Economy

  • हेडलाइन भर मजबूत है

    हेडलाइन भर मजबूत है

    ज्यादा चिंता का पहलू निजी उपभोग की वृद्धि दर में गिरावट है। यानी इनकम टैक्स की छूट सीमा 12 लाख रुपये करने, जीएसटी दरों का नया ढांचा लागू करने, और मुद्रास्फीति कम रहने के बावजूद निजी उपभोग में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई। केंद्र ने अपने पहले वार्षिक अनुमान में कहा है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.4 रहेगी। वैसे, अंतिम आंकड़े मई में जाकर मालूम होंगे, फिर भी ताजा अनुमान महत्त्वपूर्ण है। इसलिए कि इन आंकड़ों को ही आधार बना कर वित्त मंत्री अगला बजट पेश करेंगी। शीर्षक के मुताबिक इस वर्ष जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर...

  • भारत के आंकड़ों के ‘सी ग्रेड’ में जाने की कहानी

    भारत के आंकड़ों के ‘सी ग्रेड’ में जाने की कहानी

    भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें यह दर्ज होगा कि जो भारत में आत्म-साक्षात्कार का जो तरीका महालनोबिस की टीम ने बनाया, उसे अपनी फ़ौरी सियासी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने लांछित कर दिया। इस सरकार और इसके समर्थकों को अभी शायद ये अहसास नहीं है कि इसकी कितनी महंगी कीमत इस देश को भविष्य में चुकानी होगी। मीडिया के एक हिस्से ने इस बार सीधे सरकारी प्रेस विज्ञप्ति छाप देने से आगे जाकर पत्रकारिता की, तो यह तथ्य लोगों के सामने आया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत सरकार...

  • यही तो उपलब्धियां हैं!

    यही तो उपलब्धियां हैं!

    नागेश्वरन ने कहा कि आईपीओ को मूल निवेशकों ने संबंधित उद्यम से अपना पैसा निकालने का माध्यम बना लिया है। यानी बहुत से आईपीओ ऐसे हैं, जिनका मकसद पूंजी जुटा कर आगे निवेश करना या उद्यम को फैलाना नहीं है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन की खूबी यह है वे अक्सर दो-टूक बयानी कर जाते हैं। यह अलग बात है कि उनकी बातों- यानी सलाह का सरकार की रीति-नीति पर असर कम ही नजर आता है। बहरहाल, फिर उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर कुछ ऐसा कहा है, जो बने- बनाए नैरेटिव से मेल नहीं खाता।...

  • विषमता है एक घुन

    विषमता है एक घुन

    जिस छोटे से तबके के हाथ में धन केंद्रित होता है, सरकारी नीतियों पर उसका शिकंजा कस जाता है। यानी गैर-बराबरी ऐसा घुन है, जो लोकतंत्र को कुतर डालती है। भारत में अमीर- गरीब की खाई तेजी से बढ़ी है। भारत में आर्थिक गैर-बराबरी अत्यधिक बढ़ चुकी है, यह कोई नया तथ्य नहीं है। नई बात सिर्फ यह है कि इस बार जी-20 समूह की तरफ से नियुक्त मशहूर अर्थशास्त्रियों के टास्क फोर्स ने इस ओर ध्यान खींचा है। जोसेफ स्टिग्लिट की अध्यक्षता वाले इस टास्क फोर्स ने गैर-बराबरी बढ़ने के परिणामों का भी उल्लेख किया है। साथ ही बताया...

  • बढ़ता कर्ज, घटती संपत्ति

    बढ़ता कर्ज, घटती संपत्ति

    साल 2019 के बाद से भारतीय परिवारों की औसत संपत्ति 48 प्रतिशत बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान उपर कर्ज का बोझ 102 फीसदी बढ़ गया है। इसके पहले भारतीय परिवारों की बचत में भारी गिरावट के तथ्य सामने आ चुके हैं। परिवारों में बचत की घटी क्षमता के कारण उन पर कर्ज बढ़ने और उनकी संपत्ति घटने के रुझान ने अब और ठोस रूप ले लिया है। कोरोना काल के बाद से ही यह प्रवृत्ति उजागर होने लगा थी, जो लगातार गंभीर होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक ताजा रिपोर्ट ने इसी बात की पुष्टि की है।...

