ओवैसी के गठबंधन का असर क्या होगा?

चाहे जितनी मात्रा में टूटे, अगर मुस्लिम वोट टूटता है तो उसका नुकसान सपा को होगा। यह नुकसान वैसी सीटों पर हो सकता है, जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 50 फीसदी के आसपास या उससे ज्यादा हो। जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को लगेगा कि उनका वोट बंटने के बावजूद भाजपा नहीं जीतेगी वहां वे सपा और कांग्रेस की बजाय ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं।

राजनीति में पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। इससे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के महत्व को समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के योगदान से केंद्र में तीन बार भाजपा की सरकार बनी है। अब सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी लगातार तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी? इस सवाल का जवाब इसलिए अहम है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौथी बार भाजपा की सरकार बने, इसके लिए जरूरी है कि यूपी में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाए। निश्चित रूप से भाजपा इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार और संगठन में तालमेल के साथ चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। इस बीच प्रदेश में कई दिलचस्प घटनाक्रम हुए हैं।

चुनाव की घोषणा से पहले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के तालमेल की घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है। दोनों पार्टियां पहले अलग अलग लड़ कर किस्मत आजमा चुकी हैं। लेकिन दोनों के साथ आने से तस्वीर बदल जाती है। ऊपर से आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद अब सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वे नगीना सीट से चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की प्रतिनिधि पार्टी बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन चंद्रशेखर अपनी सीट जीत गए। अब उन्होंने एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के साथ तालमेल कर लिया है। दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन की घोषणा की और सभी 403 सीटों पर पूरी दमदारी से लड़ने का ऐलान किया।

अभी यह अनुमान लगाना उचित नहीं होगा कि गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहेगा। लेकिन अतीत के अनुभवों के आधार पर दो बातें स्पष्ट रूप से कही जा सकती हैं। पहली बात तो यह कि लगातार दो चुनाव से हार रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है और दूसरा इस गठबंधन की एकमात्र लाभार्थी ओवैसी की पार्टी होगी। पहले सपा के नुकसान की संभावना की बात करें तो यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि सपा का बुनियादी वोट आधार मुस्लिम मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी आबादी 20 फीसदी के करीब है। ध्यान रहे पहले भी दलित और मुस्लिम भाईचारा बनाने की कोशिशें हुईं हैं। उसमें कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि दलित का एक बड़ा हिस्सा लगभग आधे से ज्यादा हमेशा मायावती की पार्टी बसपा के साथ रहता है और मुस्लिम वोट में सपा और बसपा दोनों हिस्सेदार रहते हैं। अब बसपा के कमजोर होने की वजह से गैर जाटव दलित वोट बंट रहा है और मुस्लिम वोट एकतरफा सपा के साथ जाता है। इस बार भी जाटव वोट मोटे तौर पर बसपा के साथ रहने की संभावना है। लेकिन गैर जाटव दलित वोट सपा, बसपा और भाजपा तीनों में बंटेंगा।

इसलिए यह गठबंधन दलित वोट में कोई बड़ा असर छोड़ेगा यह अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन मुस्लिम वोट में निश्चित रूप से इसका असर होगा। भले असर कम हो। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भड़काऊ भाषणों और विभाजनकारी नीतियों के असर में कुछ कट्टरपंथी और युवा मुस्लिम उनके साथ जुड़ते हैं। जैसा पश्चिम बंगाल में कुछ मुस्लिम हुमायूं कबीर के साथ जुड़े, जिसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हुए। सो, चाहे जितनी मात्रा में टूटे, अगर मुस्लिम वोट टूटता है तो उसका नुकसान सपा को होगा। यह नुकसान वैसी सीटों पर हो सकता है, जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 50 फीसदी के आसपास या उससे ज्यादा हो। जिन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं को लगेगा कि उनका वोट बंटने के बावजूद भाजपा नहीं जीतेगी वहां वे सपा और कांग्रेस की बजाय ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं।

इस निष्कर्ष पर पहुंचने का का मुख्य कारण यह है कि मुस्लिम अब अपना नेता खोज रहे हैं। तभी असम के नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव में मुस्लिम मतदाता बदरूद्दीन अजमल की ओर लौटे। पहले मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया था और अजमल को पूरी तरह से छोड़ दिया था। तभी अजमल धुबरी सीट पर कांग्रेस के हाथों 10 लाख से ज्यादा वोट से हारे थे। लेकिन असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों ने सब कुछ बदल दिया। इन चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं को समझ में आया कि कांग्रेस और तृणमूल जैसी पार्टियां सिर्फ मुस्लिम वोट के सहारे राजनीति कर रही हैं। तभी उन्होंने नगांव सीट के उपचुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ा और अजमल की ओर लौटे। यह एक परिघटना है, जिस पर नजर रखने की जरुरत है। इसी वजह से संभव है कि कुछ मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी की पार्टी को वोट मिले। उनकी पार्टी को जो भी वोट मिलेगा वह सपा का नुकसान होगा।

