Reservation

  • आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा उठेगा

    आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा उठेगा

    कांग्रेस के नेताओं ने सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन कानन पास होने के समय जो नहीं कहा था वह अब कहना शुरू कर दिया है। इस बार जब विशेष सत्र बुला कर सरकार ने इस कानून में संशोधन का प्रयास किया तो एकजुट विपक्ष ने इसे विफल कर दिया। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरक्षण के भीतर आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा गया कि अगर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा तो महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण का लाभ चुनिंदा और पहले से सशक्त महिलाओं...

  • भागवत ने दो सौ साल तक आरक्षण की बात कही

    भागवत ने दो सौ साल तक आरक्षण की बात कही

    देहरादून। कोई 10 साल पहले बिहार में आरक्षण की समीक्षा की जरुरत का बयान देने वाले राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि अगर दो सौ साल तक आरक्षण देना पड़े तो वह भी देना चाहिए। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि समाज के एक वर्ग का दो हजार साल तक उत्पीड़न हुआ है। मोहन भागवत ने इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को हिंदू बताते हुए कहा कि हिंदू बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है। देहरादून में प्रबुद्धजनों की गोष्ठी में संघ प्रमुख ने कहा, ‘हिंदू समाज के एक हिस्से...

  • आरक्षण और क्रीमी लेयर

    आरक्षण और क्रीमी लेयर

    पिछले साल दिए एक निर्णय में जस्टिस गवई ने कहा था कि अनुसूचित जाति- जनजातियों के क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से वंचित कर देना चाहिए। अब रिटायरमेंट से कुछ ही रोज पहले उन्होंने अपनी ये राय दोहराई है। प्रधान न्यायाधीश के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के लाभ से क्रीमी लेयर को वंचित कर दिया जाना चाहिए। ये मांग पुरानी है, लेकिन अब यह दलील भारत के प्रधान न्यायाधीश ने दी है, जो खुद अनुसूचित जाति से आते हैं। इसलिए इस कथन का खास महत्त्व है। एक सेमीनार में जस्टिस गवई...

  • आरक्षण की सीमा क्या अब टूटेगी?

    आरक्षण की सीमा क्या अब टूटेगी?

    भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने आरक्षण बढ़ाने की पहल की है। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी का आरक्षण 14 से बढ़ा कर 27 फीसदी करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि यह प्रस्ताव बहुत समय से बन कर तैयार है, जिसे राज्य सरकारों ने पहले लागू करने का फैसला किया। परंतु कामयाबी नहीं मिली। अब मोहन यादव की सरकार इसे लागू करना चाहती है। अगर सरकार ओबीसी आरक्षण में 13 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई 50 फीसदी आरक्षण की सीमा टूटेगी। आरक्षण की सीमा बढ़ाने...

  • आरक्षण की मांग का बढ़ता दायरा

    आरक्षण की मांग का बढ़ता दायरा

    भारत में राजनीति और समाज व्यवस्था को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला मुद्दा आरक्षण है। यह कभी खत्म नहीं होगा। जब तक धरती, सूरज, चांद रहेंगे तब तक आरक्षण रहेगा, आरक्षण का मुद्दा रहेगा और तब तक कोई न कोई जाति या तो आरक्षण की मांग कर रही होगी या आरक्षण बदलवाने की मांग कर रही होगी। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में मराठाओं को ओबीसी कुनबी जाति का सर्टिफिकेट देकर आरक्षण देने का ऐलान हुआ, जिसके बाद से ओबीसी आरक्षण में शामिल जातियां आंदोलन कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा कई आंदोलन आरक्षण की श्रेणी बदलने के लिए चल...

  • निषाद आरक्षण की मांग तेज होगी

    निषाद आरक्षण की मांग तेज होगी

    उत्तर प्रदेश और बिहार में निषाद आरक्षण का मसला भाजपा और उसके साथ साथ बिहार की विपक्षी पार्टी राजद के गले की हड्डी बन सकता है। इसकी मांग तेज होती दिख रही है। निषाद समाज की मांग है कि उनको अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। यह काम सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के नेता और राज्य सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 से लेकर दूसरे तमाम उलझे हुए मुद्दे सुलझा दिए तो अब निषाद समाज के आरक्षण...

