Jantar Mantar protest

  • जुलाई हिंसा की जांच का दायरा बढ़ेगा

    जुलाई हिंसा की जांच का दायरा बढ़ेगा

    नई दिल्ली। इस साल जुलाई में दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा की जांच का दायरा बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा की जांच के लिए एक हाई पावर्ड इन्क्वायरी कमेटी यानी एचपीईसी का गठन किया था। रिटायर जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यों की कमेटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पर जुलाई में हुई हिंसा से प्रभावित लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। समिति का गठन तीन महीने पहले अगस्त...

  • संयुक्त राष्ट्र संघ ने संज्ञान लिया

    संयुक्त राष्ट्र संघ ने संज्ञान लिया

    केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस मकसद में कामयाब हो गए कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों के प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर पर नहीं पहुंचने दिया। लेकिन क्या उनको अंदाजा है कि इससे एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की छवि पर क्या असर पड़ा है? भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है? लोग सोशल मीडिया में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के अखबारों के पहले पन्ने की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ ने पहले पन्ने पर खबर छापी है, जिसमें कई पुलिस वाले एक महिला प्रदर्शनकारी को उठा कर ले...

  • युवा आंदोलन और सत्ता का दायित्व !

    युवा आंदोलन और सत्ता का दायित्व !

    छात्रों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। फिर वो चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हों, किसी समाजवादी आन्दोलन के सदस्य हों, किसी वामपंथी आन्दोलन के सदस्य हों या किसी गांधीवादी आन्दोलन के सदस्य हों या नए जन्में सीजेपी के समर्थक ही क्यों हों। जो भी हो उन्हें इस प्रक्रिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बार फिर से देश में युवाओं ने सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा दी है। यह कोई नई बात नहीं है, जब-जब छात्र राजनैतिक व्यवस्था के विरूद्ध सड़क पर उतरते हैं, तब-तब ये सवाल उठता है कि क्या छात्रों को...

  • तीन पीढ़ियों की कैसी स्मृति बन रही है

    तीन पीढ़ियों की कैसी स्मृति बन रही है

    लोकतंत्र को लेकर पूरी दुनिया में दो बातों पर सहमति है। पहली, भले परफेक्ट नहीं हो लेकिन शासन के दूसरे सारे स्वरूपों के मुकाबले लोकतंत्र सबसे अच्छा है। और दूसरी, असहमति की आवाजों से लोकतंत्र मजबूत होता है। असहमति या प्रतिरोध का दमन लोकतंत्र को कमजोर करता है। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। वह कोई असंवैधानिक काम नहीं था। संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करके उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी लेकिन उस समय जिस तरह का दमन हुआ, आज तक कांग्रेस उसके दाग नहीं धो पाई है। कांग्रेस आज भी इमरजेंसी को लेकर बैकफुट पर रहती है। वह...

  • जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई आप नेता हिरासत में

    जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई आप नेता हिरासत में

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के कई नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गये नेताओं में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज और विधायक दुर्गेश पाठक भी शामिल हैं। आप विधायक कुलदीप कुमार ने आज दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को पुलिस मोदी सरकार के आदेश पर हिरासत में लेकर...

  • जंतर मंतर पर कार्रवाई के लिए बनी जांच कमेटी

    जंतर मंतर पर कार्रवाई के लिए बनी जांच कमेटी

    नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी बनाने की घोषणा की थी और गुरुवार को इस कमेटी के लिए पांच नामों की घोषणा कर दी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी इस कमेटी के अध्य़क्ष बनाए गए हैं। इस कमेटी में पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, सीबीआई के पूर्व...

  • पीएम ने माफी दी है, पार्टी ने नहीं!

    पीएम ने माफी दी है, पार्टी ने नहीं!

    कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल ‘जेन जी’ यानी 14 से 29 साल की उम्र के छात्रों व युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया था। हालांकि कायदे से प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और अन्य मंत्रियों, अधिकारियों आदि को माफी मांगनी चाहिए थी। आखिर नीट यूजी का पेपर लीक होने से 23 लाख के करीब छात्रों और उनके परिजनों को बेहिसाब परेशानियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों तरह की परेशानी हुई थी। उस पर किसी ने माफी नहीं मांगी थी और न...

  • पीएम की कथनी और पार्टी की करनी

    पीएम की कथनी और पार्टी की करनी

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नौ दिन में पांचवा वीडियो अपलोड किया है। पहले चार वीडियो को 90 करोड़ व्यूज मिले थे। ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये वीडियो प्रधानमंत्री अपने मोबाइल से बना कर डाल रहे हैं। इसका मकसद ‘जेन जी’ यानी 14 से 29 साल की उम्र के छात्रों और युवाओं से कनेक्ट करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पांचवें वीडियो में ब़ड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि गालीबाज युवाओं को माफ कर देना चाहते हैं। उन्होंने पहले तो अपने को विक्टिम बताया और कहा कि आंदोलन के दौरान उनको गाली दी गई...

