उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम पिछले साल अक्टूबर से चल रहा है। अप्रैल में ही इसे समाप्त हो जाना था। एसआईआर की अंतिम सूची सामने आने के बाद जब विवाद बढ़ा तक चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन यानी एसएसआर शुरू किया। उसकी भी अवधि 12 नवंबर को खत्म हो रही थी, जिसे बढ़ा कर 17 नवंबर किया गया है। जब इतना सब कुछ हो गया तब भाजपा की नींद खुली। अब भाजपा ने युद्धस्तर पर मतदाता जुड़वाने का काम शुरू कराया है।
जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह मुद्दा बनाया कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम कटे हैं तब से भाजपा सक्रिय हुई है। बताया जा रहा है कि हर स्तर के पार्टी पदाधिकारी को वोट जुड़वाने के काम में लगाया गया है। पार्षदों को जिम्मा दिया गया है कि वे पांच पांच सौ फॉर्म भरवा कर बीएलओ के पास जमा कराएं और पार्टी नेतृत्व को उसकी रसीद दिखाएं। मंडल अध्यक्षों को एक एक हजार फॉर्म भरवाने को कहा गया है। इसी तरह विधायकों और सांसदों को भी लगाया गया है। सवाल है कि भाजपा ने यह काम पहले क्यों नहीं किया? ऐसा लग रहा है कि पहले भाजपा के सारे स्थानीय नेता इस भरोसे में थे कि मोदी, शाह और योगी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी ओर सपा ने अपनी पूरी मशीनरी लगा कर नाम जुड़वाएं हैं। भाजपा की बेचैनी दिखा रही है कि यूपी का चुनाव आसान नहीं है।
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