मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव की घोषणा के लिए डेढ़ घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 10 मिनट वे दिल्ली के चुनाव का बारे में बोले और सवा घंटे से ज्यादा समय तक चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की सफाई दी। इस दौरान उन्होंने मुख्य विपक्षी कांग्रेस के साथ साथ दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी वैसे ही निशाना बनाया, जैसे भाजपा के प्रवक्ता बनाते हैं। विपक्ष पर हमला करने के लिए बहुत सतही शायरी भी पढ़ी, जिसके बाद सोशल मीडिया में यह ट्रेंड भी चला की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायरी पढ़ने पर रोक लगनी चाहिए। बहरहाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत विस्तार से समझाया कि मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। गौरतलब है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मनमाने तरीके नाम काटे और जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच चार महीने की अवधि में 50 लाख नए वोटर जोड़े गए थे। इस पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने विस्तार से सफाई दी।
अब एक आंकड़ा सामने आया है, जिससे चुनाव आयोग की सारी सफाइयों पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए डाटा एनालिसिस का काम करने वाले प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया है कि चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में राज्य की वयस्क आबादी से ज्यादा वोटर बना दिए। यानी जितने लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं उससे ज्यादा वोटर हैं राज्य में! गौरतलब है कि भारत में 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। तभी आबादी का आंकड़ा दूसरे सोर्स से या अनुमान के आधार पर सामने आता है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने कुछ दिन पहले अनुमान लगाया था कि 2024 में महाराष्ट्र की अनुमानित वयस्क आबादी 9.54 करोड़ होगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में आयोग ने 9.70 करोड़ वोटर बना दिए। यानी अनुमानित वयस्क आबादी से 16 लाख ज्यादा वोटर हो गए। देश के दूसरे राज्यों का हिसाब देखें तो आमतौर पर 90 फीसदी वयस्क आबादी ही वोटर बनती है। 10 फीसदी लोगों का अलग अलग कारणों से मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाता है। इस लिहाज से महाराष्ट्र में 8.60 करोड़ मतदाता होने चाहिए लेकिन हैं 9.70 करोड़ यानी एक करोड़ 10 लाख ज्यादा। यानी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने सौ फीसदी वयस्कों को तो वोटर बनाया ही 16 लाख ऊपर से भी बना दिए।