  • प्रदर्शनकारियों की रिहाई में कोर्ट की शर्त

    प्रदर्शनकारियों की रिहाई में कोर्ट की शर्त

    नई दिल्ली। पेपर लीक के खिलाफ और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर और देश के दूसरे हिस्सों में हुए प्रदर्शनकारियों की रिहाई का मामला उलझता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के ऐसे युवाओं को तुरंत रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत की इस शर्त से 18 साल से ज्यादा उम्र के प्रदर्शनकारियों या ऐसे प्रदर्शनकारी, जिनके खिलाफ पहले से कोई मुकदमा है, उनकी रिहाई में मुश्किल आ सकती है। असल में मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के दौरान...

  • हत्या के आरोपी भी शामिल थे प्रदर्शन में

    हत्या के आरोपी भी शामिल थे प्रदर्शन में

    नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने नई जानकारी सामने आना का दावा किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसकी जांच में पता चला है कि हत्या और गंभीर अपराध के आरोपी भी प्रदर्शन में शामिल हुए थे। ऐसे में लग रहा है कि सरकार आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पुलिस राहत नहीं देगी। दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसकी जांच और फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की मदद से की गई पहचान से पता चला है कि सीजेपी के प्रदर्शन में हत्या के 101 आरोपी शामिल हुए...

  • आंदोलन को अपमानित न करें

    आंदोलन को अपमानित न करें

    आपदा को अवसर बनाने की कला में माहिर राइटविंग के कई इन्फ्लूएंसर और हर घटनाक्रम में साजिश का पहलू खोजने वाले मोदी विरोधी दोनों एक साथ दावा कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर हुआ आंदोलन प्रायोजित था और इस आंदोलन से सरकार को बहुत फायदा हुआ है। कहा जा रहा है कि सरकार बड़ी सफलता के साथ राममंदिर के चढ़ावा चोरी और इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का मुद्दा लोगों के जेहन से निकालने में कामयाब हो गई। सोचें, यह कितना बेसिरपैर का तर्क है? चढ़ावा चोरी अब भी लोगों के जेहन में है और ई-20 पेट्रोल का मामला लोगों के...

  • यह कृतघ्न लोगों का देश है सोनम ‘सर’!

    यह कृतघ्न लोगों का देश है सोनम ‘सर’!

    उनको ‘सर’ कहा जाता है। लद्दाख की अपनी भाषा में ‘कागा ली’ यानी ‘सर’। वे अभी 59 साल के हैं, लेकिन जब 30 साल के थे तब भी लद्दाख के ज्यादातर लोग उनको ‘एचो’ यानी बड़ा भाई कहते थे। वे अपनी उम्र के आधार पर बड़ा भाई नहीं कहे जाते हैं और न किसी स्कूल का अध्यापक होने के नाते ‘सर’ कहे जाते हैं। ‘बड़ा भाई’ औऱ ‘सर’ ये दोनों उपाधियां उन्हें लद्दाख के लोगों ने देश, समाज और मानवता के प्रति उनके योगदान को देखते हुए उनके प्रति सहज स्नेह में दी है। तभी जब शुक्रवार की रात को...

  • सारी भूल सुधार एक साथ

    सारी भूल सुधार एक साथ

    ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की आंखें खुल गई हैं और वह सारे भूल सुधार एक साथ करना चाह रही है। छात्रों और युवाओं के आंदोलन से पहले सरकार की आंखों पर पट्टी चढ़ी थी। ऐसा नहीं था कि वह पट्टी सिर्फ अहंकार की थी। राजनीतिक नासमझी की पट्टी भी सरकार की आंखों पर चढ़ी थी। राहुल गांधी की बहुजन राजनीति ने भाजपा को भी व्यापक हिंदुत्व की बजाय जातियों की राजनीति के रास्ते पर चला दिया था। रही सही कसर सरकार के कुछ नए नवेले सलाहकारों ने पूरी कर दी थी। उन्होंने भी समझा दिया था कि...

  • कॉकरोचः आगे रास्ता घुमावदार है

    कॉकरोचः आगे रास्ता घुमावदार है

    सार यह है कि किसी एक मुद्दे पर सीमित रह कर बेहतर नतीजे हासिल कर लेना फिलहाल संभव नहीं रह गया है। इसीलिए ऐसी दीर्घकालिक राजनीति की जरूरत उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट होती जा रही है, जो पांच साल के चुनावी चक्र से प्रेरित ना हो। वैसी राजनीति, जो वोट के अधिकार एवं वोटिंग मशीनों से आगे जाकर सोचने में समर्थ हो- जिसके एजेंडे पर परिवर्तन, रचना एवं निर्माण का बड़ा लक्ष्य हो। कॉकरोच जनता पार्टी को इसका श्रेय है कि उसने भारत की ढहती शिक्षा एवं परीक्षा व्यवस्था को अहम मुद्दा बना दिया है। शिक्षा की बिगड़ती हालत पर अब...

  • ‘झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए!’

    ‘झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए!’

