Election Commission

  • ममता की पार्टी का फैसला 24 जुलाई से पहले

    ममता की पार्टी का फैसला 24 जुलाई से पहले

    क्या ममता बनर्जी की पार्टी के बारे में चुनाव आयोग 24 जुलाई से पहले फैसला कर लेगा? हालांकि इस मामले में किसी को इतनी हड़बड़ी नहीं है और न पहले का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि इतनी जल्दी पार्टी के स्वामित्व का मामला सुलझ जाए। उद्धव ठाकरे की शिव सेना का मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन 24 जुलाई की समय सीमा इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल की तीन राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसके लिए 14 जुलाई तक नामांकन होना है। वैसे तो सभी सीटों पर अलग अलग चुनाव होंगे और हर सीट...

  • मनमर्जी से उपचुनाव कराता है आयोग!

    मनमर्जी से उपचुनाव कराता है आयोग!

    स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग का इकलौता काम होता है। पिछले कुछ समय से इस इकलौते काम में इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं और इतने सवाल उठ रहे हैं कि पूछिए मत। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अपनी मनमर्जी से फैसले कर रहा है। अभी चुनाव आयोग ने तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। लेकिन अन्य राज्यों में उपचुनावों के बारे में फैसला नहीं किया है। सोचें, चुनाव आयोग को लोकसभा की 543 और राज्यों की विधानसभाओं की 43 सौ सीटों के साथ साथ स्थानीय निकायों की...

  • पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव: निर्वाचन आयोग

    पश्चिम बंगाल में तीन राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव: निर्वाचन आयोग

    पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की तीन सीटों के लिए 24 जुलाई को उपचुनाव होगा। ये सीटें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीनों सीटें जीतने की संभावना है। तृणमूल के जिन तीन राज्यसभा सदस्यों ने इस्तीफा दिया था, उनमें सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक शामिल है। इन तीनों ने जून में अलग-अलग तिथियों पर इस्तीफा दिया था। उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए अपने पद छोड़े थे। Also Read : स्टील्थ युद्धपोत ‘महेंद्रगिरि’...

  • तृणमूल से अलग हुए विधायक चुनाव आयोग से मिले

    तृणमूल से अलग हुए विधायक चुनाव आयोग से मिले

    नई दिल्ली। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले विधायकों ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और पार्टी पर दावा किया। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 10 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिला। विधायकों ने पार्टी में हुए संगठनात्मक बदलावों और नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को मान्यता देने की मांग की। मुलाकात के बाद ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, ‘हम ही असली टीएमसी हैं, चुनाव आयोग ने हमारी बात सुनी। उम्मीद है वे जल्द फैसला लेंगे’। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 22 जून को कोलकाता...

  • चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की

    चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की

    भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के लिए 16 स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से लंबे समय से लंबित द्विवार्षिक चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। 18 जून को वोटिंग और 22 जून को वोटों की गिनती होगी।  आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के लिए समय-सीमा तय की है, जिसे जून के अंत से पहले पूरा करना होगा। अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून है। वहीं, नामांकन की जांच 2 जून को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 4 जून है। जिन सदस्यों का कार्यकाल...

  • ममता नहीं देंगी इस्तीफा!

    ममता नहीं देंगी इस्तीफा!

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिली भारी भरकम जीत के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। ममता ने कहा है कि लोकभवन जाकर राज्यपाल को इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वे मानती हैं कि वे हारी नहीं हैं, बल्कि उनको हराया गया है। ममता ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, ‘मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। हम जनादेश से नहीं, साजिश से हारे हैं। इसलिए इस्तीफा देने लोकभवन नहीं जाऊंगी’। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नेता...

  • पश्चिम बंगाल : 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को री-पोलिंग, चुनाव आयोग का आदेश

    पश्चिम बंगाल : 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को री-पोलिंग, चुनाव आयोग का आदेश

    पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर 2 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को हुए मतदान को इन केंद्रों पर रद्द घोषित करते हुए पुनर्मतदान का आदेश जारी किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि 142-मगराहाट पश्चिम और 143-डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों और प्रेक्षकों (ऑब्जर्वर्स) की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) के तहत 29 अप्रैल को...

