विपक्ष नहीं छोड़ेगा एसआईआर का मुद्दा
चुनाव आयोग ने इस साल के अंत में पूरे देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का फैसला किया है। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस बैठक से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिया कि मतदाताओं के सत्यापन के लिए निर्धारित 11 दस्तावेजों की सूची में 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को शामिल किया जाए। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना 24 जून को जारी...