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नाटक खत्म हो चुका है

सब किसी उबाऊ नाटक का दुहराव लगता है। चाहे जिद्दी सूत्रधार परदा न गिराए, पर दर्शक प्रेक्षागृह से उठ कर जा रहे हैं।… जो मुखर वर्ग हिन्दुत्व की सैद्धांतिक अटकलों में लगा रहता था; मोदी की हर ऊट-पटाँग भी अपनी कल्पना से सही ठहराने, और दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त था – उस ने धीरे-धीरे तटस्थ अवलोकन, और‌ तदनुरूप बोलना शुरू कर दिया। …वहाँ भाजपा की हवा ठंढी होने लगी।

संभवतः भाजपा नेतृत्व भी हवा बिगड़ना मान रहा है। कॉकरोचों का मूल्य जो भी हो, पर उन के आवाहन पर बड़ी संख्या में युवाओं का आ जुटना बड़ा संकेत था। देश भर के छात्रों में केंद्रीय सत्ताधारियों के विरुद्ध जैसा भाव आ गया लगता है। फिर, जाति-भेदकारी यूजीसी निर्देश पर सामान्य वर्ग के प्रवक्ताओं का बीड़ा उठा लेना। यह मुद्दा भाजपा के गले की हड्डी बन गया है, जिसे निकालने की मामूली बुद्धि भी उन में नहीं दिखती।

यूजीसी निर्देश, एवं एससी-एसटी एक्ट को और विषैला बनाना भाजपा के सामान्य वर्ग समर्थकों को चिढ़ाने वाला प्रसंग बन गया है। इस के साथ वर्षों के जाति-भेदकारी कामों और ‘हिसाब चुकता’ जैसी भंगिमाओं ने मोदी-राज की एक अप्रिय छवि भी बनाई है। सामान्य वर्ग समर्थक अब अपने को दोहरा मूर्ख बना देखते हैं।

नतीजन जो मुखर वर्ग हिन्दुत्व की सैद्धांतिक अटकलों में लगा रहता था; मोदी की हर ऊट-पटाँग भी अपनी कल्पना से सही ठहराने, और दूसरों को नीचा दिखाने में व्यस्त था – उस ने धीरे-धीरे तटस्थ अवलोकन, और‌ तदनुरूप बोलना शुरू कर दिया। यह वर्ग चाहे नगण्य है।‌ पर सोशल मीडिया में संख्या से अधिक तर्क, घटना, बयान, फोटो, आँकड़े, आदि का दबाव रहता है। इसलिए वहाँ भाजपा की हवा ठंढी होने लगी।

परिणामत: अब मोदी या सरकार पर आरोपों का बचाव करने में भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, आदि लगे दिखते हैं‌। उन के बिन-मोल के बौद्धिक हरकारे मुँह फेर चुके। सड़क पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मार्च कर रहे हैं – क्योंकि उन के लिए कोई और आता नहीं लगता!

यह दोहरी दुर्दशा है। एक तो समर्थक पब्लिक घर बैठ गई। बाहर चीखने चिल्लाने वाले विरोधी ही अधिक दिख रहे हैं। फिर, सत्ताधारी नेता विपक्षी जैसी कसरतें कर रहे हैं! जिन के हाथ सत्ता है – उन का काम तो मामला दुरुस्त करना और दोषी को दंड देना है। अतः वे कथित दोषियों के विरोध में नारा लगाते हास्यास्पद लग रहे हैं!

इन सब से संघ-भाजपा की किरकिरी हुई है। उन के वोट पर भी चोट पड़ी दिखती है। यह हवा बिगड़ने का असर है। मोदी-राज के प्रचार, दावे, आरोप, आदि को लोग अब अनर्गल आलाप जैसा ले रहे। वे भाजपा-प्रोपेगंडा से ‘इम्यून’ हो चुके हैं। मोदी के पुराने लटके अब निष्फल ही नहीं, वरन बूमरैंग करने लगे हैं!

