Judiciary

चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत की उच्च न्यायपालिका की एक बड़ी खामी की ओर इशारा किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर यूट्यूबर अजय शुक्ला के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला शुरू किया है।

राज्यपालों और राष्ट्रपति को राज्यों के विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा में फैसला करने का आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चौतरफा बहस चल रही...

भारत के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो उनके बीच संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के लिए ज़रूरी हैं।

यह आम धारणा है कि सरकार कमजोर होती हैं तो न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है और वह विधायिका व कार्यपालिका दोनों के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है या...

सांसद निशिकांत दुबे के न्यायपालिका के खिलाफ आक्रामक बयान से जब पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा को अलग करने का एलान किया, तो समझा गया कि भाजपा ने इस मुद्दे...

उप राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले विशेष अधिकार पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल...

भारत के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस रामस्वामी पर अनैतिक आचरण के चलते 1993 में संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

judiciary supreme court : ऐसा लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर नकदी मिलने के मामले को सरकार अपने लिए एक अवसर मान...

नौ सदस्यीय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हकीकत हार गई और उपकरत जजों ने ट्रम्प को निर्दोष सा बात दिया।

भारत में प्रजातंत्र का एकमात्र आधार स्तंभ न्यायपालिका ही रह गया है और इसकी न्यायिक व्यवस्था ने भारतीय प्रजातंत्र पर अपनी छाप छोड़ी है

इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी पार्टियों का हौसला लौटा है और मीडिया में भी सरकार से सवाल पूछे जाने लगे हैं।

यह सहज ही महसूस होता है कि प्रजातंत्र की परिभाषा के चार अंगों से तीन अंग करीब-करीब निष्क्रीय हो चुके है

नागरिकों को न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने की सलाह देना अच्छी बात है लेकिन न्याय सुनिश्चित करना उतना आसान नहीं है।

एक तरफ न्यायपालिका और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर टकराव की चर्चा है तो दूसरी ओर न्यायपालिका में भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है।

देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में कहा है कि विधायिका चाहे तो नए कानून बना सकती है लेकिन वह अदालत के किसी...

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार है।

भारत की संवैधानिक व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों- विधायिका, कार्यकपालिका और न्यायपालिका- में कोई एक दूसरे लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) बनाए, यह बात गले नहीं उतरती।

चेन्नई के प्रकाशक एवं ब्लॉगर बद्री शेषाद्री को एक यूट्यूब चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान मणिपुर हिंसा को लेकर न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों के लिए शनिवार को...

सत्ता सिर पर चढ़ कर ही बोलती है। और पूर्ण-सत्ता तो बेलगाम होती है। इज़राइल में सरकार अपने ही लोगों के सिर पर चढ़ना चाह रही है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू के न्यायपालिका पर दिए बयानों के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कई बातों पर स्थिति स्पष्ट की।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने कुछ रिटायर जजों को ‘भारत विरोधी गैंग’ का हिस्सा बताया है और कहा है कि वे न्यायपालिका को सरकार के खिलाफ उकसा रहे...

कपिल सिब्बल ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू पर उनके उस बयान को लेकर तंज कसा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने न्यायपालिका को कमजोर करने वाला एक...

उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन की व्यवस्था में शामिल होने की केंद्र सरकार की बेचैनी बढ़ती जा रही है।

ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जजों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की स्वायत्तता को लेकर आर-पार की जंग छेड़ रखी है।

रिजीजू ने सोमवार को कहा- जजों को एक बार जज बनने के बाद आम चुनाव का सामना नहीं कर पड़ता है। उनकी सार्वजनिक जांच भी नहीं होती है।

केंद्रीय कानून मंत्री नेकॉलेजियम सिस्टम परसवाल उठाया। कहा कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं।

हमारे सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार के बीच जजों की नियुक्ति पर जो खींचातानी चल रही थी, वह खुले-आम बाजार में आ गई है।

सवाल है कि सरकार उसकी साख क्यों खराब करना चाहती है? उससे क्या हासिल होगा? उलटे मौजूदा न्यायिक व्यवस्था में हर बड़े मसले पर सरकार को संरक्षण मिल रहा...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस तथा भाजपा का देश के मीडिया, नौकरशाही, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका पर ‘दबाव’ है।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति एक कालेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश और तीन अन्य साथी जज होते हैं।

इन दिनों भारत (हिंदुओं) को जानवरों का बाड़ा बनाने के कई प्रयास हैं! सर्वोपरि नंबर एक कोशिश मनुष्य दिमाग को ठूंठ बनाना है।

इजराइल में फिर से प्रधानमंत्री बने बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हजारों लोगों ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया है।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग पर टिप्पणी के बाद संविधान से प्रेम करने वाले हर नागरिक को ‘आगे के खतरों’...

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर उच्च न्यायपालिका पर निशाना साधा है।