  • आर्थिक चाल बदली है तो नीति भी बदले!

    आर्थिक चाल बदली है तो नीति भी बदले!

    भारत में अब खपत-आधारित विकास मॉडल उभर रहा है। पहले निवेश और बचत पर बल था; अब उपभोग और ऋण पर आधारित वृद्धि हो रही है।... उपभोक्ता कर्ज का फैलाव अब नई आर्थिक ताकत का संकेत बन चुका है। गांवों में भी अब डिजिटल लोन सहजता से मिल रहे हैं। पहले जहां साहूकार ऊंचे ब्याज पर कर्ज देते थे, वहीं अब बैंक, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियां आसान शर्तों पर घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध करा रही हैं। यह आर्थिक समावेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। बचत से कर्ज तक भारत की अर्थव्यवस्था एक नए...

  • “नया भारत” उत्सव मनाता नहीं, उत्सव अभिनय करता है!

    “नया भारत” उत्सव मनाता नहीं, उत्सव अभिनय करता है!

    खुशहाली, समृद्धि आखिर होती क्या है? खासकर उस देश के लिए जहां जीतने का शौर है जीतता दिखता है लेकिन भीतर से थका, खोखला है? कागज़ों पर, सोशल मीडिया पर, प्रेस कॉन्फ़्रेंसों और सरकारी चमक-दमक वाले आयोजनों में भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से दौड़ रही है। उसकी कूटनीति आत्मविश्वासी है, उसकी वैश्विक छवि दमक रही है। लेकिन इस चमक के नीचे क्या है? क्या थकान, हैरानी नहीं है? राष्ट्र की ऐसी थकान जो दुनिया के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, पर अपने लिए महसूस करना भूल गया है। यही सवाल जैसे हवा में तैरता रहा — उस कौटिल्य...

  • फिर भी चक्का जाम!

    फिर भी चक्का जाम!

    मंत्रियों और सरकार समर्थक विश्लेषकों के मुताबिक यह नए निवेश के लिए आदर्श समय है। मगर हकीकत यह है कि अब तक निवेश- उत्पादन- रोजगार सृजन- उपभोग एवं वृद्धि और उससे प्रेरित नए निवेश का चक्का हिला तक नहीं है। संभव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर सचमुच यह समझ हो कि अर्थव्यवस्था में गति भरने के लिए वह जो कर सकती थी, कर दिया है। केंद्रीय मंत्री यह कहते सुने गए हैं कि अब यह निजी क्षेत्र पर है कि सरकार की बनाई अनुकूल स्थितियों के अनुरूप आचरण वह करे। निजी क्षेत्र से उम्मीद जोड़ी गई है कि...

  • आरएसएस का अर्थ-चिंतन

    आरएसएस का अर्थ-चिंतन

    संघ के अर्थ-समूह में कही गई बातें मोदी सरकार की आर्थिक सफलता के दावों का सिरे से खंडन करती हैँ। कहा जा सकता है कि ये भारत की जमीनी माली हालत का उचित वर्णन हैं। हालांकि ये बातें नई नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ‘अर्थ समूह’ की बैठक में वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने लगभग 70 स्लाइड्स के जरिए दिखाया कि देश की आर्थिक प्राथमिकताएं किस हद तक गलत दिशा में हैं। उन्होंने बढ़ती आर्थिक गैर-बराबरी की आलोचना की और भारत में प्रति व्यक्ति आय की निम्न दर की ओर ध्यान खींचा। 91 वर्षीय जोशी ने ग्रोथ केंद्रित...

