GST

  • जीएसटी का 2.42 लाख करोड़ का रिकॉर्ड

    जीएसटी का 2.42 लाख करोड़ का रिकॉर्ड

    नई दिल्ली। अप्रैल में सरकार को वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी से 2.42 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। जीएसटी लागू होने के बाद पिछले करीब नौ साल में यह एक महीने के संग्रह का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष के इसी महीने के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 8.7 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले सबसे ज्यादा कलेक्शन अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रहा था। अप्रैल के महीने का जीएसटी कलेक्शन आमतौर पर साल के दूसरे महीनों के मुकाबले ज्यादा होता है।...

  • जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ से ज्यादा

    जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ से ज्यादा

    नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2025-26 के आखिरी महीने यानी मार्च में वस्तु व सेवा कर, जीएसटी के संग्रह में बड़ा इजाफा हुआ है। मार्च के महीने में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जीएसटी मिली है, जो पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह 8.8 फीसदी की दर से बढ़ा है। पिछले साल मार्च में यह 1.83 लाख करोड़ रुपए था। जीएसटी का नेट कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले 8.2 फीसदी ज्यादा रहा। सरकार की ओर से बुधवार, एक अप्रैल को जीएसटी के आंकड़े जारी...

  • जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ पहुंचा

    जीएसटी संग्रह 1.93 लाख करोड़ पहुंचा

    नई दिल्ली। वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी में छूट के बाद भी कलेक्शन में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने एक फरवरी को जनवरी के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक साल दर साल के आधार पर जनवरी 2026 में जीएसटी संग्रह 6.2 फीसदी बढ़कर 1.93 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इससे पहले जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 1.82 लाख करोड़ रुपए का था। सितंबर में घटाई गईं टैक्स दरों के बाद कलेक्शन तीन महीने से लगातार बढ़ रहा है। जानकारों का मानना है कि घरेलू मांग में मजबूती और आयात में तेजी की वजह से कर संग्रह...

  • अंग्रेजों का एक नमक टैक्स और मोदी राज में हवा, पानी, सड़क, बिजली सब पर टैक्स!

    अंग्रेजों का एक नमक टैक्स और मोदी राज में हवा, पानी, सड़क, बिजली सब पर टैक्स!

    खबर छोटी है। हवा को सांस लायक बनाने के प्यूरीफायर पर सरकार 18 फीसदी जीएसटी वसूलती है! इसी पर सरकार ने अदालत को यह कहते हुए हैसियत बताई कि हम ऐसे टैक्स हटाना, कम करना नहीं करेंगे। सो, भारत के नागरिकों को यदि हवा, सांस शुद्ध (अपने जतन से) लेनी है तो पहले मोदी राज को भारी टैक्स दो। अंग्रेजों के समय नमक के दारोगा का एक जुमला था। अब तो मोदी सरकार हवा, पानी, नमक, आटे, खाने के सामान, सडक, बिजली सभी की दरोगा हैं। उसे भारत की भेड़-बकरियों का अनिवार्यतः खून चूसना है। यदि सरकार ने देश की...

  • एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी नहीं घटाएगी सरकार

    एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी नहीं घटाएगी सरकार

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवा को दिल्ली हाई कोर्ट को दो टूक शब्दों में बता दिया कि वह एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम नहीं करेगी। सरकार ने कहा कि जीएसटी कम कराने की याचिका के पीछे कोई है। कोई कंपनी अपना एकाधिकार बनाना चाहती है। सरकार ने कहा कि वह किसी के कहने से जीएसटी नहीं घटाएगी। हालांकि याचिका पर सुनवाई करते हुए जीएसटी घटाने की बात खुद हाई कोर्ट ने कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी 18 से घटा कर पांच फीसदी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस विकास महाजन...

