SBI

  • ग्राहक केंद्रित हो बैंक व्यवस्था

    ग्राहक केंद्रित हो बैंक व्यवस्था

    ग्राहक आज अनजाने में बैंकों के लगाए अतिरिक्त शुल्क और चार्जेस का बोझ उठाते हैं। बैंक न केवल अपनी सेवाओं के लिए मनमाने ढंग से शुल्क बढ़ाते हैं, बल्कि ग्राहकों को अनुचित नियमों और शर्तों के जाल में फंसाते हैं। उदाहरण के लिए, एटीएम लेनदेन पर लगने वाले शुल्क, न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता और तीसरे पक्ष के उत्पादों (जैसे बीमा) की गलत बिक्री (मिस-सेलिंग) आम ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली, जो देश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, समय-समय पर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार के लिए आलोचना का विषय रही है। हाल...

  • ब्याज दर में कटौती समाधान नहीं है

    ब्याज दर में कटौती समाधान नहीं है

    भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कामकाज संभाल लिया है। उनको भी उसी तरह वित्त मंत्रालय का अनुभव है, जैसे उनके पूर्ववर्ती शक्तिकांत दास को था। उन्होंने छह साल तक केंद्रीय बैंक के प्रमुख का पद संभाला। उनसे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे। इन दोनों का कार्यकाल बहुत उतार चढ़ाव का रहा। उर्जित पटेल के समय नोटबंदी हुई थी। सरकार ने 2016 के नवंबर में पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए थे। इस तरह एक झटके में देश की 85 फीसदी मुद्रा अवैध हो गई थी। उस झटके से उबरने...

  • एसबीआई ने दी चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी

    एसबीआई ने दी चुनावी बॉन्ड की सारी जानकारी

    नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए स्टेट बैंक ने 21 मार्च की शाम तक सारी जानकारी आयोग को सौंप दी। साथ ही बैंक ने हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया कि उसने कोई जानकारी छिपाई नहीं है। स्टेट बैंक ने कहा है कि उसने चुनाव आयोग को जो नई जानकारी दी है उसमें चुनावी बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। स्टेट बैंक से डाटा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश भी कर...

  • बॉन्ड्स के नंबर 21 मार्च तक दें

    बॉन्ड्स के नंबर 21 मार्च तक दें

    नई दिल्ली। पिछले 10 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार भारतीय स्टेट बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने देश के सबसे बड़े बैंक को आदेश दिया है कि वह 21 मार्च तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ा समूचा ब्योरा दे। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 मार्च को शाम पांच बजे तक भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन निजी तौर पर एक हलफनामा देकर अदालत को बताएं कि उन्होंने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी छिपाई नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को बैंक से कहा था कि वह 18...

  • चुनावी बॉन्ड/भारत का चरित्र

    चुनावी बॉन्ड/भारत का चरित्र

    भारत कैसा और कितना अनैतिक है, इसका नया सबूत है इलेक्टोरल बॉन्ड्स! सोचें, उस हिंदू राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के उन हिंदू हरकारों पर जिन्होंने कोई सौ साल हिंदुओं को चरित्रवान, नैतिक बनाने में हिंदू स्वंयसेवकों की जिंदगियां कुर्बान करवाईं। और एक खांटी प्रचारक का दिल्ली में शासन बना तो नतीजा क्या?  Electoral bond data supreme court जुआरियों, सटोरियों, दागियों व अपराधियों से चंदा ले कर राजनीति करने, चुनाव लड़ने का सत्य। पता नहीं आरएसएस के प्रतिनिधियों को अभी नागपुर की बैठक में यह भान हुआ या नहीं कि जो संगठन, जो परिवार गुरू दक्षिणा से चलता था, उसकी पार्टी...

  • बॉन्ड्स का कोड देना होगा

    बॉन्ड्स का कोड देना होगा

    नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड का ब्योरा सामने आने के एक दिन बाद शुक्रवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर भारतीय स्टेट बैंक के रवैए पर नाराजगी जताई और पूछा कि जब उसने चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी दी तो उनको कोड्स क्यों नहीं बताए? electoral bond unique code चुनावी बॉन्ड्स के कोड नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि बॉन्ड्स के कोड के जरिए ही पता चलेगा कि कौन की चुनावी बॉन्ड किस पार्टी ने भुनाया है। यह...

  • चंदा सत्ता की पार्टी को ही!

    चंदा सत्ता की पार्टी को ही!

    चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का ब्योरा सार्वजनिक हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने का जो कानूनी तरीका स्थापित किया गया था उसमें पारदर्शिता की कोई गुंजाइश नहीं थी। देश के नागरिकों से यह बात छिपाई गई कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और कितना चंदा दे रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गोपनीयता पर से परदा हटा दिया है। Electoral bond data released यह भी कह सकते हैं कि पहला परदा हट गया है। यह पता चल गया है कि...