  • अपराध की जड़ें कहां

    अपराध की जड़ें कहां

    अध्ययनकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि अपराध का सीधा ताल्लुक आर्थिक गैर-बराबरी से है। उनका निष्कर्ष है कि आर्थिक विषमता में हर एक प्रतिशत वृद्धि पर अपराध की दर में आधा फीसदी बढ़ोतरी होती है। अपने देश में बढ़ते अपराध की जड़ों की तलाश करनी हो, तो देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर गौर करना चाहिए। ये बात फिर से एक अध्ययन से साबित हुई है। अध्ययन आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने किया। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि अपराध का सीधा ताल्लुक बढ़ रही आर्थिक गैर-बराबरी से है। उनका निष्कर्ष है कि विषमता में हर एक प्रतिशत वृद्धि पर...

  • भारत की डेड इकोनॉमी: ट्रंप

    भारत की डेड इकोनॉमी: ट्रंप

    नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगातार दूसरे दिन नाराजगी जाहिर की। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने और रूस से कारोबार करने की वजह से जुर्माना लगाने की घोषणा के एक दिन बाद गुरुवार को कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड हो गई है। उन्होंने भारत के साथ साथ रूस की इकोनॉमी को भी डेड बताया। इस डेड इकोनॉमी के विवाद के बीच शुक्रवार, एक अगस्त से भारत के उत्पादों पर अमेरिका में 25 फीसदी टैरिफ लगने लगेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार, 30 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। अभी भारत के उत्पादों पर...

  • बढ़ती हुई चुनौतियां

    बढ़ती हुई चुनौतियां

    केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा मासिक समीक्षा रिपोर्ट में आगाह किया है कि कर्ज लेने की रफ्तार धीमी है और निजी निवेश सुस्त बना हुआ है। इनका असर भारत की आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां बढ़ रही हैं और अच्छी बात है कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय उससे ना सिर्फ वाकिफ है, बल्कि उसने अपना आकलन देश को बताया भी है। अपनी ताजा मासिक समीक्षा रिपोर्ट में उसने आगाह किया है कि कर्ज लेने की रफ्तार धीमी है और निजी निवेश सुस्त बना हुआ है। इनका असर भारत की आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है।...

  • पुराना पड़ गया फॉर्मूला?

    पुराना पड़ गया फॉर्मूला?

    आसान शर्तों पर ऋण की उपलब्धता बढ़ा कर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की भारतीय रिजर्व बैंक की कोशिशें कामयाब नहीं हुई है। मनी सप्लाई बढ़ाने के कदमों का क्रेडिट ग्रोथ पर ना के बराबर असर हुआ है। यह समझ अब गलत साबित हो रही है कि बैंकों के पास ऋण देने के लिए अधिक नकदी उपलब्ध होने पर आर्थिक वृद्धि दर तेज होती है। मान्यता है जब बैंक आसान शर्तों पर कर्ज देते हैं, तो लोग ऋण लेकर टिकाऊ उपभोक्त सामग्रियों या मकान आदि की अधिक खरीदारी करते हैं। इससे बढ़ी मांग के कारण उद्योगपति निवेश बढ़ाते हैं, जिससे आर्थिक...

  • महाकुंभ का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखा

    महाकुंभ का असर अर्थव्यवस्था पर नहीं दिखा

    वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े आ गए हैं। भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के बढ़ने की दर 6.5 फीसदी रही। इसके साथ ही यह भी आंकड़ा आया कि पिछले वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2025 के बीच जीडीपी बढ़ने की दर 7.4 फीसदी रही। यह आंकड़ा एक साल पहले यानी जनवरी से मार्च 2024 की विकास दर 8.4 फीसदी से एक फीसदी कम रही। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ज्यादातर सेक्टर में गिरावट रही। ध्यान रहे उससे पहले के वित्त...

  • भारत की आर्थिकी पर अमेरिकी टैरिफ का होगा असर

    भारत की आर्थिकी पर अमेरिकी टैरिफ का होगा असर

    भारत को यूरोपीय संघ, आसियान और मध्य पूर्व जैसे वैकल्पिक बाजारों पर ध्यान देना चाहिए। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते को तेज करना महत्वपूर्ण होगा। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को मजबूत करके घरेलू उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए सब्सिडी, कर राहत और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा घोषित “पारस्परिक टैरिफ” (रेसीप्रोकल टैरिफ) नीति ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। इस नीति के तहत, भारत पर 27% का टैरिफ लगाया गया है, जबकि अन्य देशों जैसे चीन (34%), वियतनाम (46%), और यूरोपीय संघ...