  • यही तो अंदेशा था

    यही तो अंदेशा था

    जीएसटी कटौती से एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में अक्टूबर में हुई बढ़ोतरी नवंबर में गायब हो गई। बाजार का दीर्घकालिक रुझान भी जारी रहा है। एसयूवी की बिक्री खूब बढ़ी है, मगर छोटी कारों के मामले में मामूली बढ़ोतरी ही दर्ज हुई। धूम-धड़ाके से “बचत उत्सव” मनाने के बाद अब बारी उसकी कीमत चुकाने की है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस को लाल किले से जीएसटी ढांचे में बदलाव का एलान किया था। नवरात्रि के साथ नई दरें लागू हुईं, तो यह धारणा बनाने की कोशिश हुई कि भारतीय बाजार में मांग एवं उपभोग की कमी से उपजी तमाम आर्थिक समस्याओं...

  • जीएसटी का लाभ नहीं दे रहीं बीमा कंपनियां

    जीएसटी का लाभ नहीं दे रहीं बीमा कंपनियां

    यह पहले से लग रहा था और अब आंकड़ों से प्रमाणित होने लगा कि बीमा प्रीमियम में जीएसटी कटौती को जो हल्ला मचाया गया उसका लाभ कंपनियां ग्राहकों को नहीं दे रही हैं। एक सर्वे में पता चला है कि 43 फीसदी लोगों ने बताया कि उनको कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि कंपनियों ने जीएसटी कटौती से पहले ही प्रीमियम बढ़ा दिया था। जीवन बीमा में पहले से ही जीएसटी कम था। असली चिंता स्वास्थ्य बीमा की थी, जो भारत में बहुत कम है। वहां 18 फीसदी प्रीमियम लगता था, जिसे जीरो कर दिया गया है। लेकिन कंपनियों ने पहले...

  • जीएसटी 2.0 से क्या पूरी होंगी उम्मीदें?

    जीएसटी 2.0 से क्या पूरी होंगी उम्मीदें?

    वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी के दूसरे संस्करण का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ‘बचत उत्सव’ का नाम दिया है। वे हर मंच से इसका प्रचार कर रहे हैं साथ ही लोगों से स्वदेशी खरीदने की अपील कर रहे हैं। सरकार के आर्थिक सलाहकार मान रहे हैं कि अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ाने का जवाब जीएसटी 2.0 है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच लोगों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है? क्या सचमुच जीएसटी 2.0 से वस्तुओं और सेवाओं के बाजार में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है? क्या जीएसटी के दो...

  • शेयर बाजार में जीएसटी झांसा फेल!

    शेयर बाजार में जीएसटी झांसा फेल!

    यों प्रधानमंत्री मोदी के 2014 से शुरू शासन के अनुभवों पर जब भी भविष्य में शेयर बाजार की स्टडी होगी तो निष्कर्ष निकलेगा कि कोई देशी निवेशक नहीं जिसे विदेशी सटोरियो ने ठगा नहीं। इसलिए क्योंकि असल कमाई, असल खेला विदेशी निवेशकों का है। इस सप्ताह गजब हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी घटाने पर राष्ट्र को जगाया। घर घर हल्ला बनाया कि सब सस्ता हुआ, चलो बाजार। ऐसा लगा लोग खरीदने के लिए उमड़ पड़ेंगे (मानों लोगों की जेबें भरी हुई हैं)। जाहिर है घरेलू खपत में उछाले, आर्थिकी को दौड़ाने की हवाबाजी। सो, कंपनियों, दुकानदारों, ग्राहकों सभी का सुनहरा...

  • चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं

    चुनाव के मुद्दे बदल रहे हैं

    भारत के चुनावों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। चुनाव लड़ने का तरीका बदल गया है। चुनाव लड़ने वालों की नई पीढ़ी आ गई है और साथ साथ चुनाव के मुद्दे भी तेजी से बदल रहे हैं। हालांकि जाति और धर्म अपनी जगह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। परंतु इनसे अलग बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। जैसे चुनाव अब सिर्फ बिजली, सड़क और पानी यानी बीएसपी का नहीं रह गया है। कई दशकों तक विकास का मतलब बिजली, सड़क, पानी को माना गया और पार्टियां, सरकारें इसी नाम पर चुनाव लड़ती थीं। अब भी गाहेबगाहे यह मुद्दा उठता है। जैसे...

