भारत से ट्रेड डील का क्या होगा, यह अमेरिका की अंदरूनी प्रक्रियाओं से तय होगा। तो फिर हर कुछ हफ्तों के बाद भारत सरकार के मंत्री से ऐसे संकेत क्यों देते हैं कि समझौता बस अब होने ही वाला है!
अभी कुछ ही रोज पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान भारत और अमेरिका के बीच अधिकांश मुद्दे सुलझ चुके हैं और समझौता जल्द हो सकता है। उसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तो प्रस्तावित समझौते की शर्तों का विवरण बताने तक चले गए। कहा कि भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी- यानी भारतीय उत्पादों पर उनके उत्पादों से कम शुल्क लगेगा। इस बीच अमेरिकी पक्ष की ओर से भी संकेत दिए गए कि दोनों देश डील के बहुत करीब हैं। लेकिन अब वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इस पूरी चर्चा को जो संदर्भ दिया है, उससे नहीं लगता कि जयशंकर या गोयल ने जो उम्मीदें जगाईं, वो जल्द पूरी होने वाली हैं।
अग्रवाल ने कहा कि नई अमेरिकी टैरिफ व्यवस्था घोषित होने और अमेरिका में सेक्शन 301 के तहत जारी जांच का नतीजा आने तक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सकते। वाणिज्य सचिव ने साफ किया कि अमेरिका का नया टैरिफ ढांचा यह तय करेगा कि विभिन्न देशों को कितनी तुलनात्मक छूट या बढ़त मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष समझौते को जल्द पूरा करना चाहते हैं। लेकिन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आपातकालीन और पारस्परिक टैरिफ रद्द करने के बाद अब नए नियमों के स्पष्ट होने का इंतज़ार है। फिर अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत चल रही जांच के नतीजे के आधार पर अतिरिक्त शुल्क या दंडात्मक टैरिफ तय हो सकते हैं।
स्पष्टतः तब तक अनिश्चय बना रहेगा। अर्थात भारत के साथ ट्रेड डील का क्या होगा, यह अमेरिका की अंदरूनी प्रशासनिक एवं विधायी प्रक्रियाओं से तय होगा। तो फिर यह समझना कठिन हो जाता है कि हर कुछ हफ्तों के बाद भारत सरकार के मंत्री से ऐसे संकेत क्यों देते हैं कि समझौता बस अब होने ही वाला है! आखिर उससे क्या लाभ होता है? या ऐसा देश में अमेरिका के पक्ष में जनमत को संभाले रखने के मकसद से किया जाता है, ताकि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी विदेश या व्यापार नीति संबंधी अन्य प्राथमिकताओं को निर्बाध लागू कर पाए?
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