Election Commission

  • घुसपैठियों के खिलाफ अभियान का कितना फायदा?

    एक तरफ चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का अभियान चला रहा है तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने घुसपैठियों की पहचान का अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में यह अभियान चल रहा है और कई जगह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां संदिग्ध नागरिकों को रखा जाऐगा। घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए और उन्हें निकाला भी जाना चाहिए इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यह अभियान प्रतीकात्मक और चुनावी लाभ के लिए नही होना चाहिए। जिस तरह से अमेरिका ने अवैध नागरिकों को पहचाना और उन्हें...

  • बंगाल में चुनाव आयोग की चुनौतियां

    पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के सामने एक चुनौती नहीं है। उसके सामने कई चुनौतियां हैं। हर दिन नई नई चुनौती सामने आ रही है। सरकार की ओर से असहयोग, अधिकारियों का असहयोग, बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ का संगठन बना कर विरोध प्रदर्शन करना आदि चुनौतियों से तो चुनाव आयोग निपट ही रहा था इस बीच उसके सामने नई चुनौती आ गई है कि हजारों मतदान केंद्रों से सौ फीसदी मतगणना प्रपत्र जमा हो रहे हैं। अभी पहले चरण यानी मतगणना प्रपत्र भर कर जमा कराने की अवधि 10 दिन बची हुई है और इस बीच 22 सौ से...

  • एसआईआर के दूसरे चरण में 99.43 प्रतिशत मतदाताओं तक पहुंचा न्यूमरेशन फॉर्म: चुनाव आयोग

    देश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में बताया कि अब तक 37,77,15,220 न्यूमेरेशन फॉर्म डिजिटाइज किए जा चुके हैं, जो कुल फॉर्म का 74.10 प्रतिशत है।   12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,68,42,224 फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल पात्र मतदाताओं की संख्या का 99.43 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि लगभग हर मतदाता को एसआईआर के दूसरे चरण के तहत न्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है। यह अभियान 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक चल रहा है और...

  • एसआईआर के जख्म

    हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है, मगर उसके रुख से नहीं लगता कि वह एसआईआर प्रक्रिया से असंतुष्ट है। लेकिन यह कहानी का सिर्फ एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष राजनीतिक दायरे में घट रहा है। सुप्रीम कोर्ट की ताजा टिप्पणियां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बल प्रदान करने वाले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा है कि निर्वाचन आयोग को एसआईआर कराने का वैधानिक एवं संवैधानिक अधिकार है। अतः उसने फिलहाल 12 राज्यों में चल रही इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट की खंडपीठ ने...

  • हर योजना और मामले में धमक मनवाना!

    जब करना जो मर्जी है फिर बिना लोगों की जान लिए कर लें। काले कृषि कानून लाए। 750 से ज्यादा किसान मरे। फिर वापस लिए। काहे को लाए थे?  लोगों में अपनी सत्ता की धमक पैदा करने?  हो गई। उससे पहले नोटबंदी से हो गई थी। कोरोना में अचानक लाक डाउन करके लाखों लोगों को सैंकड़ों किलोमीटर पैदल चला कर, सबके करोबार बंद करवा कर हो गई थी।.. तब चुनाव सूची के लिए गरीब बीएलओ की बलि लेने की क्या जरूरत है? मतदाताओं का  विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है। 12 राज्यों की जनता सारे काम छोड़कर इसमें लगी है।...

  • एसआईआर पर जिद छोड़े चुनाव आयोग

    मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर एक जरूरी कदम है। मतदाता सूची की शुद्धता बहाल करने के लिए पूरे देश में निश्चित रूप से एसआईआर होना चाहिए। बिहार में इसका लाभ दिखा है। करीब 70 लाख नाम मतदाता सूची से कटे और कुछ राजनीतिक आपत्तियों को छोड़ दें तो कहीं से वास्तविक मतदाताओं की ओर से इसका विरोध नहीं हुआ। मतदाता सूची के शुद्ध होने का असर यह हुआ कि बिहार में पहली बार मतदान प्रतिशत 65 से ऊपर गया। ‘द हिंदू’ सहित कई अखबारों ने आंकड़ों के साथ बताया कि किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र विशेष...

