women reservation

  • बंगाल चुनाव भी ध्यान में है

    महिला आरक्षण लागू करने की जल्दबाजी दिखा रही है कि केंद्र सरकार और भाजपा की नजर में पश्चिम बंगाल का चुनाव भी है। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल मातृ शक्ति का वंदन करने वाला राज्य है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को इसके प्रतीक के तौर पर पेश करती हें। उन्होंने इस बार के विधानसभा चुनाव में महिला सशक्तिकरण का मैसेज देने के लिए ही महिला आईएएस अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य का मुख्य सचिव बनाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने आचार संहिता लागू होते ही उनको पद से हटा दिया। ममता बनर्जी चुनाव प्रचार में इसका मुद्दा बना रही हैं। ऐसा...

  • महिला आरक्षण क्या परिसीमन से अलग होगा?

    इस बात की चर्चा संसद के चालू सत्र के दौरान हो रही है। जानकार सूत्रों का कहना है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से अलग करने की तैयारी हो रही है। ध्यान रहे संसद की नई इमारत में पहला विधेयक नारी शक्ति वंदन कानून पास हुआ था। 2023 के सितंबर में यह विधेयक पास किया गया था। संविधान का 106वां संशोधन विधेयक पास करके महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि उसी समय यह भी प्रावधान किया गया है कि यह कानून जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। इस वजह...

  • समस्या कहीं गहरी है

    बिना आर्थिक भागीदारी बढ़ाए और सामाजिक परिवेश बदले सिर्फ राजनीति प्रतिनिधित्व देना प्रतीकात्मक महत्त्व भर का साबित हो सकता है। ऐसी अनेक मिसालें अभी मौजूद हैं। अतः महिला आरक्षण की बहस को अधिक बड़ा फ़लक दिए जाने की जरूरत है।  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को ‘सबसे बड़ी अल्पसंख्यक’ बताया है। अगर इसका अर्थ निर्णय के स्थलों और नीति निर्माण की प्रक्रिया में उपस्थिति से है, तो कोर्ट की राय से सहज सहमत हुआ जा सकता है। वैसे ये टिप्पणी करते हुए जस्टिस बी।वी। नागरत्नम्मा ने आबादी में महिलाओं की संख्या का भी जिक्र किया। कहा कि कुल आबादी में महिलाएं...

  • परिसीमन, महिला आरक्षण 2029 के बाद

    केंद्र सरकार ने जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती भी होगी। दो चरण में होने वाली जनगणना एक मार्च 2027 को पूरी हो जाएगी। हालांकि इसके आंकड़े आने में समय लगेगा। तभी सरकार की ओर से कहा गया है कि परिसीमन का काम जनगणना से नहीं जुड़ा है। यानी जनगणना अलग होगी और परिसीमन अलग से होगा। माना जा रहा है कि इस बार जनगणना डिजिटल डिवाइसेज के साथ होगी, जिससे अंतिम आंकड़े आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।...

  • परिसीमन और महिला आरक्षण की चिंता

    देश के कुछ बड़े नेताओं को छोड़ दें, जो अपनी सीट बदल कर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो ज्यादातर नेताओं की चिंता बढ़ी हुई है। भाजपा के नेता ज्यादा चिंतित क्योंकि उनको लग रहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण का इस्तेमाल उनकी टिकट काटने के लिए हो सकता है। ध्यान रहे सरकार अगले साल जनगणना और उसके बाद परिसीमन कराने की तैयारी है। साथ ही महिला आरक्षण लागू होने वाला है। इस वजह से पार्टियों के नेता चिंता में हैं और इन दिनों राजनीतिक गतिविधियां कम करके आगे के हालात पर चिंता कर रहे हैं। जिन...