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बिना पड़ोसी दोस्त के भारत!
कहने को भारत आज महाशक्ति है। लेकिन दक्षिण एशिया में अपने पड़ौस में भी छोटे बड़े सभी देश भारत से छिटके हुए है। नेपाल जैसे छोटा और पारंपरिक दोस्त देश भी भारत विरोधी राजनीति का...
Foreign policy
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मोदी ने पहले की विदेश नीति की आलोचना की
वारसॉ। पोलैंड के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले की सरकारों की गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें सबसे दूरी बनाने की नीति पर चलती थीं,...
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नकारा डोवाल, फेल जयशंकर!
कटु शब्द है लेकिन बांग्लादेश की असफलता, उसके फियोस्को में भारत के नुकसान के मायनों में एकदम सही बात। यदि ये दो कर्ता-धर्ता जिम्मेवार नहीं है तो कौन है? ये दोनों वैसे ही साबित होते...
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चुनाव में विदेश नीति कितना बड़ा मुद्दा?
भाजपा ने भरोसा दिया है कि वह एक जिम्मेदार एवं भरोसेमंद पड़ोसी की भूमिका में 'नेबरहुड फर्स्ट' की नीति पर कायम रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भूटान से लेकर बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ संबंधों...
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मोदी सरकार की विदेश नीति किसके लिए?
हिरोशिमा में शिखर बैठक के दौरान रूस से होने वाले हीरे के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला हुआ।.. जी-7 शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों के इस कदम पर एतराज नहीं...
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![थोड़े दिन की सुविधा]()
थोड़े दिन की सुविधा
परस्पर विरोधी मकसदों के लिए काम कर रहे दो गुट भारत को अपना विशेष सहयोगी मान रहे हैं। यह कहानी यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से जारी है। भारत को इसका खूब लाभ भी...
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राहुल तो कभी माफी नहीं मांगेगे!
राहुल मंगलवार को एक नए सवाल के साथ आ गए कि भारत की विदेश नीति का लक्ष्य क्या है? बताइए यह भी कोई बात है।दुनिया जानती है कि भारत की विदेश नीति निर्गुट आंदोलन के...
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![विदेश नीतिः भारत से चीन आगे क्यों ?]()
विदेश नीतिः भारत से चीन आगे क्यों ?
विदेश नीति के मामले में चीन कैसे भारत से ज्यादा सफल हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण हमारे सामने आया है। हम चीन को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं और अपनी जनता को...
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![विदेश नीतिः दोनों से दोस्ती]()
विदेश नीतिः दोनों से दोस्ती
जी-20 और क्वाड के सम्मेलन भारत में संपन्न हुए। इनसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की छवि तो खूब चमकी और भारत के कई राष्ट्रों के साथ आपसी संबंध भी बेहतर हुए लेकिन जी-20...
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![फैसला तो लेना ही होगा]()
फैसला तो लेना ही होगा
भारत सरकार को 28 हजार करोड़ रुपये का भुगतान रूस को करना है। रूस चाहता है कि भारत या तो दोनों देशों के बीच बन चुके रुपया-रुबल भुगतान सिस्टम के तहत यह भुगतान करे, या...
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