश को अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों के व्यापारिक इस्तेमाल की सुविधा दी थी। मगर भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात के लिए अभी ये सुविधा बरकरार रहेगी।
उचित ही यह समझा गया है कि भारत के इस निर्णय की वजह बांग्लादेश से बिगड़े संबंध हैं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से भारत- बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव रहा है। शेख हसीना ने पिछले साल पांच अगस्त से भारत पनाह ले रखी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग कर रही है, जबकि भारत ने इससे इनकार किया है। इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चीन के साथ करीबी बढ़ाई है। इसी महीने थाईलैंड में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद युनूस की मुलाक़ात में विवादित मुद्दों का कोई हल नहीं निकला।
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इस बीच अपनी चीन यात्रा के दौरान युनूस ने भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की। उधर भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण सिलिगुड़ी कॉरिडोर के पास मौजूद ब्रिटिश-कालीन लालमोनीरहाट सैन्य अड्डे को बांग्लादेश पाकिस्तान एवं चीन की मदद से पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इन बातों ने भारत को नाराज किया है। समझा जाता है कि इन वजहों से अब भारत ने बांग्लादेश को सख्त पैगाम दिया है। साथ ही इसके जरिए भारत-वासियों को भी बताया गया है कि भारत बांग्लादेश के प्रति सख्ती दिखा रहा है।
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