यह अनोखी स्थिति है। देश भर में चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चला रहा है, जिसमें फॉर्म सात भर कर लोग थोक में लोगों के नाम कटवा रहे हैं। इसकी शिकायतें देश के हर राज्य से मिल रही हैं। कर्नाटक सरकार ने तो फॉर्म सात का इस्तेमाल करके लाखों लोगों के नाम कटवाने के मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। राजधानी दिल्ली में भी इस तरह के केसेज सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेबल एजेंट यानी बीएलए ने फॉर्म सात भर कर 28 लोगों के नाम काटने का आवेदन दे दिया। जांच में पता...
यह लाख टके का सवाल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसे लेकर सस्पेंस बना दिया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अभी तक सर्वोच्च अदालत ने ‘तार्किक विसंगति’ की संवैधानिक वैधता पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा यह अंदाजा लगाने की जरुरत नहीं है। लेकिन यह सवाल तो है कि अगर सर्वोच्च अदालत ने ‘तार्किक विसंगति’ के आधार पर लोगों के नाम काटने के चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध...
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर चल रही सुनवाई के दौरान दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। अदालत ने दिल्ली में एसआईआर को लेकर आयोग से सवाल पूछे और दो टूक अंदाज में कहा कि फॉर्म छह, सात और आठ में बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म जमा करने की 30 अक्टूबर की तारीख को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि अभी चुनाव नहीं है तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरुरत है? अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा मसौदा मतदाता सूची...
नई दिल्ली। मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में हुई गड़बड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। चुनाव आयोग ने एसआईआर में इस्तेमाल हुए सॉफ्टवेयर की जानकारी देने से मना कर दिया है। आयोग ने कहा है कि यह सॉफ्टवेयर कानूनी रूप से सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के दायरे से बाहर है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मतदाता सूची में गड़बड़ियां पहचानने के लिए किया गया था। अंग्रेजी अखबार ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत की गई याचिका के जवाब...
सवाल है कोई पार्टी यदि सत्ता में बैठकर भी विपक्ष की तरह लड़ती रहे और विपक्ष में पहुँचकर भी कोई पार्टी खुद को सत्ताधारी समझती रहे तो लोकतंत्र का क्या होगा? पिछले बारह वर्षों की भारतीय राजनीति का यह अजीब किस्सा है। भाजपा सरकार चलाते हुए भी कांग्रेस से ऐसे लड़ती रही मानो देश अभी उसी के कब्जे में हो। कांग्रेस विपक्ष में बैठी रही, लेकिन इस भाव से उबर नहीं पाई कि सत्ता तो उसी की है, बस किसी ने छीन ली है। एक उस सरकार से लड़ती रही जो जा चुकी थी। दूसरी यह मानने को तैयार नहीं...
नई दिल्ली। चुनाव आयोग के अधिकारियों के कामकाज की मनमानी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डीजी आईटी सीमा खन्ना के बाद अब चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के कामकाज को लेकर खुलासा हुआ है। सूचना के अधिकार कानून यानी आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी से पता चला है कि उन्होंने मनमाने तरीके से अधिकारियों के कामकाज में बदलाव कर दिया था। यह भी पता चला है कि दो चुनाव आयुक्तों आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग अलग चिट्ठी लिख कर...
निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का आदेश दिया। साथ ही आयोग ने पहली बार यह निर्देश दिया है कि राजनीतिक दलों को “पढ़ने योग्य पीडीएफ प्रारूप” में मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई जाएं। जिन राज्यों में एसएसआर कराया जाएगा, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम मतदाता सूची चार जनवरी को प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, निर्वाचन कानून...
सुधार किसी एक प्रदर्शन की जीत-हार से नहीं निकलेगा। बल प्रयोग की हर घटना की वीडियो, समय और आदेश-श्रृंखला सार्वजनिक होनी चाहिए। निषेधाज्ञा लिखित हो और बाद में आनुपातिकता की स्वतंत्र जाँच हो। चिह्नित स्थलों पर पूर्व सूचना और यातायात व्यवस्था को अनुमति के पूर्ण निषेध से अलग रखा जाए। प्रदर्शनकारियों के लिए भी सीमा साफ है। लोकतंत्र केवल मतपेटी में बंद मतों का नाम नहीं है। वह उस सांस का भी नाम है, जिसमें नागरिक अपनी नाराजगी शांतिपूर्वक सड़क पर रख सके। भारत के संविधान ने यह सांस अनुच्छेद 19(1)(क) और 19(1)(ख) में दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और...
