राजकोष गहरे दबाव में है। लेकिन सियासी पार्टियों के लिए चुनावी राजनीति के नए उभरते तकाजे कहीं ज्यादा अहम हैं। इसलिए वे अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए देश के भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं।
यह ऐसी चेतावनी है, जिन पर ना सिर्फ ध्यान दिया जाना चाहिए, बल्कि जिस पर अब गंभीर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। चेतावनी इस हकीकत पर आधारित है कि राज्य सरकारों के पास सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अपेक्षाकृत कम बच रहा है। इसलिए कि सरकारी खजाने का ज्यादातर पैसा रोजमर्रा के खर्च, वेतन, पेंशन, और सब्सिडी में चला जाता है। अब ऊपर से “वोट खरीदने” का बढ़ा चलन है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अपनी ताजा स्टेट ऑफ स्टेट फाइनेंसेज रिपोर्ट में इस पर जोर देना जरूरी समझा है कि 2027 में जिन सात राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं फिर चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनती दिख रही हैं।
रिपोर्ट में ध्यान दिलाया गया है कि इन सात राज्यों ने 2026-27 के लिए कुल मिलाकर 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ऐसी योजनाओं के लिए बजट में रखी है। वैसे देश के सभी राज्यों को मिला लिया जाए, तो यह आंकड़ा करीब चार लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है। गौर कीजिएः 2022-23 में यह राशि करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये थी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 0.6 प्रतिशत के करीब। 2026-27 में इसके बढ़कर जीडीपी के करीब एक प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसके ऊपर सब्सिडी पर होने वाला खर्च है। पीआरएस के मुताबिक 2024-25 में 29 राज्यों ने सब्सिडी पर 4.4 लाख करोड़ रुपये खर्च किए, जो उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों का 11 प्रतिशत था।
जाहिर है, राज्यों का बजट गहरे दबाव में है। लेकिन सत्ताधारी दलों और नेताओं के लिए चुनावी राजनीति के नए उभरते तकाजे कहीं ज्यादा अहम हैं। इसलिए वे अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने के लिए देश के भविष्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस रुझान पर सर्वदलीय सहमति है। पीआरएस ने उचित ही ध्यान दिलाया है कि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, उनमें पांच में भाजपा की सरकार है। एक में कांग्रेस और एक में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वे सभी ‘वोट खरीद’ योजना में समान रूप से तल्लीन हैं।
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