modi government

तय कर सकना मुश्किल है। इसलिए भी क्योंकि मैं नोटबंदी के बाद से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी रीति-नीति का आलोचक हूं।

नरेंद्र मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वैसे तो सैकड़ों योजनाओं की घोषणा की है।

हाल में भारत में लोकतंत्र और विकेंद्रित शासन व्यवस्था के अहम पड़ाव थे। पिछले साल आजादी के 75 साल पूरे हुए। धूमधाम से आजादी का अमृत महोत्सव मना।

नरेंद्र भाई के राज में जो हुआ है, उसे बहुत बढ़-चढ़ कर दिखाया गया है। जो नहीं हुआ है, उसे बहुत बढ़-चढ़ कर दबाया गया है।

केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे करने के मौके पर कांग्रेस ने भाजपा ने नौ सवाल पूछे।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने जा रहे हैं। 30 मई को सरकार के नौ साल पूरे होंगे और इस मौके पर एक महीने के...

केंद्र सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट के प्रति नरम और गरम दोनों दिख रहा है। सरकार सद्भाव भी दिखा रही है और टकराव वाले फैसले भी कर रही है।

पहलवानों को इस बात का दुःख है कि देश के खेल प्रेमी प्रधान मंत्री ने एक बार भी हमारे बारे में दो शब्द नहीं कहे।

व्यंग में वैसे लिखना चाहिए कि अच्छा है जो प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रेल मंत्री सब संघ-भाजपा के वोट आधार पर खुद कुल्हाडी चला रहे है।

केंद्र सरकार की गंगौत्री की देखादेखी हर प्रदेश सरकार अपनी-अपनी रैवडियां बना रही है।

भारत संभवतः दुनिया का पहला देश होगा जहां सरकार टैक्स वसूली के भारी भरकम आंकड़े उपलब्धि के तौर पर जारी करती है और भक्त जनता उसका जश्न मनाती है।

वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगाने के बारे में पूछा जाता है तो उसका एक सपाट जवाब होता है कि वह टैक्स के पैसे का इस्तेमाल जनता की भलाई...

जातिय राजनीति उग्र होते हुए है। मोदी का हिंदू राष्ट्र वैश्विक तौर पर जातियों की ऊंच-नीच की हिंदू बदनामी बना बैठा है।

मोदी सरकार की यह पहल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके फ़ैक्ट को लिफाफे को लगातार नामंज़ूर किए जाने से उत्पन्न हुई है।

दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज करने और उनको गिरफ्तार करने का विवाद चल रहा है।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा संगठन में यथास्थिति बनी हुई है। केंद्र और राज्यों की सरकारों में भी यथास्थिति कायम है।

देश में बुद्धिजीवियों के एक हिस्से में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राज से मुक्त होने एक बेसब्री है।

केजरीवाल ने शनिवार को कर्नाटक के लोगों से अपील की कि वे आम आदमी पार्टी (आप) को पांच साल के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का एक मौका दें।

काँग्रेस के राष्ट्रिय अधिवेशन के पूर्व छतीसगढ़ के रायपुर में काँग्रेस के 20 पदाधिकारियों को ईडी की कार्रवाई में हिरासत में लिया।

अडानी प्रकरण में जब से राहुल गांधी के पूछे सवालों को संसद की कार्यवाही से हटाया गया

अमेरिका की एक तकनीकी कंपनी है डिलॉयट। इसने कुछ साल पहले एक बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट बनाई थी। इसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट।

हे भारत माता! इतने झूठों के बाद भी धरती क्यों नहीं फटती!

प्रेस फ्रीडम के बारे में जब अगली इंडेक्स रिपोर्ट आएगी, तब भारत सरकार उसे फिर चुनौती देगी, यह अनुमान लगाया जा सकता है।

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई और हिंडनबर्ग रिसर्च ने वित्तीय गड़बड़ियों की एक रिपोर्ट पेश की तो विदेशी ताकतों की साजिश वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है। 

सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त जज एस. अब्दुल नज़ीर को सरकार ने आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। इस नियुक्ति पर विपक्ष हंगामा कर रहा है।

राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर 12 राज्यों में राज्यपाल और एक केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल नियुक्त किया।

देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल और उप राज्यपाल बदले गए हैं। इनमें से आधे राज्य ऐसे हैं, जहां चुनाव चल रहे हैं या इस...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जम कर तारीफ की।

संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से संसद में सार्थक चर्चा की अपील की।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे ने देश के 50 महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यक्ष के पद खाली होने को लेकर मोदी सरकार पर कड़ा हमला किया।

केंद्र सरकार खबरों को रोकने या उन्हें नियंत्रित करने के कितने जतन कर रही है। किसी न किसी तरह से वह कंट्रोल हाथ में लेने की कोशिश करती दिख...

ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की स्वायत्तता को लेकर आर-पार की जंग छेड़ रखी है।

केंद्रीय कानून मंत्री नेकॉलेजियम सिस्टम परसवाल उठाया। कहा कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं।

हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोगों का ध्यान भटकाकर उनकी ‘जेब काट रही है, उन्हें लूट रही है।’

सवाल है कि सरकार उसकी साख क्यों खराब करना चाहती है? उससे क्या हासिल होगा? उलटे मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में हर बड़े मसले पर सरकार को संरक्षण मिल रहा...

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक कालेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश और तीन अन्य साथी जज होते हैं।

नया साल देश के नागरिकों के लिए फीलगुड का साल हो सकता है। सोचें, सारी दुनिया आर्थिक मंदी की चिंता में है।

केंद्र सरकार देश के 81.35 करोड़ लोगों को पांच किलो मुफ्त अनाज देगी तो साथ साथ उनको यह भी बताएगी कि यह अनाज उनको किसकी कृपा से मिल रहा...

देश के कई राज्यों में राज्यपालों का पद खाली हो गया है और प्रभारी राज्यपालों से काम चल रहा है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल और प्रभारी...

बीते हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है।

अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 2023 का साल उस चुनाव की तैयारियों और उसकी प्रतीक्षा का साल होगा।

पिछले 16 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले अगस्त 2021 में बेरोजगारी दर 8.32 फीसदी थी।

मोदी की ओर से घोषित तमाम बड़ी योजनाओं और तमाम बड़े वादों की समय सीमा भी पूरी हो गई। लेकिन कोई भी घोषणा या कोई भी वादा पूरा नहीं...

केंद्र सरकार ने डाकघर में पैसे जमा कराने वालों को नए साल के मौके पर अच्छी खबर दी है।