नई दिल्ली। एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सड़क पर उतरीं तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के बचाव में उतरी। भाजपा ने मंगलवार को चुनाव आयोग के बचाव में एक के बाद एक तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के तीन प्रवक्ताओं ने छह घंटे के अंदर तीन बार प्रेस को संबोधित किया। तीनों ने आयोग का बचाव किया और कांग्रेस पर हमला बोला। विपक्ष के प्रदर्शन के बीच सबसे पहले सुबह 10 बजे के करीब संबित पात्रा सामने आए। फिर दोपहर एक बजे सुधांशु त्रिवेदी ने मीडिया...
निर्वाचन आयोग को विपक्षी दलों को आमंत्रित कर उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए। मंगलवार को जब विपक्षी सांसद विरोध जताने निर्वाचन आयोग जाएंगे, तो वह उनसे संवाद शुरू करने का माकूल मौका होगा। लोगों का असंतोष फिर से सड़कों पर उबल रहा है। इस बार मुद्दा राजनीतिक है। नई दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर मुंबई के शिवाजी पार्क और देश के अन्य हिस्सों में हुए विरोध प्रदर्शनों का संदेश है कि जनमत के एक बड़े हिस्से में चुनाव प्रक्रिया के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रहने का भरोसा नहीं रहा। यह चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ऐसी धारणाएं निर्वाचित सरकार की वैधता...
नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बहाने वास्तविक मतदाताओं के नाम काटने के मामले में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को कठघरे में खड़ा कर रहे राहुल गांधी ने कुछ नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने वाले फॉर्म छह में बदलाव को लेकर पहली बार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस का नाम लिया। राहुल ने कहा कि टीसीएस को किसने आदेश दिया? टीसीएस में किसने बदलाव के आदेश पर दस्तखत किए? राहुल ने इसके अलावा फॉर्म सात का दुरुपयोग कर कर्नाटक में बड़ी संख्या में नाम काटे जाने...
नई दिल्ली। चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर ‘इंडियन एक्सप्रेस’ की खोजी रिपोर्ट में बताया गया था कि मतदाता पंजीयन अधिकारी यानी ईआरओ से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव अधिकारी तक को चुनाव आयोग के सेंट्रल डेटाबेस तक पूरी एक्सेस नहीं मिल रही थी। गोवा की घटना के हवाले यह खबर थी। अब महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी यानी सीईओ की चिट्ठी से भी इसकी पुष्टि होती है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम का 24 सितंबर को लिखी एक चिट्ठी सामने आई है। चोकलिंगम ने इसमें वोटर रिकॉर्ड की गड़बड़ियों से जुड़े मामलों में ईआरओ को...
जब से ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने चुनाव आयोग के अंदर की खींचतान और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मनमानियों की खबर छापी है तब से एक बड़ी जमात ऐसी है, जिसको संवैधानिक संस्था की साख की चिंता सताने लगी है। लेकिन सवाल है कि क्या किसी अखबार ने या किसी विपक्षी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग या किसी अन्य संवैधानिक संस्था की साख खराब की है? चुनाव आयोग ने अपनी साख तो खुद ही खराब की है। उसके काम ऐसे हैं, जिनसे उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। यह सिर्फ एसआईआर का मामला नहीं है। चाहे आचार संहिता के...
सन् 2029 के लोकसभा चुनाव तक भारत की जनरेशन-जेड यानी 35 वर्ष से कम उम्र की नौजवान पीढ़ी पर तलवार तय है। हां, हर घर-परिवार में 18–19, 20–24, 25–29 और 35 वर्ष से कम उम्र की नौजवान पीढ़ियों के असंख्य यूथ बिना वोट अधिकार के हो सकते हैं। कैसे, क्यों? इन लड़के-लड़कियों को न केवल Form-6 के बेहूदा, अनावश्यक सवालों के जवाब देने होंगे, बल्कि एसडीएम दफ्तरों, कैंपों, कर्मचारियों को बार-बार जवाब देना होगा। फॉर्म और चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर की कसौटियों में इन्हें मताधिकार के लिए लड़ना होगा। कर्मचारियों से बहस करनी होगी। नहीं तो चुनाव के समय घर...