    नई दिल्ली। जब आवाज़ें जुड़ती हैं, मन के तार मिलते है, सुर से सुर मिलते है तो कितनी ही कोशिश हो शक्ति बिखरती नहीं बल्कि संगठित होती है। और जब शक्ति संगठित हो जाती है, तो सबसे ताकतवर सत्ता को भी समझना, मानना होता है कि वह उतनी अजेय नहीं है, जितना उसने स्वयं को मान लिया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा अप्रत्याशित था। आखिर छात्र, नौजवान उनतीस दिनों से सड़कों पर थे। सोनम वांगचुक का अनशन आंदोलन को नैतिक ऊर्जा दे चुका था। लेकिन सरकार को भरोसा था कि यह विरोध भी बाकी आंदोलनों की तरह थक...

  • मोदी-शाह कैसे मारेंगे कॉकरोचों को?

    मोदी-शाह कैसे मारेंगे कॉकरोचों को?

    वैसे ही जैसे किसान आंदोलन, गुजरात के युवा पटेलों के आंदोलन या शाहीन बाग की भीड़ को खदेड़ा था। याद करें इन आंदोलनों के समय की टीवी चैनलों की इन रिपोर्टों को कि, आंदोलन की आड़ में अराजकता है। दिल्ली-यूपी बॉर्डर कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। किसान देश भर में घूम रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं। सिंधू बॉर्डर पर पानी की बोतलें, कप-प्लेटों के कूड़े का पहाड़ खड़ा है। टेंटों में एसी लग रहे हैं। मोदी के खिलाफ आंदोलनों की एक सी क्रोनोलॉजी है। देखो भीड़ के इन मुसलमान चेहरों को। अरे, सरदार भी दिख रहा है। अरे,...

  • यह एक पूरी पीढ़ी का आंदोलन है

    यह एक पूरी पीढ़ी का आंदोलन है

    नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक की 26 दिन तक चली भूख हड़ताल की तुलना 2011 के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से की जा रही है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि वैसा ही आंदोलन है। इससे पहले हुए किसी दूसरे आंदोलन से भी इसकी तुलना की जा सकती है। कह सकते हैं कि छात्र और नौजवान वैसे ही उद्वेलित हुआ, जैसे 2012 में निर्भया कांड के समय था। ऊपरी तौर पर इसकी तुलना पिछले पांच दशक में हुए किसी भी दूसरे आंदोलन से की जा सकती है।...

  • आंदोलन की साख नहीं बिगाड़ सकी सरकार

    आंदोलन की साख नहीं बिगाड़ सकी सरकार

    नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर हुए आंदोलन में सरकार और भाजपा को हर मोर्चे पर मात मिली। पिछले 12 साल में तैयार किया गया उसका कोई भी टूल इस बार काम नहीं आया। तमाम कोशिश के बावजूद सरकार, भाजपा और समर्पित मीडिया मिल कर इस आंदोलन को देशद्रोहियों का या भारत विरोधियों का या अमेरिका, चीन, पाकिस्तान प्रायोजित नहीं बता पाए। क्योंकि छात्रों और युवाओं के आक्रोश की वजहें इतनी ठोस थीं कि वे इस आंदोलन को सरकार विरोधी आंदोलन भी नहीं बता सके। इससे पहले हर आंदोलन में सरकार का अपना एक पक्ष होता था।...

  • नई पीढ़ी का अंदाज भी नया है

    नई पीढ़ी का अंदाज भी नया है

    नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर का आंदोलन सचमुच नई पीढ़ी का आंदोलन थे। सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि नई पीढ़ी के लोग इसमें शामिल हुए। वह एक पहलू है कि वयस्क होने से पहले की उम्र वाले किशोर और युवा इस आंदोलन का हिस्सा बने। इस लिहाज से भी यह नई पीढ़ी का आंदोलन था कि इसमें नए साधनों और नए माध्यमों का खुल कर इस्तेमाल हुआ। छात्र और युवा सोशल मीडिया के जरिए अपना नैरेटिव बना रहे हैं। उनकी रचनात्मकता देखना वाली है। वे पारंपरिक मीडिया या पुराने व स्थापित सोशल मीडिया हैंडल्स के भरोसे...

  • मुद्दा दलगत नहीं है

    मुद्दा दलगत नहीं है

    मुद्दा संसदीय गतिरोध नहीं, बल्कि सड़कों पर खड़ा हो रहा गतिरोध है। सरकार को इसे समझने की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। मुद्दे को दलगत दायरे में समेटने का नजरिया जोखिम भरा साबित हो सकता है। मुद्दा शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को सौंपी। उधर अपनी प्रेस कांफ्रेंस में जेपी नड्डा ने कॉकरोच आंदोलन की मांगों पर चर्चा करने के बजाय संसदीय गतिरोध दूर करने के लिए विपक्ष के सामने प्रस्ताव रखा। कहा कि नीट और अन्य परीक्षाओं में ‘वर्तमान एनडीए एवं पूर्व यूपीए सरकारों के दौरान हुई’ पेपर...

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