संपादकीय
बहरहाल, ये पहल काबुल पर तालिबान के कब्जे के दो महीनों के बाद हुई है। इस दौरान कूटनीति काफी आगे बढ़ चुकी है। इसमें चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान की बढ़त साफ दिखती है।
जब किसी समाज की चेतना जगती है, तो इतिहास से भी न्याय मांगता है। अब देखने की बात सिर्फ यह होती है कि वह न्याय किसी तरह से मांगता है।
संवेदनशील सरकार का पहला कदम इस सच को स्वीकार करना होता। लेकिन जब सच को स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो फिर सुधार की अपेक्षा तो बेकार ही है।
दुनिया के उन देशों ने भी जलवायु की दीर्घकालिक चिंता छोड़ दी है, जिन्हें जलवायु परिवर्तन के मसले पर संवेदनशील समझा जाता था। यूरोप को इस मामले में दुनिया में अग्रणी समझा जाता था।
हालिया सूरत यह है कि दुनिया में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की जो प्रचलित धारणा और कसौटियां हैं, उन पर भारत के रिकॉर्ड की आलोचना बढ़ती गई है।
तो जाहिर है, शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षकों के रोजगार की शर्तों और ग्रामीण इलाकों में काम करने की स्थिति में सुधार करने की अविलंब आवश्यकता है।
डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों मच्छर से फैलने वाली बीमारी हैं। मौजूदा मौसम मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए अनुकूल है।
आज भी देश में बहुत से लोग, जो आम तौर पर सरकार समर्थक हैं, यह मानते हैं कि चीन को भारत मुंहतोड़ जवाब दे चुका है।
तमिलनाडु दूसरा राज्य बना है, जो कानूनन रिटेल स्टोर और दुकानों में कर्मचारियों को “बैठने का अधिकार” देता है।
भारत में आज भी लगभग 55 फीसदी बिजली कोयले से बनती है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ने के असर भी भारत अछूता नहीं है।
जो स्वतःस्फूर्त प्रतिक्रिया देखने को मिली, उसे भाजपा विरोधियों ने इसका संकेत समझा है कि जनता में मौजूदा सरकार के प्रति नाराजगी है।
ये अफसोसनाक है कि मलेरिया आज तक एक जानलेवा बीमारी बना हुआ है। यह मादा एनाफेलीज मच्छर के काटने से होता है। अब तक इससे बचाव के लिए मच्छर मारने वाले स्प्रे या मच्छरदानी लगाने जैसे उपाय किए जाते रहे हैं।
प्रधान न्यायाधीश ने एक तरह से देश के विवेकशील लोगों के मन में घुमड़ रहे प्रश्न को आवाज दी, जब उन्होंने आशीष मिश्रा के प्रति पुलिस की नरमी का जिक्र किया।
ये प्रस्ताव पारित शायद ही हो पाए। इसलिए कि ऐसा हुआ, तो सरकारों की एक बड़ी जवाबदेही पर्यावरण के मामले में भी बन जाएगी।
विश्लेषकों की राय रही है कि अमेरिका और चीन के बीच सचमुच सैनिक टकराव हुआ, तो वह ताइवान के सवाल पर ही होगा।
