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राहुल को भाजपा से लड़ना है या भारत से

एक समस्या यह है कि राहुल गांधी कोई भी बात सामान्य तरीके से या तर्कसंगत तरीके से नहीं करते हैं। वे अतिरेक के अंदाज में यानी बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। वे लगातार चुनाव हार रहे हैं तो उनको लोकतंत्र में कमियां दिख रही हैं। लेकिन वे इस बात को ऐसे प्रस्तुत करेंगे, जैसे लोकतंत्र समाप्त हो गया। क्या इसी लोकतंत्र में चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है? क्या इसी लोकतंत्र में तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकार नहीं है?

प्रधानमंत्री रहते पीवी नरसिंह राव ने एक समय कहा था कि भाजपा से तो लड़ा जा सकता है लेकिन भगवान राम से नहीं लड़ा जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने उस समय उनकी नसीहत पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के नेता भगवान राम से लड़ते रहे। इसका नतीजा यह है कि राममंदिर का आंदोलन शुरू होने के बाद से कांग्रेस को आज तक लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बोफोर्स कांड और राममंदिर आंदोलन के कारण कांग्रेस ने 1989 में बहुमत गंवाया। उसके बाद उसने तीन बार सरकार बनाई लेकिन न तो 1991 में और न 2004 और 2009 में कांग्रेस को बहुमत मिला। वह पिछले 37 साल से लोकसभा में 273 का जादुई आंकड़ा नहीं हासिल कर पाई है। यह भगवान राम से लड़ने का परिणाम है।

अब जबकि अयोध्या में भव्य राममंदिर करा निर्माण हो गया है तो कांग्रेस राम को छोड़ कर भारत से लड़ रही है। उसे अपनी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, जिसमें तमाम प्रयासों के बावजूद उसको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। इसी वजह से अब कांग्रेस और खास कर राहुल गांधी भारत से लड़ने लगे हैं। वे भाजपा और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि वे दिल से चाहते हैं कि भारत का कुछ नुकसान हो जाए या भारत का बुरा हो जाए। तभी जैसे ही कहीं से कोई ऐसी अभिव्यक्ति सुनाई देती है तो वे लपक कर उसे पकड़ते हैं और दोहराने लगते हैं। जैसे एक समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को ‘डेड इकोनॉमी’ कहा तो राहुल गांधी खुशी से उछलने लगे। उन्होंने तुंरत उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत ‘डेड इकोनॉमी’ है। यह अलग बात है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व भारत की तरह ब्याज दरों को संतुलित रखे तो अमेरिका भी भारत की तरह तेज रफ्तार से विकास कर सकता है। यह बात उन्होंने राहुल गांधी के इस बयान के बाद कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर है।

राहुल मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते देश के अंदर अगर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा के खिलाफ कोई बात कहते हैं या प्रदर्शन करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं या उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं तो उनकी बात समझ में आती है। लेकिन आजादी के बाद से भारत में एक अघोषित नियम है कि विदेश और प्रतिरक्षा नीति के मामले में विपक्ष भी सरकार का साथ देता है और विदेशी धरती पर जाकर कोई ऐसी बात नहीं कही जाती है, जिससे देश की साख खराब हो। लेकिन राहुल गांधी इसका बिल्कुल उलटा करते हैं। वे देश के साथ साथ विदेश में जाकर भी भारत के लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा करते हैं और भारत की संस्थाओं की साख बिगाड़ने वाले बयान देते हैं। अन्यथा इस बात का कोई मतलब नहीं था कि राहुल गांधी न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने या शिकागो में यह बात कहते कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। वही पर उन्होंने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर है।

