एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक की और एक बार फिर अटकलों का दौर चलता रहा कि इस बार फेरबदल होगी। हर बार जब प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बैठक करते हैं तो सूत्रों के हवाले से दावा किया जाता है कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो रही है और इस आधार पर कुछ मंत्री हटाए जाएंगे। यह भी दिलचस्प संयोग है कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से लौटने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक करते हैं। इस बार भी वे फिलिपींस के दौरे से लौटे तो बुधवार की शाम को बैठक की। सो, उनके विदेश जाते समय कहा जाता है कि लौट कर वे सरकार में फेरबदल करेंगे और फिर अगर विदेश से लौटने पर मंत्रिपरिषद की बैठक हो तब तो दावे के साथ कहा जाता है कि सूची तैयार हो गई है। लेकिन अफसोस की बात है कि आजतक ऐसी एक भी अटकल सही साबित नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री भी अटकल लगाने वालों से मजे लेते रहते हैं।
बहरहाल, मंत्रिपरिषद में फेरबदल की चर्चा कई कारणों से लगातार हो रही है। एक बड़ा कारण तो यही है कि कई मंत्रियों के इस्तीफे हो गए हैं और कई मंत्री दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सोचें, शिक्षा जैसा बड़ा और जरूरी मंत्रालय तदर्थ व्यवस्था के तहत चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद इसकी जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंप दी गई, जो पहले से दो मंत्रालय संभाल रहे हैं। जिस समय 25 जुलाई के प्रधान का इस्तीफा हुआ था तब पक्के तौर पर कहा जा रहा था कि इतना बड़ा मंत्रालय खाली हुआ है और इसके लिए तदर्थ व्यवस्था हुई है तो इसका मतलब है कि फेरबदल होगी। लेकिन प्रधान के इस्तीफे के भी चार महीने होने जा रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय का काम अस्थायी व्यवस्था में ही चल रहा है। इससे शिक्षा के प्रति सरकार की धारणा का भी पता चलता है। सोचें, शिक्षा को लेकर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुए। पेपर लीक और परीक्षा में ग़ड़बड़ी को लेकर छात्र सड़क पर उतरे लेकिन सरकार उसको लेकर कितनी गंभीर है इसका पता मौजूदा तदर्थ व्यवस्था से लग रहा है।
बहरहाल, केंद्र सरकार में 81 मंत्री हो सकते हैं। लेकिन अभी 68 मंत्री हैं। इस तरह 13 मंत्री पद खाली हैं। कई मंत्री दो या तीन मंत्रालयों का बोझ उठा रहे हैं। कई मंत्री सरकार और संगठन दोनों जगह काम कर रहे हैं। हालांकि अब ‘एक पद, एक सिद्धांत’ की नीति का ज्यादा गंभीरता से पालन होता नहीं है। जेपी नड्डा के मामले में यह देखा गया था। वे 2024 के चुनाव के बाद केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे लेकिन उसके बाद दो साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे थे। इसलिए अगर पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बने रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही हर्ष मल्होत्रा केंद्र में मंत्री हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। पंकज चौधरी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है औऱ उत्तर प्रदेश जैसै बड़े राज्य के अध्यक्ष भी है, जहां तीन महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मंत्रियों के दोहरी जिम्मेदारी निभाने और एक एक मंत्री के पास कई विभाग होने की वजह से मंत्रिपरिषद में फेरबदल की बात ज्यादा हो रही है। एक कारण यह भी है कि मोदी सरकार अब अपने मिडटर्म में है। सो, फेरबदल के जरिए भी अगले आधे कार्यकाल का एक मैसेज बनवाया जाता है। इससे पहले अपनी दोनों सरकारों में मोदी ने दो दो बार फेरबदल की थी।
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