उन के नये जुमले अब वितृष्णा बढ़ाते हैं। भारत ‘2047 तक’ अलाँ, और ‘2056 तक’ फलाँ हो जाएगा से अब लोग क्षुब्ध होते हैं। वह ‘फिर मूर्ख बना रहा है’ वाली प्रतिक्रिया होती है। मोदी के बारह-पन्द्रह वर्ष पुराने दावों, वादों को सामने लाया जा रहा है। जिस से उन के तमाम भाषण एक हवाबाजी से दूसरी, केवल लोगों को लुभाने, हाँकने, भरमाने का क्रम दिखते हैं।‌

मोदी की सारी गंभीरता केवल विपक्ष को तहस-नहस करने, हर कुर्सी हथियाने, तमाम कुर्सियों से मनमानी करने-कराने पर केंद्रित रही लगती है।‌ केंद्रीय एजेंसियों, संस्थाओं, अकादमियों में भी दुर्बल लोग बिठाकर मनमानी और प्रोपेगंडा करवाने की जिद रही है। यह ऐसी राष्ट्रीय हानि है, जिस के दुष्परिणाम बहुत गहरे हो सकते हैं।

उसी भाव में मंदिरों और सामाजिक स्थानों पर भी पार्टी कब्जे की सनक। यह सब लाभ उठाने वाले निचले नेताओं कार्यकर्ताओं को चाहे ठीक लगे, आम समर्थकों को एक सीमा के बाद नागवार लगता है। मानो, समर्थकों को अपनी जेब में, और सत्ता को बपौती समझा जा रहा हो! सत्ता से चिपटे रहना मात्र ही उद्देश्य हो।

यह सब धोखा लगता है – कि हम ने इस के लिए तो आप को समर्थन नहीं दिया था! पर मोदी-राज की अधिकांश गतिविधि, कार्यक्रम, बातें, रणनीति एक पार्टी को सत्ता में रखने, तथा दूसरी पर कीचड़ उछालने पर केंद्रित रखना रही है। यह अनैतिक और असंवैधानिक भी है।

सरकार सब के लिए है – न कि केवल सत्ताधारी पार्टी के लिए। पर मोदी-राज इस अर्थ में अद्वितीय है कि उस ने आरंभ से ही ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ बनाने की घोषणा कर दी! सारे काम उसी दृष्टि से डिजाइन किए।

इस ने केंद्र सरकार को संकीर्ण, क्षुद्र बनाकर भाजपा से अभिन्न कर दिया। मानो भारत सरकार का कर्तव्य कांग्रेस पार्टी का सफाया करना हो! सरकार के प्रधान और उन के मंत्रियों द्वारा दिवंगत प्रधानमंत्रियों, कांग्रेस या विपक्षी नेताओं पर भद्दी, असभ्य, दुराव भरी टिप्पणियाँ करना, सदैव पार्टी-भाषण देना, आदि सरकार की गरिमा को गिराना था।

इस बिन्दु पर भाजपा नेताओं को किसी भूल का अहसास तक नहीं, यह उन की नासमझी का भी प्रमाण है। उन्होंने केंद्रीय सत्ता को थाती के बदले मिल्कियत समझ लिया! उन के अधिकांश अनैतिक काम केवल इस भूल की निष्पत्तियाँ हैं। चुनाव आयोग की दुर्दशा उसी क्रम में है।

इस भूल की भरपाई या सफाई कठिन है। सरकार और पार्टी का भेद मिटाकर काम करना — जो  मोदी-राज की अनन्य विशेषता रही — एक अनुचित, असंवैधानिक रुख था और है।

यह विशेषता बार-बार देखकर लोगों में उदासीनता पैदा हुई, कि ये भी गये गुजरे हैं! निजी और दलीय लाभ के लिए सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की धारणा असंख्य घटनाओं से बनी। भाजपा ‘वाशिंग मशीन’ उस का एक उदाहरण भर‌ है।

उसी क्रम में, संवैधानिक पदों पर कमजोर नियुक्तियाँ करना, शैक्षिक-अकादमिक संस्थाओं का राजनीतिकरण, उन्हें संघ-भाजपा छुटभैयों की चारागाह बना देना, चुनाव आयोग की तरफ से भाजपा का तलवार चलाना, आदि मिल कर निराशा पैदा करते हैं। मानो, मोदी सरकार को शासन में स्थाई रहने के सामने किसी बात की परवाह न हो!