  • मौका पर खत्म एमएसएमई धंधे

    मौका पर खत्म एमएसएमई धंधे

    भारत का कपड़ा क्षेत्र भी लाभ उठाने की स्थिति है। पड़ोसी देशों के मुकाबले कम शुल्क की वजह से देश के परिधान और वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। वियतनाम, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिस्पर्धी कपड़ा निर्यातक देशों को काफी अधिक शुल्क का सामना करना पड़ा है। अब भी अमेरिका भारतीय वस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कपड़ा निर्यात करीब 36 अरब डॉलर था, जिसमें से अमेरिका का हिस्सा कररीब 28 फीसदी यानी 10 अरब डॉलर था। भारत के घरेलू स्टील उद्योग को राहत मिली है...

  • सुखबोध की बात नहीं

    सुखबोध की बात नहीं

    किसी विकास यात्रा के आगे बढ़ने का अपना क्रम होता है। भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में छह दशक लगे, लेकिन उसके बाद सात-सात साल में उसमें एक-एक ट्रिलियन और जुड़े। अब चार साल बाद अगला ट्रिलियन जुड़ा है। भारत की सकल घरेलू अर्थव्यवस्था के 4.3 ट्रिलियन डॉलर होने संबंधी आईएमएफ का आंकड़ा आने के बाद से सत्ता समर्थक हलकों में सुखबोध की लहर दिखी है। खुद प्रधानमंत्री ने विस्मय भरे लहजे में पूछा है कि आजादी के बाद पहले 70 वर्ष में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरे पांच-सात...

  • झंझावात का अब अहसास?

    झंझावात का अब अहसास?

    nirmala sitharaman: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमोडिटी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण अगले वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक विकास के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गए हैँ। दुनिया में मची उथल-पुथल से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी प्रतिकूल हालात बने हैं, उसका अहसास अब भारत सरकार को भी हुआ है। लगातार ‘मजबूत आर्थिक बुनियाद’ के दावे को आगे बढ़ाते रहे वित्त मंत्रालय ने अब कहा है कि भू-राजनीतिक तनावों, व्यापार नीति संबंधी अनिश्चितताओं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमोडिटी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण अगले वित्त...

  • राज्यों की वित्तीय सेहत बिगड़ रही है

    राज्यों की वित्तीय सेहत बिगड़ रही है

    states inancial health: उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले अपेक्षाकृत समृद्ध तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा कि उनके राज्य की मासिक आय साढ़े 18 हजार करोड़ रुपए है। इसमें से साढ़े छह हजार करोड़ वेतन, भत्ते और पेंशन में चला जाता है और साढ़े छह हजार करोड़ रुपया कर्ज के ब्याज का भुगतान करने में जाता है। सभी तरह की लोक कल्याण की योजनाओं और विकास की परियोजनाओं के लिए सिर्फ साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए बचते हैं। उनकी सरकार ने बेरोजगारों को हर महीने चार हजार रुपए देने की घोषणा की है...

  • फूट रहे हैं बबूले

    फूट रहे हैं बबूले

    एमएससीआई- ईम में भारत का वजन 200 आधार अंक घटा है। जनवरी में भारतीय कंपनियों के साझा वजन का हिस्सा 18.41 था। इसी तरह एमएससीआई ईम इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत का हिस्सा गिर कर 19.7 पर आ गया है। भारत के शेयर बाजारों का पूंजी मूल्य लगातार घट रहा है। लाजिमी है, उभरते बाजारों के संकेतक- एमएससीआई ईएम में भारत का प्रभाव भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले सितंबर के बाद से भारतीय शेयर बाजारों के मूल्य में एक खरब रुपये से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। नतीजतन एमएससीआई- ईम में भारत का वजन 200 आधार अंक घट...

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