दूसरी खास बात यह है कि इस तरह के हर गठबंधन में लाभार्थी सिर्फ ओवैसी होते हैं। जिस तरह से लखनऊ में ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस 2020 में पटना में हुई थी। तब असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा और बसपा के साथ तालमेल किया था। ओवैसी ने जैसे लखनऊ में चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया वैसे ही पटना में उपेंद्र कुशवाहा को सीएम का दावेदार बनाया था। लेकिन कुशवाहा की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि ओवैसी की पार्टी पांच सीटों पर जीत गई। इससे भी पहले 2019 लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ तालमेल किया था। उसमें भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला लेकिन ओवैसी की पार्टी के इम्तियाज जलील औरंगाबाद सीट से चुनाव जीत गए। हैदराबाद के बाहर लोकसभा चुनाव में एमआईएम की यह पहली कामयाबी थी। यह कहानी उत्तर प्रदेश में भी दोहराई जा सकती है। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार होंगे, जिनको कुछ मुस्लिम वोट मिल जाएगा। लेकिन बाकी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की पहली पसंद समाजवादी पार्टी या कांग्रेस होगी।

बहरहाल, इस गठबंधन के अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जो दूसरी अहम बात है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह दावा है कि एक करोड़ 27 लाख हिंदुओं के वोट कट गए हैं। गौरतलब है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद इस साल अप्रैल में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रदेश भाजपा के नेता अति आत्मविश्वास में रहे और उन्होंने मतदाता सूची का मिलान पुरानी सूची से नहीं किया। जमीनी स्तर पर भी यह पता लगाने का प्रयास नहीं किया कि कितने हिंदुओं के नाम कटे हैं और उनमें से कितने जेनुइन वोटर हैं। असल में यह आत्मविश्वास इस बात का था कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का ऐसा करिश्मा है, ऐसा प्रबंधन है कि चुनाव तो जीत ही जाएंगे। परंतु अब मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन को सक्रिय किया है और साथ ही पार्षदों से लेकर विधायक व सांसद सबको इस काम में लगाया है कि वे ज्यादा से ज्यादा छूटे हुए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराएं।

यह बहुत जरूरी काम है क्योंक एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाता का नाम कटने का मतलब है कि हर विधानसभा सीट पर 31 हजार नाम कटे हैं। आमने सामने के चुनाव में इतना वोट बहुत होता है। ज्यादातर सीटों पर हार जीत का अंतर इससे कम होता है। तभी भाजपा की पूरी मशीनरी नाम जुड़वाने में लगी है। पार्टी के पास अब भी समय है। चुनाव आय़ोग ने 17 दिसंबर तक स्पेशल समरी रिवीजन यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चला रहा है। उसमें भी नाम जोड़े जाएंगे और उसके बाद एक महीने यानी 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां लिए जाएंगे। यानी 16 दिसंबर तक तो नाम जुड़वाने या नाम में सुधार आदि कराने की सुविधा घोषित है। हालांकि उसके बाद भी नए मतदाताओं के नाम जुड़वाए जा सकते हैं। ध्यान रहे पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नामांकन दाखिल करने के दिन तक नाम जोड़े गए। ऐसे नामों की अलग से पूरक सूची बनती है। अगर समय से चुनाव होता है तो फरवरी में मतदान होगा। इसका अर्थ है कि भाजपा के पास फरवरी तक का समय है।

अगर भाजपा छूटे हुए नामों से 50 से 75 फीसदी नाम भी जुड़वाने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव से पहले उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस क्रम में पार्टी की मशीनरी की सक्रियता भी दिख जाएगी और छूटे हुए मतदाता भी जुड़ जाएंगे। सो, कह सकते हैं कि ये दोनों स्थितियां भाजपा के लिए सकारात्मक माहौल बनाने वाली हैं। ओवैसी और चंद्रशेखर का तालमेल सपा का जो भी नुकसान करेगा उससे भाजपा को परोक्ष रूप से लाभ होगा और जितने नाम जुड़ेंगे उसका प्रत्यक्ष लाभ होगा।

(लेखक दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग (गोले) के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विशेष कार्यवाहक अधिकारी हैं।)