यह भी एक समस्या राहुल गांधी के साथ है कि वे कोई भी बात सामान्य तरीके से या तर्कसंगत तरीके से नहीं करते हैं। वे अतिरेक के अंदाज में यानी बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। वे लगातार चुनाव हार रहे हैं तो उनको लोकतंत्र में कमियां दिख रही हैं। लेकिन वे इस बात को ऐसे प्रस्तुत करेंगे, जैसे लोकतंत्र समाप्त हो गया। क्या इसी लोकतंत्र में चार राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है? क्या इसी लोकतंत्र में तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा विरोधी पार्टियों की सरकार नहीं है? क्या इसी लोकतंत्र में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी नहीं है और भाजपा बहुमत से नीचे की पार्टी नहीं हो गई है? क्या राहुल गांधी इसे लोकतंत्र की ताकत नहीं कहेंगे कि उन्होंने और उनकी सहयोगी पार्टियों ने लगभग एक महीने तक राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कब्जा किए रखा? उन्होंने जब चाहा वहां धरना दिया और प्रदर्शन किया। वे आकाशवाणी परिसर में घुस कर घंटों धरने पर बैठे रहे, वे अति सुरक्षा वाले क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे रहे यहां तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। क्या यह सब किसी ऐसे देश में संभव है, जहां लोकतंत्र नहीं है?  यह सब करने के बाद जब वे विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है! कोई भी नेता अपनी चुनावी हार को लोकतंत्र समाप्त होना कैसे कह सकता है? हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी 57 साल से तमिलनाडु में नहीं जीती है, 50 साल से पश्चिम बंगाल में नहीं जीती है, 36 साल से बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं जीती है और 25 साल पहले बने झारखंड में अभी तक नहीं जीती है।

वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनकी अपनी कही हुई बातों में कितना विरोधाभास है। अमेरिका में उनसे पूछा गया कि जब लोकतंत्र समाप्त हो गया है तो वे चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि अगर विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा तो उसी क्षण लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। सोचें, उन्होंने खुद कहा कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है और उसी इंटरव्यू में आगे कहते हैं कि विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा! इसका अर्थ है कि विपक्ष चुनाव लड़ता है तो लोकतंत्र ठीक है, बचा हुआ है! राहुल गांधी को अपनी सहयोगी पार्टियों की संप्रभुता का भी कोई ख्याल नहीं रहता है। वे उनकी तरफ से भी खुद ही बोलते हैं। उन्होंने यह जानने की जहमत नहीं उठाई कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावों को लेकर क्या सोचते हैं। क्या वे भी मानते हैं कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है?

हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी खुद तो यह बात कहते ही हैं अपनी पार्टी की ओर से सम्मेलन आयोजित करा कर दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से भी यह बयान दिलवाते हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना सरकार ने साझा तौर पर हैदराबाद में ‘भारत समिट’ का आयोजन किया था। इसमें इटली की मुख्य विपक्षी पार्टी और यूरोप की सोशलिस्ट पार्टी के नेता जियाओमो फिलिबेक ने मंच से नारा लगाया कि ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’। जब उन्होंने यह नारा लगाया तो राहुल ने खुश होकर तालियां बजाईं। यह ध्यान रखने की जरुरत है कि फिलिबेक को भारत से कोई लेना देना नहीं है। वे भारतीय विषयों के जानकार या लोकतंत्र व चुनाव जैसे मुद्दों के विशेषज्ञ नहीं हैं। तभी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से उनको स्क्रिप्ट दी गई या उन्होंने खुद भांप लिया कि राहुल गांधी क्या सुनना चाहते हैं और उस हिसाब से बोल दिया। यह भारत के लिए अपमानजनक है कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी विदेशी लोगों को अपने मंच पर खड़ा कर लोकतंत्र और चुनाव की प्रक्रिया की साख खराब कर रही है। तभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और याचिका दायर कर इस टिप्पणी को हटाने की मांग की गई है। अदालत इस पर सुनवाई करेगी।

ऐसे ही राहुल गांधी जब अर्थव्यवस्था के बरबाद होने की बात करते हैं तो अपनी बात के पक्ष में कोई आंकड़ा पेश नहीं करते हैं। अभी विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर मॉर्गन, फिच, पीडब्लुसी जैसी तमाम एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया है। इन तमाम वित्तीय एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के सात फीसदी की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। सारी एजेंसियां अपने पहले के अनुमानों में सकारात्मक सुधार कर रही हैं। वह भी ऐसे वित्त वर्ष में, जिसमें ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण पूरी दुनिया में आपूर्ति शृंखला प्रभावित रही। एक तरफ भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है तो दूसरी ओर राहुल गांधी को लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह होने की कगार पर है। जैसे वे लोकतंत्र को समाप्त बता रहे हैं वैसे ही अर्थव्यवस्था को भी बता रहे हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनकी बातें भाजपा विरोधी नहीं, बल्कि भारत विरोधी दिखने लगी हैं।

(लेखक दिल्ली में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग (गोले) के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विशेष कार्यवाहक अधिकारी है।)

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