मंडल राजनीति का मोदी रूप!

नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक राजनीति में एक बुनियादी फर्क है। भारतीय जनता पार्टी दशकों तक एक विचार और एक रणनीति पर अटकी रही। इस लिहाज से उसकी राजनीति स्टैटिक यानी स्थैतिक थी

अब मजहबी आरक्षण का बहाना

पहले जातीय आरक्षण बढ़ाने की मांग उठी, अब धर्म याने मजहब के आधार पर भी आरक्षण की मांग होने लगी है। यह मांग हमारे मुसलमान, ईसाई और यहूदी नहीं कर रहे हैं। यह मांग रखी है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने।

मेडिकल में पिछड़ों को आरक्षण

सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डिप्लोमा, बीडीएस और एमडीएस आदि सभी कक्षाओं में मिलेगा।

अब जातीय आरक्षण खत्म करें

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में मराठा लोगों के आरक्षण को बढ़ानेवाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक कानून सर्वसम्मति से पारित करके सरकारी नौकरियों और शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश के लिए मराठा जाति का कोटा 16 प्रतिशत बढ़ा दिया याने कुल मिलाकर जातीय आरक्षण 68 प्रतिशत हो गया, जो कि 50 प्रतिशत की सीमा का स्पष्ट उल्लंघन है। जातीय आरक्षण की यह उच्चतम सीमा 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने तय की थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कई अन्य प्रांतों में अपने आप को पिछड़ा वर्ग कहनेवाले जाट, कापू, गूजर, मुसलमान आदि जाति-संगठनों ने अपने लिए आरक्षण बढ़ाने के लिए आंदोलन चला रखे हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान आदि कई राज्यों ने तथाकथित पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की सीमा का पहले ही उल्लंघन कर रखा है या करना चाहते हैं। इन सब राज्यों ने अदालत से अनुरोध किया था कि वह उन्हें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दे दे। इन राज्यों की इस मांग का समर्थन सभी दलों ने किया। देश के एक भी नेता या दल की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह इस अमर्यादित मांग का विरोध करे। वे विरोध कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस मांग के पीछे… Continue reading अब जातीय आरक्षण खत्म करें

संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग

राज्यसभा में सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान की चर्चा करते हुए उन्हें संसद में 33 प्रतिशत या उससे भी अधिक आरक्षण देने की मांग की ।

आरक्षण मिलेगा, नौकरी भले न मिले!

नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ऐसा सोचना भी पाप है कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आखिर उन्होंने कहा हुआ है कि वे अपनी जान की कीमत पर आरक्षण की व्यवस्था को बचाए रखेंगे।

पंचमसाली आरक्षण पर येदियुरप्पा ने लिया यू-टर्न

पंचमसाली समुदाय को आरक्षण दिए जाने को लेकर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के घंटों बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को इस मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए

आरक्षण की क्या उपयोगिता?

जातीय आरक्षण की मांग बार- बार क्यों उठती है, अब इस सवाल पर विचार किए जाने की जरूरत है। क्या इसके पीछे कुछ नेताओं की अपनी सियासत चमकाने की मंशा होती है, या वास्तव में संबंधित समुदाय के लोग ये समझते हैं कि आरक्षण मिलने से उनका भला हो जाएगा

आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर दूसरे दिन भी रेल पटरी पर

राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गुर्जर समाज के लोग आज दूसरे दिन भी भरतपुर जिले में रेल पटरी पर जमे हुए हैं।

आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज ने शनिवार को बुलाई महापंचायत

राजस्थान के गुर्जर नेताओं ने शनिवार को भरतपुर में एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी। महापंचायत में गुर्जरों के आरक्षण के मुद्दे पर नया आंदोलन चलाने

योगी ने पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए समूह ‘ख’ के पदों पर नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। आदित्यनाथ ने कहा

आरक्षण का आइडिया क्या खतरे में है?

आरक्षण समर्थक अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक समूह और कुछ सार्वजनिक बुद्धिजीवियों का कहना है कि आरक्षण का पूरा आइडिया खतरे में है और ऐसा केंद्र की मौजूदा सरकार की वजह से है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षक विधेयक को लागू किया जाये: कांग्रेस

मध्यप्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार

आरक्षण का आधार बदल डालें

मुझे खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसी बात पर मुहर लगा दी, जिसे मैं पिछले 30 साल से अकेला कहता चला आ रहा हूं। देश में किसी नेता या पार्टी की हिम्मत नहीं है कि वह आरक्षण का विरोध करे।

आरक्षण एससी-एसटी और पिछड़ों का मौलिक अधिकार : सुशील

बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उच्चतम न्यायालय के तमिलनाडु के एक मामले में गुरुवार को आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं माने जाने के बाद कहा

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