वास्तविकता यह है कि न तो देश में कोई प्रत्यक्ष सत्ता विरोधी लहर है और न विपक्ष भाजपा के साथ जमीनी चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है। इस दावे का परीक्षण कई स्तरों पर किया जा सकता है। पहले अगर विपक्ष की तैयारियों की बात करें तो यह दिख रहा है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जनता के बीच यह माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं जैसे चुनाव आयोग ही भाजपा को चुनाव जिता रहा हो। यह बात सचाई से कोसों दूर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लग रहा है कि उनका समय आ गया है। ऐसा...
नई दिल्ली। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक खोजी रिपोर्ट से शुरू हुए विवाद को समाप्त करने के लिए शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने एक साथ बैठक की और सभी मुद्दों पर सफाई दी। एसआईआर से जुड़े मुद्दों पर पूर्ण आयोग की बैठक हुई, जिसके बाद सभी मुद्दों पर सफाई दी गई। आयोग की ओर से कहा गया कि अखबार की रिपोर्ट में चुनाव आयुक्तों की ओर से असहमति जताने का जिक्र किया गया है वह एसआईआर को लेकर नहीं है। यह भी कहा गया कि एसआईआर आम सहमति से लिया गया फैसला था। मुख्य चुनाव...
अब साफ है कि मुख्य चुनाव आयुत ज्ञानेश कुमार के कार्यालय से सब कुछ संचालित हो रहा था। पूरे देश के मतदाताओं की कुंजी दिल्ली में उनके कार्यालय में थी। सब कुछ इतना सेंट्रलाइज्ड था कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को भी भनक नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय चुनिंदा लोगों के नाम काटने के लिए कृत संकल्प था। तभी दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस पर हैरानी जताई है कि पश्चिम बंगाल में न्यायाधिकरणों से मंजूरी के बाद जो नाम जोड़े गए उनके खिलाफ अपील का फैसला किसने किया? ऐसे अनेक सवाल ‘द इंडियन...
केंद्र ने विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा, तो उसके बाद लगभग तीन साल गुजर चुके हैं। अब नई बेंच बनेगी, तो जैसा तजुर्बा है, उसका फैसला आने में अभी कई और वर्ष गुजरेंगे। मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया तय की। पांच जजों की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि ये नियुक्तियां तीन सदस्यीय समिति करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश, एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल रहेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार को यह निर्णय पसंद नहीं आया, तो उसने उसी वर्ष दिसंबर में संसद से विधेयक पारित करवा कर...
भारत का चुनाव आयोग कई बरसों से कई कारणों से निशाने पर है। पिछले साल जून में जब बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का अभियान शुरू किया तब से लेकर अब तक वह एसआईआर में मनमाने तरीके से नाम काटने, नए नाम जोड़ने, नाम हटाने के फैसले की समीक्षा करने जैसे कई मामलों को लेकर ज्यादा निशाने पर है। अब अंग्रेजी के अखबार ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें चुनाव आयोग में चल रही कई तरह की गड़बड़ियों और मनमानियों का खुलासा किया है। बुधवार, 23 सितंबर को...
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मनमानियों की जो शिकायत दोनों चुनाव आयुक्तों एसएस संधु और विवेक जोशी ने की है उसमें एक बड़ी शिकायत पहली बार के यानी युवा मतदाताओं को लेकर है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने पहली बार नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म छह के प्रारूप में किए गए बदलाव पर सवाल उठाए थे। उनका कहना है कि फॉर्म छह के प्रारूप में जो बदलाव किया गया है वह मनमाना है और गैरकानूनी भी है। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपनी शिकायत में लिखा है कि यह बदलाव युवाओं को परेशान और प्रताड़ित करने वाला है।...