उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एनडीए और ‘इंडिया’ ब्लॉक के मुकाबले एक तीसरा और चौथा मोर्चा भी बना है। यह मोर्चा मुख्य मुकाबले में नहीं है। लेकिन किसी का खेल बिगाड़ने या बनाने में इनका योगदान हो सकता है। मिसाल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) का मोर्चा बहुत पुराने ‘भीम और मीम’ समीकरण पर आधारित है। लेकिन इस समीकरण पर आधारित किसी भी गठबंधन में फायदा सिर्फ ‘मीम’ यानी मुस्लिम पार्टी का होता है। बोलचाल की भाषा में यह भी कहा जाता है कि मुस्लिम और दलित भाईचारे की बात होती है तो एक भाई होता है और दूसरा चारा होता है। मायावती भी कई बार यह प्रयास कर चुकी हैं। पिछले ही चुनाव में उन्होंने एक सौ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन एक भी नहीं जीता। सोचें, उनकी पार्टी को करीब 10 फीसदी वोट मिला लेकिन एक भी उम्मीदवार नहीं जीता! अगर उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को मुसलमान वोट दे देते तो दलित वोट, खास कर जाटव वोट के सहारे उनकी पार्टी अच्छी खासी सीटें जीत सकती थी। लेकिन चूंकि वे मुस्लिम नहीं हैं। इसलिए ‘भीम और मीम’ समीकरण का कोई लाभ उनको नहीं हुआ।
ओवैसी को इसका लाभ हो सकता है क्योंकि वे इस खेल को कई बार प्रभावी तरीके से खेल चुके हैं। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी से तालमेल करके लड़े थे तो औरंगाबाद की लोकसभा सीट जीत ली थी और 2020 में बिहार में बसपा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिल कर लड़े तो विधानसभा की पांच सीट जीत गए थे। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया था। लेकिन कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अगर इस बार देखें तो 2019 के महाराष्ट्र चुनाव या 2020 के बिहार चुनाव के मुकाबले मुस्लिम आवाम और खास कर मुस्लिम युवा ज्यादा बेचैन हैं। वे अपना नेतृत्व खोज रहे हैं। तभी मुस्लिम बहुलता वाली ऐसी सीटों पर वे ओवैसी का साथ दे सकते हैं, जहां वोट बंटने की स्थिति में भी भाजपा के जीतने का खतरा नहीं होगा। मुस्लिम मतदाताओं का यह रुख सीधे तौर पर सपा को नुकसान पहुंचाएगा। तभी अखिलेश यादव इस गठबंधन से परेशान हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि ओवैसी का ‘ओटीपी कहीं और से आता है’ और वे ‘किसी और के माइक का लाउडस्पीकर बन गए हैं’।
असल में अखिलेश यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है। ओवैसी को लेकर पहले से यह बात कही जाती है। लेकिन उनके किसी मुस्लिम समर्थक को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि उसको पता है कि ओवैसी अंततः मुस्लिम हित के लिए काम करने वाले नेता हैं। उनको लगता है कि अगर ओवैसी भाजपा के साथ किसी टैक्टिकल अलायंस में हैं तो यह भी मुस्लिम हित के लिए ही उन्होंने किया होगा। याद करें कैसे इस साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कह रहे थे कि उन्होंने भाजपा के साथ अंदरखाने सेटिंग कर ली है। फिर भी वे रेजिनगर और नौदा दोनों सीटों पर भारी अंतर से चुनाव जीते। इसलिए उत्तर प्रदेश में ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताने का अखिलेश यादव का दांव कारगर नहीं होने वाला है। अखिलेश की चिंता इस बात को लेकर है कि वे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारने वाले हैं। उनको लग रहा है कि इससे ध्रुवीकरण हो सकता है। ओवैसी को यह चिंता नहीं है। वे ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार देंगे और ज्यादा आग उगलने वाले भाषण देंगे। मुसलमानों को पता है कि ओवैसी की पार्टी जीतेगी तो वह जरुरत पड़ने पर सपा और कांग्रेस का ही साथ देगी। इसलिए मुस्लिम बहुलता वाली सीटों पर ओवैसी सपा की संभावना को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अगर दलित वोट की बात करें तो आज भी उसका सबसे बड़ा हिस्सा मायावती की पार्टी बसपा के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 21 फीसदी के करीब दलित आबादी है, जिसमें 11 फीसदी के करीब जाटव हैं। ये मतदाता भावनात्मक रूप से मायावती और उनकी पार्टी के करीब हैं। बहुत खऱाब स्थिति में भी 2022 में बसपा को 12 फीसदी वोट मिला था। हालांकि सीट सिर्फ एक मिल पाई थी। ऐसे ही 2024 में जब सर्वाधिक दो ध्रुवीय मुकाबला था और बसपा लड़ाई में नहीं थी तब भी उसे 9.39 फीसदी वोट मिला था। ध्यान रहे 2022 के चुनाव में चंद्रशेखर की पार्टी को 0.58 फीसदी वोट मिला था। वे खुद गोरखपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे और चौथे स्थान पर रहे थे।
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव जीत गए। उसके बाद से उनकी तरफ युवाओं का एक आकर्षण बना है। फिर भी जाटव और रविदास वोट मोटे तौर पर बसपा के साथ रहेगा। इस वजह से कह सकते हैं कि बसपा तीसरी ताकत बनी रह सकती हैं। गैर जाटव दलित वोट में पिछली बार खटीक और पासी वोट का एक हिस्सा सपा के साथ गया था। इस बार भी इस वोट का बंटवारा होगा। इसके कई दावेदार हैं। भाजपा भी दावेदार है तो सपा व कांग्रेस को भी उम्मीद है।
अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर इस समीकरण की सबसे ज्यादा परीक्षा होगी। लेकिन यह तय है कि चंद्रशेखर को अपने ही वोट के दम पर लड़ना है। उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट शायद ही मिलेगा। जिन सीटों पर उनके मुस्लिम उम्मीदवार होंगे वहां भी मुस्लिम मतदाता की पहली पसंद समाजवादी पार्टी हो सकती है। उनके असर में कुछ दलित वोट ओवैसी का पार्टी को मिल सकते हैं लेकिन ओवैसी के असर से मुस्लिम वोट चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को मिलेंगे इसमें संदेह है।
अगर चंद्रशेखर को जाटव और रविदास समाज का कुछ वोट मिलता है तो चुनाव नतीजों पर उसका ज्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर वे गैर जाटव दलित वोट में भी बंटवारा कर देते हैं तो इसका नुकसान भाजपा और सपा दोनों के गठबंधन होगा। इसलिए यह निष्कर्ष है कि भले यह गठबंधन चुनावी रूप से ज्यादा कामयाब नहीं हो लेकिन यह दोधारी तलवार की तरह है, जिसका असर दोनों गठबंधनों की संभावना पर पड़ेगा। बसपा भी अगर इस गठबंधन की तरह ही ताकत लगा कर लड़ रही होती तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता था।
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