  • चुनाव आयोग पर ममता का हमला

    कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग को भाजपा आयोग कहा है। ममता ने दावा किया है कि चुनाव आयोग अब बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया है। उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें बंगाल में चुनौती दी गई, तो वे पूरे देश में भाजपा की नींव हिला देंगी। ममता ने मतुआ बहुलता वाले बोनगांव में एसआईआर के खिलाफ आयोजित एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में ममता ने दावा किया कि यदि राज्य के मतुआ बहुल क्षेत्रों में रहने वाले लोग...

  • चुनाव आयोग पर तृणमूल का आरोप

    कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग पर ‘‘एक विशेष राजनीतिक दल को खुश करने’’ का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान आम लोगों और बूथ स्तर के अधिकारियों की मौतें हुई हैं। पार्टी ने दावा किया कि एसआईआर की प्रक्रिया में 34 लोगों की मौत हो चुकी है और आयोग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वरिष्ठ तृणमूल नेता अरूप बिस्वास, चंद्रिमा भट्टाचार्य और पार्थ भौमिक शनिवार को सीईओ कार्यालय पहुंचे और अपनी चिंताओं को रेखांकित करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। राज्य के मंत्री बिस्वास ने पत्रकारों से कहा, ‘‘जो...

  • दो सौ बहत्तर रखवालों को श्रद्धा-अंजलि

    जब कभी ये 272 जन्म कुंडलियां खंगाली जाएंगी, उन में से बहुतों की असलियत सुन कर भारतमाता के होश उड़ जाएंगे।... साहित्यकार, लेखक, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जेलों में ठूंसे जाते रहे, तब ये 272 बुद्धिविलासी कहां थे? क़ानूनी प्रक्रियाओं की खुली अवहेलना कर सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया, तब इन में से कोई बोला? दो सौ बहत्तर रंगे सियारों को एकाएक अहसास हुआ कि अब तो राहुल गांधी ने संवैधानिक संस्थानों के किए-धरे पर सवाल उठाने की हद ही कर दी है, सो, उन्होंने एक संयुक्त ‘हुआं-हुआं ख़त’ लिख डाला। कहा कि राहुल ज़हरीले शब्दाडंबर के ज़रिए राष्ट्रीय...

  • केरल-यूपी में हो रहे एसआईआर पर चुनाव आयोग को ‘सुप्रीम’ से नोटिस

    केरल और उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर उठते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा लागू की जा रही वह कवायद है जिसके तहत मतदाता सूची की गुप्त तरीके से पहचान और सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को लेकर कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर सवाल खड़े हुए हैं और इसी को...

  • चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव में वोट-वोटर मिसमैच थ्योरी को गलत बताया

    बिहार विधानसभा चुनावों में असली वोटों और कुल वोटरों की संख्या में भारी अंतर के बड़े दावों के बीच, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 'मिसमैच' थ्योरी को खारिज कर दिया। आयोग ने झूठे दावों को उजागर करने के लिए पोस्टल बैलेट समेत पोलिंग डेटा का हवाला दिया।  सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा गया है कि विधानसभा चुनाव में डाले गए वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटरों की कुल संख्या से ज्यादा थी, जिससे पोलिंग प्रोसेस में गड़बड़ी और धांधली का पता चलता है। दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के बाद 30 सितंबर को जारी अपनी फाइनल...

  • चुनाव आयोग पर सभी का विश्वास क्यों नहीं?

    बिहार चुनाव से चुनाव आयोग की निष्पक्षता, राजनीतिक दलों के आचरण और चुनाव जीतने की रणनीति सभी पर गंभीर चर्चा है। पर आयोग को चाहिए कि वह अपने हर निर्णय में पारदर्शिता, कठोरता और समान व्यवहार बनाए रखे, तभी वह जनता का भरोसा लौटाने में कामयाब होगा। विपक्ष को अपनी कमियों से सीख लेनी होगी, ताकि वे सशक्त विकल्प बन सकें और लोकतंत्र को मजबूती दे सकें। हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव आयोग की भूमिका और उस पर उठते सवालों ने एक बार फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर बहस छेड़ दी है। एनडीए की...