यह सब चौदह साल पहले के ‘अच्छे दिन’ की आशाओं से विपरीत है। इसीलिए, अब मोदी-राज के पक्ष में किसी भी दलील, नाटक, जुमले, या तथ्य का भी प्रभाव पड़ता नहीं लगता है।

तभी, जिस राहुल गाँधी पर हँसते, मजाक बनाते भाजपा नेताओं ने बरसों निकाल दिए – अब तमाम भाजपा नेता, मंत्री, आदि उसी राहुल से क्रोधपूर्वक लड़ते दिखते हैं। मानो अकेले कांग्रेसी अभिमन्यु पर अनेक भाजपा महारथी बार-बार टूट पड़ते हों। क्योंकि इन की ओर से उठने वाला अब कोई नहीं दिखता।

भाजपा के पैदल हरकारे – मुखर सामान्य वर्गीय समर्थक – अब हाथ बाँध चुके हैं। उन्होंने बहुत निराशा, धोखा, अपमान, उपेक्षा, और दंड नाहक भोग लिया। वह भाजपा से उदासीन या रंज हो चुका है। यह रंजिश स्थाई या अस्थाई है – यह समय दिखाएगा।

इस हालात में अब अदद घटनाओं, बयानों, कामों, आदि में सच-झूठ का हिसाब बेमतलब हो गया है। सारे दलों के नेता कमोबेश झूठे, लोभी, भ्रष्ट, और केवल वोट-परस्त हैं। तब भाजपा और कांग्रेस के बीच क्या चुनना, न चुनना? यह सवाल अब दूसरे धरातल पर आ गया है।‌

वह यह कि यदि राहुल, कांग्रेस, या नेहरू गये-गुजरे हैं या थे, तो क्या यह संघ-भाजपा को मनमानी करने और कुर्सी पर स्थाई रहने का लाइसेंस है? यह इन के आम समर्थकों के भी गले उतरना कठिन है।

किसी नेता/दल को सरकार चलाने के लिए पाँच साल ही मिलते हैं। सरकार का तंत्र स्थाई है, जिसे जो निर्वाचित शासक आए, आगे वैधानिक रूप से चलाए – संवैधानिक व्यवस्था यह है। इसे जबरन किसी नेता के लिए स्थाई बनाने की कोशिश ही अनैतिक, असंवैधानिक है, जिस में मोदी-राज आते ही लग गया था!

उसी क्रम में, अपनी किसी गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेने, सुधारने, दोषी को दंडित करने, आदि के बदले बारहों महीने विपक्ष-निन्दा में लगे रहना और कटुता फैलाना। क्या यही सरकार का काम है? फिर, यह तो निकम्मापन है कि जिस शासक के हाथ में दोषी को दंड देने का अधिकार है, वही रोना-धोना करता रहे! तब या तो वह झूठा है या अकरमल — कोई तीसरा निष्कर्ष नहीं बनता।

अंततः, जिस भी मुद्दे पर जनमत में नाराजगी उभरती है, जो कोई गड़बड़ी बार-बार होने पर ही होती है – तब संबंधित विभाग के मंत्री और ‘प्रधान सेवक’ मौन धर‌ लेते हैं। मानो कुछ हुआ ही नहीं! जबकि अनर्गल विषयों पर उन के अंतहीन प्रलाप, बयानबाजी, मंकी बात, कोसना, बिसूरना आदि निरंतर चलते रहते हैं।

यह सब किसी उबाऊ नाटक का दुहराव लगता है। चाहे जिद्दी सूत्रधार परदा न गिराए, पर दर्शक प्रेक्षागृह से उठ कर जा रहे हैं।

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By शंकर शरण

हिन्दी लेखक और स्तंभकार। राजनीति शास्त्र प्रोफेसर। कई पुस्तकें प्रकाशित, जिन में कुछ महत्वपूर्ण हैं: 'भारत पर कार्ल मार्क्स और मार्क्सवादी इतिहासलेखन', 'गाँधी अहिंसा और राजनीति', 'इस्लाम और कम्युनिज्म: तीन चेतावनियाँ', और 'संघ परिवार की राजनीति: एक हिन्दू आलोचना'।

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