नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र से पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग की है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिख कर कहा है, ‘संसद के आगामी मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बिल लाया जाए’।
उन्होंने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा भुवनेश्वर (मई 2024) और श्रीनगर (सितंबर 2024) में दिए गए बयानों का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने खुद कई बार राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की, “हम आग्रह करते हैं कि मानसून सत्र में इस पर विधेयक लाया जाए। साथ ही, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का कानून भी लाया जाए ताकि वहां के लोगों के अधिकार, पहचान और सांस्कृतिक–राजनीतिक आकांक्षाओं की रक्षा हो सके।”
कांग्रेस ने यह मुद्दा अपने संसदीय रणनीतिक समूह की बैठक में भी उठाने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी के पुराने दो बयानों का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने 19 मई 2024 को भुवनेश्वर में और 19 सितंबर 2024 को श्रीनगर की रैली में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही थी। इसके अलावा राहुल ने सरकार से लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का भी अनुरोध किया।
गौरतलब है कि 2019 में अनुच्छेद 370 और 35ए हटाते समय जम्मू कश्मीर का विभाजन करके लद्दाख को अलग कर दिया गया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया था। अब राज्य में चुनाव हो गया है और लोकप्रिय सरकार का गठन भी हो गया है। फिर भी जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल नहीं हुआ है।