  • राज्यों में एसआईआर का काम तेजी पर

    नई दिल्ली। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेज हो गई है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत सभी राज्यों में गणना प्रपत्रों का वितरण लगभग पूरा हो चुका है। इन राज्यों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सक्रिय रूप से मतदाताओं के घर-घर जाकर गणना प्रपत्र और घोषणा प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। साथ ही प्रत्येक पोलिंग बूथ के लिए प्री-फील्ड मुद्रित गणना प्रपत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। मतदाता चाहें तो फॉर्म ऑनलाइन भी भर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, 12 राज्यों में गणना...

  • बिहार चुनाव: निर्वाचन आयोग ने राजद के मतदान बूथों पर बिजली काटने के आरोपों को खारिज किया

    बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए जारी मतदान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने आरोप लगाए हैं कि धीमा मतदान करने के उद्देश्य से महागठबंधन के मजबूत बूथों पर बिजली काटी जा रही है। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने राजद के आरोपों का खंडन किया है।  राजद ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है।" राजद ने मांग करते हुए लिखा चुनाव आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और...

  • अविश्वास का फैलता दायरा

    विपक्षी खेमों में एसआईआर के खिलाफ भावनाएं सिर्फ चंद राज्यों तक सीमित नहीं हैं। बल्कि यह राष्ट्र-व्यापी मुद्दा बना हुआ है। हैरतअंगेज है कि इसके बावजूद निर्वाचन आयोग ने विपक्षी दलों से संवाद शुरू करने की जरूरत नहीं समझी है। एक नवंबर को मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र नव-निर्माण सेना के नेतृत्व में कई विपक्षी दलों ने कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा निकाला। उन्होंने मांग की जब तक मतदाता सूची को सुधारा नहीं जाता, राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए। शरद पवार ने इस आंदोलन की तुलना 1950 के दशक के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से की...

  • एसआईआर में सावधानी बरतने की जरुरत

    चुनाव आयोग मतदाता सूची की सफाई के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर चुका है। अगले साल चुनाव वाले चार राज्यों के साथ साथ 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चलेगी। इन 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज कर दी गई है और चार नवंबर से पहले चरण यानी मतगणना प्रपत्र भरे जाने की शुरुआत होगी। नौ दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची जारी की जाएगी और एक महीने तक आपत्ति, दावे लिए जाएंगे। सात जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। इन 12 राज्यों से पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया का बिहार में...

  • नहीं बदला है नज़रिया

    एसआईआर की जरूरत एवं उसके औचित्य पर कोई सवाल नहीं है। मुद्दा वो माहौल है, जिसमें इसे आगे कराया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के हठ के कारण सवाल और संदेहों से भरा ये माहौल आगे भी जारी रहने वाला है। निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसके पहले विपक्ष की आपत्ति और शिकायतों पर गौर करने की जरूरत उसने नहीं समझी। बेशक, बिहार की तुलना में अब अपनाई जा रही प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए हैं। बिहार के मामले में सुप्रीम...

  • 12 राज्यों में एसआईआर शुरू

    नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया। मंगलवार, 28 अक्टूबर से देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर का काम शुरू होगा। चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसआईआर के दूसरे चरण का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार में हुए एसआईआर को सफल बताते हुए कहा कि मतदाता सूची की सफाई का काम पूरे देश में होगा। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होना है उनमें से असम को छोड़ कर बाकी चार राज्यों में...

  • चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा की, पश्चिम बंगाल समेत इन 12 राज्यों के नाम

    चुनाव आयोग ने सोमवार को देश में दूसरे चरण में होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की घोषणा की है। दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों को एसआईआर के अंदर कवर किया जाएगा।  दूसरे चरण के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के अलावा अंडमान और निकोबार में एसआईआर प्रस्तावित है। इन 12 राज्यों में एसआईआर होने की घोषणा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने यह भी साफ किया कि सोमवार रात इन राज्यों की मतदाता सूची को फ्रीज कर...

  • चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में किया एसआईआर का एलान

    भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के लिए चुनावी राज्य बिहार के मतदाताओं को शुभकामनाएं देते हुए चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण जारी करने का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐलान किया कि चुनाव आयोग के दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर कराया जाएगा। ऐसे में उन राज्यों की मतदाता सूची आज रात से फ्रीज कर दी जाएगी। बिहार एसआईआर पर जीरो अपील आने पर आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध माना। उन्होंने कहा एसआईआर...

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