नई दिल्ली। सरकार ने आगामी सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में आठ नए विधेयक पेश करने की योजना बनाई है, जिनमें भू-विरासत स्थलों और भू-अवशेषों के संरक्षण से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। प्रस्तावित विधेयकों में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष (संरक्षण व रखरखाव) विधेयक, खान व खनिज (विकास व विनियमन) संशोधन विधेयक, और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक शामिल हैं।
संसद का सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें प्रस्तावित हैं। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के कारण 12 से 18 अगस्त तक अवकाश रहेगा। सत्र के दौरान भाजपा और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है। संभावित टकराव के मुद्दों में बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (एसआईआर) भी शामिल है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्धविराम मध्यस्थता के दावे पर सरकार से जवाब मांगेंगे।
अन्य प्रस्तावित विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, जन विश्वास विधेयक, भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक और कराधान कानून (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। सरकार आयकर विधेयक, 2025 भी पेश कर सकती है, जिसे पहले लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया था। समिति की रिपोर्ट सोमवार को सदन में रखी जा सकती है।
सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने और राज्य की अनुदान मांगों को संसद से मंजूरी दिलवाने का भी प्रस्ताव लाएगी। वहीं, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, व्यापारिक नौवहन विधेयक और भारतीय बंदरगाह विधेयक अनुमोदन के लिए लोकसभा में लंबित हैं।
