नेताओं पर कैसे लगाम लगाएंगी पार्टियां!
यह सुप्रीम कोर्ट की सदिच्छा है, जो उसने कहा कि नेताओं, सांसदों, विधायकों या मंत्रियों के बेतुके बयानों पर रोक लगाने का काम पार्टियों को खुद करना चाहिए। सरकारी या संवैधानिक पदों पर बैठे प्रभावशाली लोगों के बेतुके और कई बार भड़काऊ बयानों पर रोक लगाने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार-एक के बहुमत से सुनाए गए फैसले में कहा कि वह विधायकों, सांसदों और मंत्रियों के बयानों पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगा सकती है। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में जो प्रावधान हैं और जो पाबंदियां हैं उनके...