  • तार्किक विसंगति के दावे तर्कसंगत नहीं हैं

    तार्किक विसंगति के दावे तर्कसंगत नहीं हैं

    चुनाव आयोग ने तार्किक विसंगति के नाम पर पश्चिम बंगाल में 27 लाख 10 हजार लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए। इन मतदाताओं की आपत्तियों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 19 न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। ये सभी न्यायाधिकरण कोलकाता के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन से काम कर रहे हैं। यह कोलकाता के जोका इलाके में स्थित है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस इंस्टीट्यूट के बाहर ऐसी सख्त पहरेदारी है, जैसी अमेरिका को फोर्ट नॉक्स में नहीं होगी, जहां उसका सोने का भंडार रखा हुआ है। इंस्टीट्यूट के बाहर कई...

  • चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस भेजा

    चुनाव आयोग ने खड़गे को नोटिस भेजा

    नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहे जाने के मामले में चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार की सुबह चुनाव आयोग से खड़गे की शिकायत की थी। गौरतलब है कि खड़गे ने मंगलवार को चेन्नई में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों और राजनीतिक पार्टियों को डरा रहे हैं और वे इसी का जिक्र कर रहे थे। खड़गे ने सफाई देते हुए कहा, ‘मैंने कभी...

  • निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा

    निष्पक्ष निर्णय की अपेक्षा

    कुछ राजनीतिक दलों और 700 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा प्रमुख नागरिकों का निर्वाचन आयोग के पास अर्जी देने का प्रचार संबंधी महत्त्व चाहे जो हो, उससे आदर्श चुनाव संहिता की गरिमा बहाल करने में शायद ही मदद मिलेगी। दो राज्यों में जारी चुनाव प्रक्रिया के बीच प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम ‘राजनीतिक’ प्रसारण करना सामान्यतः आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाता। लेकिन ‘सामान्य’ की ये पुरानी समझ है, जब निर्वाचन आयोग समान भाव से सब पर संहिता लागू करता था। कमोबेश राजनीतिक दल भी इसमें आयोग का सहयोग करते नजर आते थे। मगर, आज सूरत बदली हुई है।...

  • वोटिंग बढ़ने का क्या संकेत?

    वोटिंग बढ़ने का क्या संकेत?

    चुनाव आयोग ने जब से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम शुरू किया तब से चार राज्यों के चुनाव हुए हैं। एसआईआर के बाद पहला चुनाव बिहार में हुआ और लगभग 10 फीसदी वोटिंग बढ़ गई। आमतौर पर वोटिंग बढ़ने को सरकार के बदलाव का संकेत माना जाता रहा है लेकिन बिहार में 10 फीसदी वोटिंग बढ़ी तो सत्तारूढ़ गठबंधन को ऐतिहासिक जनादेश मिला। उसके बाद एसआईआर जिन राज्यों में हुआ है उनमें से दो राज्यों केरल व असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मतदान हुआ है। इन तीनों राज्यों में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा...

  • भाजपा का काम आसान कर रहा है आयोग

    भाजपा का काम आसान कर रहा है आयोग

    पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कमजोर है और बहुत मजबूत नेता भी नहीं है। इसके बावजूद पिछले दो विधानसभा और दो लोकसभा चुनावों से उसको 40 फीसदी के आसपास वोट मिल रहा है। इसका कारण यह है कि राज्य में 30 फीसदी के करीब मुस्लिम आबादी है और उसके वोट की प्रतिक्रिया में हिंदू वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जाता है। अभी 10 में से छह हिंदू भाजपा को वोट देता है। अगर 10 में से सात हिंदू भाजपा को वोट करे तो वह जीत जाएगी। इसके लिए दो तीन बातें जरूरी हैं। एक तो...

  • अपना काम नहीं कर सका चुनाव आयोग

    अपना काम नहीं कर सका चुनाव आयोग

    चुनाव आयोग की राजनीतिक बयानबाजी की खूब चर्चा हो रही है लेकिन इस बात के लिए आयोग को कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है कि उसने बिना सोचे समझे और बहुत खराब तरीके से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का जो काम किया उससे लाखों लोगों केनाम मतदाता सूची से बाहर छूट गए हैं और वे वोट नहीं डाल पाएंगे। लगभग 27 लाख ऐसे लोग इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे, जिनके नाम की स्पेलिंग में गलती या जिनते पिता के नाम की स्पेलिंग गलत या किसी और किस्म की कथित तार्किक विसंगति है।...

  • तृणमूल और चुनाव आयोग आमने सामने

    तृणमूल और चुनाव आयोग आमने सामने

    नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं लेकिन असली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग में चल रही है। चुनाव आयोग ने बुधवार को वह किया, जो इससे पहले किसी संवैधानिक संस्था ने नहीं किया होगा। आयोग ने सीधे नाम लेकर तृणमूल कांग्रेस को चेतावनी दी। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ‘चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को दो टूक, पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव: भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एंव सोर्स...

