अंतरराष्ट्रीय स्तर विशेषकर एशियाई बाजारों में रही जबरदस्त तेजी के साथ ही घरेलू स्तर पर रिजर्व बैंक के नीतिगत दरों को यथावत रखने से वित्त एवं बैंकिंग समूह के साथ ही भारती एयरटेल और वाेडाफोन आइडिया जैसी कंपनियों में हुयी लिवाली के बल पर शेयर

नई दिल्ली। दूरसंचार सेवायें प्रदान करने वाली निजी कंपनी भारती एयरटेल को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 1,035 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में उसे 86 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। निदेशक मंडल की बैठक के बाद कंपनी ने यहां जारी वित्तीय लेखाजोखा में कहा कि हालांकि इस तिमाही में उसके कुल राजस्व में 8.5 प्रतिशत की बढोतरी हुई है और यह पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 20,231 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 21,947 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इस तिमाही में भारतीय बाजार में कंपनी के ग्राहकों की संख्या 30.8 करोड़ हो गयी जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 30.3 करोड़ की तुलना में 1.8 प्रतिशत अधिक है। वैश्विक स्तर पर कंपनी के ग्राहकों की संख्या 3.7 प्रतिशत बढ़कर 41.8 करोड़ पर पहुंच गयी।

नई दिल्ली। देश की संचार कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने एजीआर के मुद्दे पर फिर से विचार के लिए संचार कंपनियों की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अदालत के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक संचार कंपनियों को बकाया चुकाना होगा। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर के मुद्दे पर संचार कंपनियों सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। देश की मुख्य संचार कंपनियों भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था। संचार कंपनियों ने लगाए गए जुर्माने की राशि को लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में अदालत से एजीआर में गैर दूरसंचार आय को शामिल करने के फैसले पर भी फिर से विचार करने का अनुरोध किया था। इससे पहले 24 अक्तूबर 2019 को संचार कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। अदालत ने ने संचार कंपनियों को 92 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए का बकाया और लाइसेंस फीस केंद्र सरकार को देने को कहा… Continue reading संचार कंपनियों को देना होगा 92 हजार करोड़