केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून में संशोधन का बिल कब पेश करेगी यह रहस्य किसी को पता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कोई नहीं जानता है क्योंकि 90 दिन से ज्यादा समय से संसद का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है। यह भी किसी को पता नहीं है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कोई विशेष सत्र होगा या सीधे शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन का बिल और परिसीमन बिल आएगा। अगर कथित सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों पर विश्वास करें तो चार या सात दिसंबर से शीतकालीन सत्र शुरू होना है। ताजा खबर सात दिसंबर वाली है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो जाएगा। यानी दो हफ्ते चल कर क्रिसमस से दो दिन पहले सत्र समाप्त होगा। सोचें, इससे पहले शीतकालीन सत्र एक महीने तक का होता। पिछले कुछ समय से शीतकालीन सत्र की अवधि घट रही है। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते से सत्र शुरू होता था और दिसंबर के तीसरे हफ्ते तक चलता था। पिछले साल सत्र एक दिसंबर से शुरू हुआ था।
बहरहाल, नया सत्र आहूत करने से दो हफ्ते पहले नोटिस जारी करने का नियम है। सो, अगर चार दिसंबर से सत्र होना है तो अभी नोटिस जारी हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी तो पिछले सत्र का सत्रावसान ही नहीं हुआ है तो उसके बगैर नए सत्र के लिए नोटिस कैसे जारी होगा? अगर विशेष सत्र होना है तो उसके लिए भी एक हफ्ते पहले नोटिस देना होगा। उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। अगर सात दिसंबर से शीतकालीन सत्र होना है तो अगले दो से तीन दिन में उसके लिए नोटिस जारी होना चाहिए और उससे पहले मानसून सत्र का सत्रावसान हो जाना चाहिए। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद सत्रावसान नहीं किया गया। कहा जा रहा था कि सरकार दो तिहाई बहुमत के इंतजाम में लगी है और बहुमत हो जाने पर विशेष सत्र बुला कर महिला आरक्षण कानून में संशोधन होगा और साथ ही परिसीमन बिल पास कराया जाएगा।
पता नहीं सरकार क्या करेगी? दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ होगा या नहीं होगा? विशेष सत्र होगा या शीतकालीन सत्र आहूत किया जाएगा? लेकिन अभी जो हो रहा है उसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार को संसदीय नियमों और परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। संसदीय नियमों और परंपराओं के प्रति घनघोर अपमान का भाव है तभी इस तरह के खेल हो रहे हैं। अन्यथा यह कोई मुश्किल काम नहीं है कि सत्र का सत्रावसान हो जाए और जब बहुमत का इंतजाम हो जाए तो सत्र आहूत कर कर दिया है। यह कोई वैज्ञानिक शोध का काम नहीं है कि लैबोरेटरी में 24 घंटे काम हो रहा है और इसलिए सब कुछ ओपन रखा है कि पता नहीं कब वांछित नतीजा मिल जाए। यह आठ दशक से स्थापित परंपराओं और नियमों का मामला है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार खेल रही है। विपक्ष चिंता में डूबा रहा। मीडिया कयास लगाता रहे। गोविंद के फिल्म के गाने की तरह कि, ‘मै चाहे ये करूं, मै चाहे वो करूं, मेरी मर्जी’! सरकार को इस तरह का खिलवाड़ बंद करना चाहिए। नियम और परंपराएं दशकों तक साधने से बनती हैं। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए उनके साथ छेड़छाड़ उचित नहीं है।
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