  • बिहार में आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा

    बिहार में आरक्षण ही सबसे बड़ा मुद्दा

    बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आरक्षण को लेकर चर्चा तेज होती जा रही है। ऐसा लग रहा है कि आरक्षण ही बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। ध्यान रहे आरक्षण के मसले पर ही लालू प्रसाद की पार्टी राजद की बिहार में वापसी हुई थी। महज 22 सीटों पर पहुंच गई राजद ने आरक्षण पर दिए संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुद्दा बना कर चुनाव लड़ा और 80 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन उस समय नीतीश कुमार उसके साथ थे और चुनाव नीतीश के चेहरे पर लड़ा गया...

  • आरक्षण की समीक्षा का समय आ रहा है

    आरक्षण की समीक्षा का समय आ रहा है

    जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इस बारे में बोलेंगे और बोलेंगे तो क्या कहेंगे। उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में इस पर चुप्पी तोड़ी और बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि समाज के हाशिए पर के वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए जाति जनगणना कराने का फैसला किया गया। इसके बाद एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जाति जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। कहा गया कि भाजपा और समूचे एनडीए में इस पर...

  • आरक्षण को खत्म करने में लगी है कांग्रेस पार्टी: मायावती

    आरक्षण को खत्म करने में लगी है कांग्रेस पार्टी: मायावती

    लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने बुधवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण को खत्म करना चाहती है। मायावती बुधवार को 69 साल की हो गईं हैं। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ पिछड़े लोगों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और अनुसूचित जाति, जनजाति के अन्य महापुरुषों का अपमान और अनादर किया है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को...

  • तेलंगाना से पहले हरियाणा में वर्गीकरण

    तेलंगाना से पहले हरियाणा में वर्गीकरण

    सोचें, कांग्रेस में कैसे फैसले होते हैं और कांग्रेस की सरकारें किस तरह से काम करती हैं? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुसूचित जाति होमोजेनस यानी समरूप नहीं है और इसमें भी जो ज्यादा पिछड़े और वंचित हैं उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया जा सकता है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि इस फैसले को लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बनेगा। तब इस पर सवाल भी उठा लेकिन सबको पता है कि तेलंगाना में मडिगा और कुछ अन्य...

  • आरक्षण की बढ़ी सीमा 9वीं अनुसूची में हो शामिल : तेजस्वी यादव

    आरक्षण की बढ़ी सीमा 9वीं अनुसूची में हो शामिल : तेजस्वी यादव

    पटना। बिहार (Bihar) में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शुक्रवार को कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार द्वारा जातीय गणना और उसके आधार पर बढ़ाई गई आरक्षण (Reservation) की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची (9th Schedule) में डाला जाए। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि जदयू और भाजपा की नियत ही नहीं है कि पिछड़ों को अधिकार मिले। उन्होंने आरक्षण में वर्गीकरण को भी सही नहीं माना। पटना में एक प्रेस वार्ता में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार यानी डबल इंजन की सरकार नहीं चाहती कि...

  • आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट

    आरक्षण के लिए एससी, एसटी का उप वर्गीकरण: सुप्रीम कोर्ट

    नयी दिल्ली | उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम 2006 को बरकरार रखते हुए कहा कि नौकरियों में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए एससी और एसटी का उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों पर संविधान पीठ का फैसला मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ तथा बी आर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान पीठ ने छह-एक के बहुमत वाले अपने फैसले में पंजाब के अलावा तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इस तरह के उप-वर्गीकरण...

  • शेख हसीना अब तबाह करेगी?

    शेख हसीना अब तबाह करेगी?

    शेख हसीना के सितारे गर्दिश में हैं। इस साल चौथी बार बांग्लादेश का प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से उन्हें कई समस्याओं से दो-चार होना पड़ रहा है। उनके अच्छे दिन ख़त्म हो गए लगते हैं। पिछले 15 सालों से शेख हसीना बांग्लादेश पर सख्ती से शासन करती आ रहीं हैं। इस सख्ती से देश को फायदा भी हुआ है। आर्थिक हालात बेहतर हुए हैं और जीडीपी सात प्रतिशत प्रति वर्ष की गति से बढ़ती रही है। उनका राज इतना सफल रहा है कि बांग्लादेश की चर्चा चारों ओर होने लगी है। देश ने आर्थिक बदहाली से निकलकर आर्थिक बेहतरी...

  • आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला कायम

    आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला कायम

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया, जिसके तहत बिहार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने वाले संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की ओर से दायर 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर नोटिस भी जारी नहीं किया। उसने याचिकाओं को...

  • बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्ष के हंगामे के बीच भड़के नीतीश

    बिहार विधानसभा में आरक्षण पर विपक्ष के हंगामे के बीच भड़के नीतीश

    पटना। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को भी विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष के सदस्य आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। हंगामा के बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने खड़े होकर कहा कि आपकी जो भी मांग है वह पहले ही पूरी हो चुकी है, इस पर हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष नन्द किशोर यादव (Nand Kishore Yadav) बार-बार उन्हें अपनी जगह पर जाकर बात कहने का आग्रह करते...

  • बांग्लादेश में आरक्षण का फैसला पलटा

    बांग्लादेश में आरक्षण का फैसला पलटा

    ढाका। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ चल रही हिंसा के बीच के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56 फीसदी आरक्षण देने के ढाका हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने रविवार को आदेश जारी करते हुए आरक्षण को 56 फीसदी से घटा कर सात फीसदी कर दिया। इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार वालों को पांच फीसदी आरक्षण मिलेगा, जो पहले 30 फीसदी था। बाकी दो फीसदी में एथनिक माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 93 फीसदी नौकरियां मेरिट के आधार पर मिलेंगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की...

  • आरक्षण की सीमा पर नई बहस

    आरक्षण की सीमा पर नई बहस

    पटना हाई कोर्ट ने बिहार में आरक्षण बढ़ाने के कानून को निरस्त कर दिया है। उच्च अदालत ने फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द किया है। उसने अपने फैसले में संविधान के समानता वाले अनुच्छेदों के साथ साथ आरक्षण की अधिकतम 50 फीसदी की सीमा का भी हवाला दिया है। यह सीमा 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में विशेष स्थितियों का भी जिक्र किया था। उसने कहा था कि विशेष स्थितियों में 50 फीसदी की सीमा को पार किया जा सकता है। विशेष स्थितियों के हवाले...

  • बिहार का सिरदर्द बड़ा

    बिहार का सिरदर्द बड़ा

    इसको सिर मुंडाते ही ओले पड़ना कहते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी को पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करना पड़ा और शपथ लेने के 11 दिन के बाद ही बिहार में आरक्षण कानून को लेकर फच्चर पड़ गया  है। हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बिहार सरकार के कानून को निरस्त कर दिया। यह कानून नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने पास कराया था। तब भाजपा विपक्ष में थी लेकिन उसने इसका समर्थन किया था। बाद में विधानमंडल से पास इस कानून को राज्यपाल ने भी आनन फानन में मंजूरी दे दी थी। लेकिन...

  • 50 से 65 प्रतिशत आरक्षण का फैसल रद्द

    50 से 65 प्रतिशत आरक्षण का फैसल रद्द

    पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली प्रदेश सरकार को तगड़ा झटका देते हुये पटना उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में दिये जाने वाले आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 फीसदी किए जाने के इसके फैसले को बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में नवंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण में वृद्धि को लेकर लाए गए कानूनों का विरोध...

  • संविधान, आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा: राहुल

    संविधान, आरक्षण खत्म कर देगी भाजपा: राहुल

    नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए अपने आरोपों को दोहराते हुए कहा कि अगर फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो वह संविधान को खत्म कर देगी और आरक्षण भी समाप्त कर देगी। गौरतलब है कि भाजपा ने राहुल गांधी के इन बयानों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी और आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेज कर चेतावनी भी दी है। फिर भी गुरुवार को दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले राहुल गांधी ने अपनी दो सभाओं में ये आरोप दोहराए। छठे चरण के...

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