  • विपक्षी मुख्यमंत्रियों को ममता से सीखना चाहिए

    विपक्षी मुख्यमंत्रियों को ममता से सीखना चाहिए

    ममता बनर्जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार यह सवाल उठा रही हैं कि वस्तु व सेवा कर यानी जीएसटी में कटौती का श्रेय अकेले केंद्र सरकार कैसे ले रही है? उन्होंने सोमवार को दुर्गापूजा पंडालों का उद्घाटन करने के बाद कोलकाता में इस बात को दोहराया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री इसका अकेले श्रेय ले रहे हैं, जबकि जीएसटी में कटौती करने या स्लैब कम करने का फैसला राज्यों ने केंद्र के साथ मिल कर किया था और इसका सबसे बड़ा नुकसान राज्यों को होने वाला है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने जरूर यह बात उठाई...

  • आँकड़े “पकाने” से फूला है जीडीपी गुब्बारा!

    आँकड़े “पकाने” से फूला है जीडीपी गुब्बारा!

    भारत ने 2015 से जीडीपी (GDP) के आँकड़े “पकाने” शुरू किए और लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर तक उन्हें फुला दिया। जबकि नोटबंदी एक आर्थिक आपदा थी। ... 2019 में अरविंद सुब्रमणियन, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, ने कहा था कि 2015 में आँकड़ों की पद्धति बदलने से 2011–17 के बीच विकास दर सालाना 2.5 प्रतिशत अंक तक बढ़ाकर दिखाई गई। नया बेस ईयर 2004–05 की जगह 2011–12 कर दिया गया और कॉरपोरेट फाइलिंग जैसे नए स्रोतों को शामिल किया गया। दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों से लेकर बेंगलुरु के चमकते आईटी हब तक कहीं भी खड़े...

  • जीएसटी 2.0 से स्वास्थ्य सेवाएं हुईं सस्ती

    जीएसटी 2.0 से स्वास्थ्य सेवाएं हुईं सस्ती

    मेडिकल डिवाइस और फार्मा इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने सोमवार को जीएसटी 2.0 के तहत रिवाइज्ड टैक्स रेट्स के लागू होने की सराहना की। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे हेल्थकेयर पहले के मुकाबले सस्ता होगा और आसानी से उपलब्ध होगा। इस महीने की शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने मेडिकल डिवाइस पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री ने जीएसटी सुधार को एक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। पोस्ट में कहा गया मेडिकल...

  • नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम लागू, लगभग 370 उत्पादों के घटे दाम

    नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम लागू, लगभग 370 उत्पादों के घटे दाम

    भारत का नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम सोमवार से लागू हो गया। जीएसटी सुधार से रोजमर्रा की  जरूरी चीजें और लाइफ सेविंग मेडिसिन सहित लगभग 370 प्रोडक्ट पर टैक्स कम हो गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि इस बदलाव का मकसद उपभोक्ताओं की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना है। अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूटीएच) दूध, प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड छेना/पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती/रोटी जैसी ब्रेड सहित 50 से अधिक आइटम अब जीरो टैक्स कैटेगरी में आ चुके हैं। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों जैसी स्थितियों के लिए 33 जरूरी...

  • जीएसटी सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए

    जीएसटी सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए

    जीएसटी सुधारों से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। इससे कई जरूरी और गैर-जरूरी उत्पादों के दाम कम हो गए हैं। इसमें फूड, ऑटोमोबाइल्स, हेल्थकेयर, पर्सनल केयर और अन्य घरेलू उत्पाद शामिल हैं।  साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथ पाउडर जैसी हर घर की रोजमर्रा की जरूरतों पर अब 18 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे 5,000 रुपए के किराना बिल पर 500 रुपए की बचत हो सकती है। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी घटकर 5 प्रतिशत या शून्य हो जाने से किराने के सामान और खाद्य वस्तुओं...