  • आयोग ने जारी किया चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

    आयोग ने जारी किया चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई समय सीमा से एक दिन पहले गुरुवार को ही चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आयोग की वेबसाइट में 763 पन्नों की दो सूची अपलोड की गई हैं। एक सूची में चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। दूसरी सूची में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड का ब्योरा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक यह ब्योरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। electoral bonds data यह भी पढ़ें: भाजपा के दक्कन अभियान की चुनौतियां इससे पहले भारतीय स्टेट...

  • चुनावी बॉन्ड का खुलासा कल

    चुनावी बॉन्ड का खुलासा कल

    नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड की खरीद बिक्री से जुड़ी सारी जानकारी शुक्रवार को सार्वजनिक हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी समय से सार्वजनिक कर देगा। समय से सार्वजनिक करने का मतलब है कि 15 मार्च की शाम पांच बजे तक क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही समय सीमा तय की है। electoral bonds supreme court गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार की शाम को एक पेन ड्राइव में डाल कर सारा...

  • स्टेट बैंक ने सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

    स्टेट बैंक ने सौंपा चुनावी बॉन्ड का ब्योरा

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और समय सीमा तय करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड का पूरा ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को शाम साढ़े पांच बजे स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को ब्योरा सौंपा। एक दिन पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को शाम पांच बजे तक का समय दिया था। इससे पहले स्टेट बैंक ने सर्वोच्च अदालत से 30 जून तक का समय देने की मांग की थी, जिसे अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव...

  • असली सवाल भारतीय स्टेट बैंक पर है

    असली सवाल भारतीय स्टेट बैंक पर है

    ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड से लिए दए गए चंदे का हिसाब नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के चंदे को असंवैधानिक बताते हुए, इस पर रोक लगाई तो साथ ही भारतीय स्टेट बैंक को आदेश दिया था कि वह छह मार्च तक चंदे का पूरा ब्योरा जारी करे ताकि उसे 13 मार्च तक सार्वजनिक किया जाए। अगर भारतीय स्टेट बैंक इसकी डिटेल जारी कर दे कि किस कंपनी या व्यक्ति ने कितने का चुनावी बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी को दिया। sbi electoral bonds यह तो सबको पता है कि साढ़े 11...

  • सवालों के घेरे में

    सवालों के घेरे में

    भारतीय स्टेट बैंक ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड संबंधी याचिका देकर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी अग्निपरीक्षा जैसी स्थिति खड़ी कर दी है। कोर्ट के सामने अब अपने निर्णय की प्रभावशीलता के साथ-साथ अपनी साख की रक्षा करने की भी चुनौती है। electronic bond  भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड संबंधी सूचना देने की समय सीमा बढ़ाने की गुजारिश की है। उचित ही इस पर गंभीर सवाल उठाए गए हैँ। सवाल सीधे केंद्र सरकार की मंशा पर हैं। यह मानने का तो कोई आधार नहीं है कि याचिका देने का फैसला स्टेट बैंक ने स्वायत्त रूप से और व्यावहारिक...

  • बिना पहचान पत्र 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल

    बिना पहचान पत्र 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल

    नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की बिना किसी पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका (PIL) भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती हैं। याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया...

  • जीईएम पोर्टल से खरीद में केनरा बैंक सबसे आगे

    जीईएम पोर्टल से खरीद में केनरा बैंक सबसे आगे

    नई दिल्ली। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) बीते वित्त वर्ष 2022-23 में सरकारी जीईएम पोर्टल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के मामले में अन्य बैंकों...मसलन केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से काफी पीछे रहा है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि केनरा बैंक (Canara Bank) 2022-23 में जीईएम पोर्टल (GeM Portal) से खरीद के मामले में सबसे आगे रहा है। बीते वित्त वर्ष में केनरा बैंक ने इस पोर्टल के जरिये 592.82 करोड़ रुपये की खरीद की है। पीएनबी (PNB ) 164.57 करोड़ रुपये की खरीद के साथ दूसरे स्थान पर है।...

  • अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर 17 फरवरी को सुनवाई

    अडाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर 17 फरवरी को सुनवाई

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अमेरिका स्थित ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ (Hindenburg Research) द्वारा लगाए गए आरोपों के मद्देनजर अडाणी समूह (Adani group companies) की कंपनियों के खिलाफ एक कांग्रेस नेता की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई करने पर बुधवार को सहमत हो गया। याचिका में शीर्ष अदालत के किसी मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से पैरवी कर रहे वकील के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। पीठ...

  • अडाणी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

    अडाणी मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

    जयपुर। कांग्रेस ने अडाणी समूह (Adani Group) से जुड़े मामले को लेकर सोमवार को राजस्थान (Rajasthan) के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। पार्टी प्रवक्ता ने यहां बताया कि यह प्रदर्शन अडाणी समूह में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी LIC) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई SBI) जैसी सरकारी संस्थानों द्वारा किये गये बेहद जोखिम भरे निवेश तथा एलआईसी के 29 करोड़ बीमा धारकों एवं एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव के खिलाफ किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) के निर्देशानुसार, जिला कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में जिला मुख्यालयों में स्थित एलआईसी और...

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