  • चुनाव आयोग की जवाबदेही

    चुनाव आयोग की जवाबदेही

    सवाल यह नहीं है कि निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है या नहीं। प्रश्न है कि इसको लेकर लोगों के मन में संशय क्यों है? शक भरे माहौल के कारण ही राजनीतिक गुटों के लिए लोगों को भड़काना आसान हो गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले माहौल अशांत और अराजक किस्म का है। लोगों के मन पर संदेह और आशंकाओं का साया है। इसकी ही मिसाल मालदा जिले में कलियाचक में देखने को मिली। वहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद तैयार मतदाता सूची पर आई आपत्तियों को निपटाने के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को...

  • चुनाव आयोग की सख्ती : ‘साइलेंस पीरियड’ में चुनावी प्रचार और एग्जिट पोल पर पूरी तरह रोक

    चुनाव आयोग की सख्ती : ‘साइलेंस पीरियड’ में चुनावी प्रचार और एग्जिट पोल पर पूरी तरह रोक

    इस महीने से शुरू हो रहे विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को लेकर गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया और राजनीतिक दलों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ किया है कि मतदान से पहले निर्धारित 'साइलेंस पीरियड' के दौरान किसी भी तरह के चुनावी प्रचार या प्रभाव डालने वाली सामग्री के प्रसारण पर पूरी तरह रोक रहेगी।  15 मार्च को चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नगालैंड और त्रिपुरा की 8 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। आयोग के मुताबिक, जन प्रतिनिधित्व...

  • चुनाव आयोग की गड़बड़ियां संयोग हैं या प्रयोग?

    चुनाव आयोग की गड़बड़ियां संयोग हैं या प्रयोग?

    चुनाव आयोग द्वारा अचानक कुछ ज्यादा ही ग़ड़बड़ियां होने लगी हैं। कहीं भाजपा की मुहर लगी चिट्ठी जारी हो जा रही है तो कहीं वेबसाइट में ऐसी गड़बड़ी दिखने लग रही है कि सांसदों के नाम ही मतदाता सूची से गायब हो जा रहे हैं। हर बार चुनाव आयोग कहता है कि तकनीती गड़बड़ी थी, जिसे ठीक कर लिया गया है या मानवीय भूल थी, जिस पर कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि इतनी गड़बड़ियां अचानक होने लगना संयोग है या प्रयोग? इससे पहले कभी इतनी गड़बड़ी नहीं हुई। यह भी सवाल है कि पश्चिम बंगाल में...

  • चुनाव आयोग को किस बात का डर है?

    चुनाव आयोग को किस बात का डर है?

    चुनाव आयोग ने कमाल ही किया है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद उसने जिन लोगों के नाम विचाराधीन श्रेणी में रखा है उनके दस्तावेजों की जांच करके पूरक मतदाता सूची जारी करने में उसे इतनी परेशानी हुई है कि सब हैरान हैं। चुनाव आयोग ने पहले तय किया था कि शनिवार, 21 मार्च को पहली पूरक मतदाता सूची जारी होगी। शाम तक इंतजार होता रहा और आयोग ने सूची जारी नहीं की। इसके बाद खबर आई कि सोमवार, 23 मार्च को पूरक मतदाता सूची जारी होगी। इस बार आयोग पर दबाव भी...

  • संविधान पवित्र या चुनाव की तारीख?

    संविधान पवित्र या चुनाव की तारीख?

    अगर ‘विचाराधीन श्रेणी’ के सभी मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती है तो क्या चुनाव कराना उचित होगा? ऐसे जिन विचाराधीन मतदाताओं के नाम पूरक मतदाता सूची में नहीं शामिल किए जाते हैं उनका पक्ष सुने बगैर क्या मतदान कराना उचित होगा? ये गंभीर सवाल हैं। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि किस पार्टी को इसका लाभ मिलता है और किसको हानि होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल है कि किसी संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में संविधान बड़ा होता है, उसके प्रावधान अहम होते हैं या एक निश्चित तारीख तक चुनाव कराने की मजबूरी...

  • चुनाव आयुक्तों वाले मामले से हटे चीफ जस्टिस

    चुनाव आयुक्तों वाले मामले से हटे चीफ जस्टिस

    नई दिल्ली। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई से चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके होने से हितों का टकराव हो सकता है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि जब तक केंद्र सरकार कानून नहीं बना देती है तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक कमेटी करेगी. जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। बाद में केंद्र सरकार ने 2023 में कानून बनाया तो नियुक्ति...

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