  • आज से घट जाएंगे दाम

    आज से घट जाएंगे दाम

    नई दिल्ली। रोजमर्रा की जरुरत की चीजों के साथ छोटी-बड़ी गाड़ियों के दाम सोमवार, 22 सितंबर से कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य और जीवन बीमा की किश्तें भी सस्ती हो जाएंगी क्योंकि उन पर लगने वाला 18 फीसदी जीएसटी समाप्त कर दिया गया है। नवरात्रों के पहले दिन से  जीएसटी सुधारों का दौर लागू होगा, जिसमें जरुरत की वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कमी कर दी गई है। जीएसटी की नई दरें लागू होने से पहले ही कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमत में कमी का ऐलान शुरू कर दिया है। डेयरी उत्पाद बनाने वाली कंपनी अमूल ने सात सौ...

  • पीएम की फोटो के साथ कंपनियों के विज्ञापन

    पीएम की फोटो के साथ कंपनियों के विज्ञापन

    नोटबंदी की घोषणा के अगले दिन पेटीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ विज्ञापन जारी किया था। सभी अखबारों में पहले पन्ने पर यह विज्ञापन छपा था। तब इसे लेकर बड़ा विवाद हुआ था और यह सवाल उठा था कि कैसे पेटीएम को पता था कि नोटबंदी होने वाली है, जो उसने अगले दिन के अखबारों में पहले पन्ने का विज्ञापन बुक करा रखा था। हालांकि बात आई गई हो गई। लेकिन अब जब से केंद्र सरकार ने जीएसटी में कटौती का ऐलान किया है, तब से कंपनियां लगातार प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ अपने उत्पाद के...

  • फिर भी चक्का जाम!

    फिर भी चक्का जाम!

    मंत्रियों और सरकार समर्थक विश्लेषकों के मुताबिक यह नए निवेश के लिए आदर्श समय है। मगर हकीकत यह है कि अब तक निवेश- उत्पादन- रोजगार सृजन- उपभोग एवं वृद्धि और उससे प्रेरित नए निवेश का चक्का हिला तक नहीं है। संभव है कि नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर सचमुच यह समझ हो कि अर्थव्यवस्था में गति भरने के लिए वह जो कर सकती थी, कर दिया है। केंद्रीय मंत्री यह कहते सुने गए हैं कि अब यह निजी क्षेत्र पर है कि सरकार की बनाई अनुकूल स्थितियों के अनुरूप आचरण वह करे। निजी क्षेत्र से उम्मीद जोड़ी गई है कि...

  • कंपनियां क्या उपभोक्ताओं को लाभ देंगी?

    कंपनियां क्या उपभोक्ताओं को लाभ देंगी?

    जीएसटी लागू होने के आठ साल बाद आखिरकार सरकार ने इसकी दरों को तर्कसंगत बनाने और आम उपभोक्ताओं पर से टैक्स का बोझ करने का एक कदम उठाया है। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने मिल कर जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी के दो स्लैब खत्म करने और रोजमर्रा की जरुरत की ज्यादातर चीजों को शून्य या पांच फीसदी टैक्स स्लैब में लाने का बड़ा फैसला किया। सरकार ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले टैक्स खत्म कर दिया। इस पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। लेकिन सवाल है कि क्या भारत में उपभोक्ता उत्पाद बनाने...

  • गडकरी को कोई श्रेय नहीं दे रहा

    गडकरी को कोई श्रेय नहीं दे रहा

    इन दिनों केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी चौकरफा निशाने पर हैं। लेकिन क्या कोई उनको इस बात का श्रेय देगा कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाला 18 फीसदी जीएसटी शून्य हो गया? ध्यान रहे भाजपा विरोधी मीडिया और सोशल मीडिया तो उनको निशाना बना ही रहा है साथ ही राइट विंग के सोशल मीडिया अकाउंट्स से भी उनके ऊपर खूब हमले हो रहे हैं। इथेनॉल को लेकर, टोल टैक्स को लेकर और भारत की सड़कों को अमेरिका जैसा बना देने के उनके बयानों को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा है। सरकार...

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